तानातानमा बालुवाटारका मतदाता, कोही फकाउँछन्, कोही धम्क्याउँछन्

A+ A A-

संघीय राजधानी काठमाडौंको बालुवाटार राजनीतिक चर्चामा रहँदा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको बालुवाटारको कथा भने फरक छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ११, धुलियाबिटको झुप्रा खोला किनारमा रहेको बालुवाटार नामक सुकुम्बासी बस्तीमा २७ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै देशैभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ तर, यस बस्तीमा भने चुनावले छोएको छैन ।

विशेष गरी चुनावका बेला पेचिलो बन्ने सुकुम्बासी समस्यालाई प्रमुख बनाउने दलहरू यस बस्तीमा अझै चुनाव प्रचारमा पुगेका छैनन् । झुप्रा खोलाको बालुवा चालेर गुजारा चलाउँदै आएका स्थानीयहरूको मुख्य गर्जो टार्ने मेसो कालापहाड हो । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी यस बस्तीका मुख्य समस्या हुन् ।

लालपुर्जाविहीन हुन बाध्य भएका यस बस्तीका नागरिक वर्षौंदेखि जग्गाको मालिक बन्ने आशामा छन् । उनीहरूले खानेपानीबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । २०५४ सालबाट बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई राज्यले न लालपुर्जा उपलब्ध गराएको छ, न त उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा पहल नै गर्न सकेको छ । यहाँका महिलाहरूको आयआर्जनको मुख्य पाटो बालुवा चाल्नु र गिट्टी कुट्नु हो । जसोतसो पानी छेक्ने छानो पाएका उनीहरू गाँसको खोजीमा भौँतारिन बाध्य छन् ।

अघिल्लो संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विजयी भएर गएका जनप्रतिनिधिले फर्केर नहेरेको गुनासो उनीहरूको छ । बालबालिकाहरूका लागि प्रारम्भिक बालशिक्षाको समेत व्यवस्था छैन । विद्यालय जाने उमेर पुगेका बालबालिका विद्यालय टाढा भएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

जोखिम मोलेर विद्यालय जान बाध्य प्रायः बालबालिका बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन् । शिव माध्यमिक विद्यालय धुलियाबिटमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत सुवास नेपाली भन्छन्, ‘स्कुल टाढा छ, बाटो पनि अप्ठ्यारो भएकै कारण विद्यालय जान सकस हुन्छ, गाउँमै विद्यालय, गाडी गुड्ने सडक भइदिए सजिलो हुन्थ्योजस्तोे लाग्छ ।’

हाल यस बस्तीबाट करिब २५ जना बालबालिका दैनिक १५ किलोमिटर हिँडेर शिव माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । बस्ती बसेदेखि नै पटक–पटक भोट हाल्दै आएका उनीहरूलाई आजभोलि भने नेताहरूको विश्वास लाग्न छाडेको छ । स्थानीय भुवनसिंह रोकाय भन्छन् ‘पटक–पटक लालपुर्जा, सडक, बिजुली र रोजगारीको लोभ देखाएर भोट लिन्छन् । चुनाव जितेपछि बस्तीमा फर्किएरै आउँदैनन् ।’

पार्टीको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा रोकायले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई भोट नहाले बस्ती नै उठाइदिने भनेपछि भोट हाल्न बाध्य भएको गुनासो गरे । हाल यहाँ ७० जना मतदाता छन् । जनता सामुदायिक वनको करिब ४ बिघा जमिनमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूसँग पर्याप्त जग्गासमेत छैन ।

सामुदायिक वनले बेलाबेलामा बस्ती छोड्न ताकेता गर्दै आएको रोकायको गुनासो छ । बस्तीका मुख्य समस्या खानेपानी, सडक, बिजुली, विद्यालय र रोजगारीको ग्यारेन्टी नभए यसपालि उधारो बोलीमा भोट नहाल्ने स्थानीय निर्मला गन्दर्भ बताउँछिन् । निर्मला भन्छिन्, ‘यसपटक त बस्तीको उचित व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिकाको सवाल, युवालाई रोजगारीमूलक आयआर्जनको ग्यारेन्टी नेताहरूले गरे मात्रै भोट दिन्छौँ ।’

चुनावका बेलामा दलहरूप्रतिको अविश्वास यस बस्तीका नागरिकलाई मात्र छैन । २०७१ मा भेरी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्ताथित भई बराहताल गाउँपालिका– २ को गिरीघाटमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूमा पनि यसपालिको चुनाव खास लागेको छैन ।

२०७४ को निर्वाचनमा पाँच वर्षभित्र विस्थापितहरूको उचित क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेताहरूले चुनाव जिते । जग्गा पाउने उत्साहका साथ भोट हालेका गिरीघाटका विस्थापितहरूले अर्को चुनाव आउँदासमेत न घर न क्षतिपूर्ति पाएका उनीहरूले त्यसबेला नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिएका छैनन् । नौ वर्षसम्म चुहिने खरको छानामुनि साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामा रात काट्न विवश बनेका उनीहरूको आयस्रोत पनि गिट्टी बालुवा नै हो ।

बराहताल–२, सिस्नेरीका गोपाल सुनार भन्छन्, ‘उबेला नेताहरूको बोलीले घरबार पाइने आस लागेको थियो, तर पाँच वर्षसम्म पनि केही भएन । अब त आस नै लाग्न छाड्यो ।’ उनले भने, ‘सरकारले घर बनाऊँ भनेर ३ लाख दियो, त्यो पैसाले जग्गासमेत किन्न पुग्दैन । हामीसँग पैसा पनि छैन, अब हामी कहाँ जाने ?’

उल्लेखित बस्तीहरू चुनावका बेला चर्चामा आउने प्रतिनिधिमूलक बस्तीहरू हुन् । कर्णालीमा यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्, जहाँ एक छाक जुटाउन पनि हम्मेहम्मे हुने गरेको छ । राज्यको नीतिमा पर्न नसकेका यी नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा स्पष्ट भिजन भएका नेताको अभावमा असंख्य नागरिक गरिबीको रेखामुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९ ०६:१२