संघकाे थिचोमिचो र स्थानीयको अधिकार क्षेत्रले औचित्यहीन बन्दै प्रदेश सरकार

संघकाे थिचोमिचो र स्थानीयको अधिकार क्षेत्रले औचित्यहीन बन्दै प्रदेश सरकार

A+ A A-

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहमतिअनुसार राजीनामा नदिएको भन्दै बिहीबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दबाब दिनका लागि प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरे । बागमतीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको तर एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले ६ महिना बितिसक्दा पनि राजीनामा नदिएपछि हस्ताक्षर संकलन थालिएको बताइएको छ ।

यदि बहुमतले पारित भएर पाण्डेले मुख्यमन्त्री त्याग्ने हो भने बागमती प्रदेश एक त्यस्तो प्रदेश हुनेछ जहाँ पाँच वर्षको कार्यकालमा चारपटक मुख्यमन्त्री फेरिनेछन् । जति पटक सरकार फेरिएका छन्, त्यति नै पटक मन्त्रालय बढेका छन् । सातवटा मन्त्रालयबाट सुरु भएको बागमती प्रदेशको मन्त्रीमण्डलकाे सदस्य संख्या हाल १८ पुगेको छ ।

सम्भवतः प्रदेश सरकारमा मौलाएको राजनीतिक भागवण्डा र खिचातानीको दृश्य देखाउन यही एक घटना काफी छ । यद्यपि यो पहिलो घटना भने होइन । कारण, राजनीतिक भागवण्डाको पराकाष्ठा यतिसम्म देखियो कि मधेस र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पटकपटक फेरबदल भइरहे । अहिले बागमती प्रदेश सरकार फेरबदलकाे चर्चा चलिरहेकाे छ ।

प्राथमिक व्यवस्थापनमै अलमलिएको प्रदेश सरकार

त्यसो त २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै संघीय व्यवस्थाअनुसार नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक अभ्यास गरिएको संरचना हो– प्रदेश सरकार । संविधानतः स्थानीय तह र संघीय सरकारलाई जोड्ने सेतुको रुपमा प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, संघीयताको मेरुदण्ड मानिने प्रदेश संरचनाप्रति आमरुपमा वितृष्णा छाएको देखिन्छ । यदाकता प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । कारण, प्रदेशको नामांकन, राजधानी, प्रदेश कार्यालयलगायतका प्राथमिक व्यवस्थापनमा नै प्रदेश सरकार अलमलिएको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । प्रदेश १ ले भने अहिलेसम्म आफ्नाे नामसमेत जुराउन सकेकाे छैन ।

इतिहासमै पहिलोपटक बनेको प्रदेश सरकारको सुरुवाती वर्ष व्यवस्थापकीय काममा अलमलिनु अस्वाभाविक नभएको बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘हामी जुन बेला सरकारमा गयौँ, प्रदेश संरचना विल्कुल नयाँ थियो । प्रदेश भनेको के हो, कसैले बुझेकै थिएन । ऐन कानुन थिएन । कार्यालय, आवास, नाम, राजधानी केही कुराको पनि टुंगो लागेको थिएन ।’ यद्यपि शून्यबाट सुरु गरेको प्रदेश सरकारले सीमित अधिकार, स्रोत साधनहरूका बीच काममा प्राथमिक अग्रसरता लिएको उनको भनाइ छ ।

संरचनागत अभाव भएकै कारण भौतिक, कानुनी, प्रशासनिक संरचना तयार पार्दै, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले हाँकेको बताउँछन् सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट । सुरुवाती २ वर्ष व्यवस्थापकीय काममा नै लाग्नुपरेको थियो । तर, त्यसयता भने गति लिएको उनको भनाइ छ ।

यसमा सोही मत राख्छन्, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । पुल, सिँचाइ, सडकलगायतका पूर्वाधार विकास एवम् प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रलगायतका काममा गण्डकीले आफ्नो कार्यकालमा अग्रसरता लिएको गुरुङको भनाइ छ । एकीकृत मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, सडक, स्वास्थ्य उपचार, प्रादेशिक अस्पताल, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा काम अगाडि बढाएको भट्ट बताउँछन् ।

विद्यालयका भवन, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार, गरिबलक्षित कार्यक्रममा अग्रसर भएको कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाललाई आधारभूत कार्यकालका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘हामीले कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ । संरचना बनाएका छौँ । सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनसम्बन्धी योजनाका काम पाइपलाइनमा नै छन्,’ शाही भन्छन्, ‘अब बन्ने सरकारले त्यसको निरन्तरता दिन थालेपछि मात्रै प्रदेश सरकारकाे परिणाममा प्रश्न गर्न मिल्छ ।’

प्रदेशलाई संघको थिचोमिचो

नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ ले प्रदेश सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानमा लेखिए पनि प्रदेशलाई अधिकार भने नदिइएको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । एकातिर संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि संघले नियन्त्रणमा लिने, अर्कोतिर संघले प्रदेशका लागि बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिनुले पनि संघको नियतमा प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हुन पनि पाँच वर्षको अन्तरालमा अन्तरप्रदेश बैठक केवल एकचोटि बस्यो । यतिसम्म कि केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई सहयोग नगरेको भन्दै ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पोखराबाट घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरे । दुई वर्ष भयो, सातै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच हुने समन्वय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रदेश र संघले साझा अधिकार उपभोग गर्न संघीय सदनले बनाइदिनुपर्ने कानुन नै संघले हालसम्म बनाइदिएको छैन । न त कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐनको नै संघले व्यवस्था गरिदिएको छ । संविधानले प्रदेश सरकाअन्तर्गत प्रहरीहरू रहने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म केन्द्रले प्रहरी समायोजन हुन दिएको छैन । अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारको सचिव र प्रमुख सचिव संघीय सरकारले नै पठाउने गरेको छ । आफ्नो कर्मचारी कहिलेसम्म रहन्छन् र कहिले सरुवा हुन्छन्, प्रदेश सरकारलाई नै थाहा हुँदैन ।

त्यति मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोत साधन र राजस्वमाथि पनि केन्द्रको नै नियन्त्रण रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यातायात प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको भए पनि हालसम्म संघले नै यसलाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ । संघले दिने अनुदानकै भर पर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार आन्तरिक आयवृद्धि गर्न असक्षम भएको उनीहरूको दु:खेसो छ । यसले प्रदेश सरकारलाई परनिर्भर बनाएको उनीहरूको दाबी छ । ‘दिए खाने नदिए भोकै बस्ने स्थिति छ प्रदेशको’, कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन् ।

भएको अधिकार खोस्ने र बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिने संघको थिचोमिचोले हाम्रो संघीय मानसिकता उदांगो पारिदिएको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल बताउँछन् । ‘हामीले संघीय संरचनाको मात्रै कुरा गर्‍यौँ, मानसिकताको गरेनौँ । अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नै हावी भएको देखिन्छ’, उनले भने ।

यसमा सोही मत राख्छन् स्वशासनविज्ञ श्याम भुर्तेल । ‘राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारलाई संघीयताको मर्मअनुसार स्वीकारेको देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यो गलत हो ।’

संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा पनि भुर्तेलसँग सहमत छन् । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत भएको उनको बुभाइ छ । देवकोटा भन्छन्, ‘संघीयता र प्रदेशलाई हेर्ने हाम्रो सोच र मानसिकता नै गलत छ । किनभने हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकता छ ।’

यति हुँदाहुँदै संरचनाका हिसाबले प्रदेश सरकार कम्तीमा आरम्भ भएकोमा खुसी हुनुपर्ने खनालको तर्क छ । तर, समग्र राज्य संरचना नै संघीयता विरोधी देखिएको खनालको बुझाइ छ । कर्मचारी, कानुनलगायतका कुरामा गाँठो फुकाइदिनुपर्नेमा उल्टै गाँठाहरू कसिदिएर संघले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको उनको निचोड छ ।

यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रदेशप्रति जति अपनत्व लिनुपर्थ्यो, त्यति नलिएको देवकोटा बताउँछन् । प्रदेशको स्वीकार्यतालाई बढाउन सीमित स्रोतसाधन र अधिकारका बावजुद पनि प्रदेश सरकारले अब्बल प्रस्तुति देखाउन थप मिहिनेत गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका निर्देशक बालानन्द पौडेल बताउँछन् ।

केन्द्रले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउँदै प्रदेश

संघले थिचोमिचो गरे पनि प्रदेश सरकारको स्वः सञ्चालन आफैंमा भने विवादरहित बन्न सकेन । राजनीतिक भागवण्डाको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने, सत्तामा पुग्ने, सरकारलाई अस्थायी बनाउनेलगायतका गल्ती हिजोको दिनमा केन्द्रले जेजे गर्थ्याे, ती सबै प्रदेश सरकारले दोहोर्‍याएको देवकोटाको भनाइ छ ।

गत ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अस्थिर बनेको लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति यतिसम्म प्रभावित भयो कि सांसद टिकाउन सांसद खरिदबिक्रीसम्मका घटनाहरूसमेत भए । कर्णाली प्रदेशमा इतिहासमै पहिलोपटक ‘फ्लोर क्रस’ भयो । ‘यो एकदमै डरलाग्दो पाटो हो । संघले हिजोको दिनमा जेजे बेथितिहरू गरेको थियो, प्रदेशले पनि त्यही गर्दा जनतामा प्रदेश सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा कुनै फरक अनुभूति हुनेछैन’, बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेशले यसबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ ।’

संघीयताको नाममा प्रदेश सरकार पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्ने नयाँ मेलो सिवाय केही बन्न नसकेको खनाल खुट्याउँछन् ।

यस अर्थमा हेर्दा प्रदेश सरकार आफैँले पनि सीमित स्रोतसाधनका बावजुद पनि आफ्नो जिम्मेवारी भने बुझेर अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाउँछन् श्याम भुर्तेल । ‘बाटोघाटो, शिक्षा, योजनालगायतका सेवा प्रवाह गर्ने काम स्थानीय तहको हो, प्रदेशको होइन’, सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी नभएको हुनाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रदेश सरकार छैन । त्यसैले नागरिकले हेर्दा प्रदेशको काम देखिएको छैन’, उनले भने ।

‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन’

संघीयतालाई संस्थागत बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको विकल्प नरहेको पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । संघले केन्द्रीकृत मानसिकता हटाएर प्रदेशलाई सवलीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘हामीसँग भएको स्रोतसाधन परिचालन गरेर प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’

पहिलो कार्यकालको अनुभवबाट सुधार गरेर जाने हो भने प्रदेश सरकारले संघीयताको औचित्य पुष्टि गरेर सन्तुलित विकास र सशक्तिकरण गर्न सक्ने डोरमणि पौडेल बताउँछन् । तर, यथास्थितिमै अघि बढ्ने हो भने नागरिकले आउँदो कार्यकालसम्ममा प्रदेशलाई नस्वीकार्ने उनको भनाइ छ ।

‘यथास्थितिमै प्रदेश सरकार चलाउने हो भने प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य छैन’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १७, २०७९ १८:४३