हिटलरको नाजीपथमा नरेन्द्र मोदी

A+ A A-

भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु काश्मीरलाई लिएर भएको तनाव संसारकै लामोमध्येको राजनीतिक तनाव हो । जम्मु काश्मीरको तनावले ७० वर्ष पार गरेको छ । यही राजनीतिक तनावका कारण भारत र पाकिस्तान एकअर्काप्रति दुस्मनको व्यवहार गर्दै आएका छन् ।

भारत र पाकिस्तानबीच भइरहेको लडाइँको चपेटामा भने जम्मु काश्मीरका जनतालाई पारिएको छ । यसै साता त्यहाँका जनताको विशेष अधिकार खोस्ने भारतीय निर्णयका कारण आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार काश्मीरी जनताले गुमाएका छन् । यसले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग निम्त्याएको छ ।

पाकिस्तान र चीनले भारतले लिएको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन् । नेपाल भने काश्मीरको विषयमा केही बोलेको छैन । अमेरिकाले भारत पाकिस्तानबीचको तनाव हल गर्न मध्यस्थता गर्ने बताएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिन्दु दबदबालाई व्यापक बनाउँदै लगेका छन् । जर्मनमा हिटलरले नाजीवादलाई व्यापक बनाउँदै अन्ततः दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याएका थिए । नरेन्द्र मोदीको हिन्दु अतिवादले कुनै विश्वयुद्ध निम्त्याउने सम्भावना त छैन तर उनले दक्षिण एसियामा नाजीवादी शैलीमा भारतीय हिन्दु दबदबालाई बढाउँदै लगेका छन् । उनको यो शैली दक्षिण एसियाली देशहरुको शान्ति, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, धार्मिक स्वतन्त्रा र समग्र विकासको विरुद्धमा छ ।

जर्मनमा समाजवादको नाममा निर्वाचनबाटै नाजीवादको उदय भएको थियो, भारतमा निर्वाचनबाटै हिन्दु अहंकारवादको उदय हुँदै गइरहेको छ । यो भारतको पश्चगामी यात्रा हो । यसले भारत र भारतीय जनतालार्ई दशकौं पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा पर्नेछ ।

कसरी विभाजन भयो भारत ?

ब्रिटिस शासनको समाप्तिपछि सन् १९४७ मा धर्मको आधारमा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएका थिए । भारत–पाकिस्तान विभाजनको बेला करिब १ करोड २० लाख मान्छे शरणार्थी बनेका थिए ।

हिन्दु–मुसलमान लडाइँबाट करिब १० लाख मान्छे मारिएको अनुमान छ । भारतीय स्वतन्त्रताका बेलामा विशाल क्षेत्रफल पन्जाब र बंगाल पनि विभाजित भएका थिए । बंगाललाई पाकिस्तानमा पारिएको थियो । सन् १९७० को दशकको सुरुमै भारतीय सेनाको सहयोगमा पाकिस्तानलाई विभाजन गरी बंगलादेश खडा गरिएको थियो ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको विभाजनपछि जम्मु काश्मीर दुवै देशको शत्रुतापूर्ण कलहको बीउ बनेको छ ।

भारतका नेता जवाहरलाल नेहरु (बायाँ, ब्रिटिस इन्डियाका भाइसरोय लर्ड लुइ माउन्टब्याटेन (बीचमा) र अल इन्डिया मुस्लिम लिगका अध्यक्ष माेहम्मद अलि जिन्नाह (दायाँ) सन् १९४७ मा विभाजनबारे कुरा गर्दै । (तस्बिरः बीबीसी)

काश्मीर विवादकै कारण सन् १९४७ र १९६५ मा भारत पाकिस्तानबीच युद्ध भइसकेको छ । सन् १९९० को दशकमा पनि त्यस क्षेत्रमा युद्ध भएको थियो । काश्मीरको धेरै भूभाग भारत, केही पाकिस्तान र केही क्षेत्रफल चीनको पनि नियन्त्रणमा छ । भारत र पाकिस्तानको लडाइँबाट फाइदा उठाएर चीनले केही भूभाग आफ्नो कब्जामा पारेको थियो ।

विभाजनको बेलामा पाकिस्तानमा रहेका हिन्दु भारत र भारतमा रहेका मुसलमान ब्रिटिसले बनाएको विशाल रेल सञ्जालको माध्यमबाट पाकिस्तान गएका थिए । यो संसारकै ठूलो र निकै कष्टपूर्ण आवतजावत थियो ।

पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेश मुसर्रफ दिल्ली नजिकै जन्मिएका थिए । विभाजनको समयमा उनको परिवार रेल चढेर पाकिस्तान गएको थियो । काश्मीरमा करिब ६० प्रतिशत मुसलमान छन् ।

जम्मु काश्मीर कसरी स्थापना भएको थियो ?

सन् १८४७ मा डोगरा शासक महाराज गुलाम सिंहले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग अमृतसर सन्धि गरी जम्मु काश्मीर किनेर शासन गरेका थिए । लामो समय तिनीहरुकै वंशले काश्मीरमा शासन गरेको थियो । सन् १९३० को दशकमा त्यहाँ राजनीतिक पार्टी खडा भयो र राजा हरि सिंहविरुद्ध आन्दोलन भयो ।

नेसनल कन्फरेन्सका नेता शेख अब्दुल्लाहले मुसलमानको साथ लिएर काश्मीर छोडेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सन् १९४७ मा ब्रिटिसबाट भारत स्वतन्त्र भयो । बेग्लाबेग्लै राज्य जुनागढ, हैदरावाद र जम्मु काश्मीरमा राजाको शासन थियो । ती राज्यलाई स्वतन्त्र रहने वा भारतमा गाभिने निर्णय गर्न दिइयो । काश्मीरका राजा हरि सिंहले स्वतन्त्र रहने निर्णय गरे ।

हरि सिंहको उक्त निर्णयपछि काश्मीरमा पाकिस्तानबाट ठूलो संख्यामा हतियारधारी सेना प्रवेश गरे । जसको कारण हरि सिंहलाई ठूलो अप्ठ्यारो पर्‍यो । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग सैनिक सहयोग मागे ।

(भारत विभाजन हुने बेलाको नक्साको रूपरेखा)

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चारको नियन्त्रण केन्द्रमा रहने गरी काश्मीरलाई भारतमा विलयको सन्धिमा हस्ताक्षर गराए । यदि पाकिस्तानी आक्रमण नभएको भए हरि सिंहको त्यो अवस्था हुने थिएन ।

हरि सिंहलाई सन्धिमा हस्ताक्षर गराइसकेपछि पाकिस्तानी सेनाको जम्मु काश्मीर प्रवेशको कुरालाई भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठायो । संयुक्त राष्ट्रसंघकै मध्यस्थतामा भारत, पाकिस्तान र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच जम्मु काश्मीरमा जनमत संग्रह गर्ने र त्यहाँका जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइयो । सन् १९५० मा भारतीय संविधानको धारा ३७० थप गरी काश्मीरलाई विशेष मान्यता दिइएको थियो ।

भारत पाकिस्तानबीच जम्मु काश्मीरको विषयलाई लिएर ठूलो विवाद र लडाइँ चलिरहेको छ । विभाजनकै बेलामा पाकिस्तानी सेनाको कब्जामा रहेको भूमि पाकिस्तानकै कब्जामा रहेको छ भने बाँकी भूमि भारतीय नियन्त्रणमा रहेको छ ।

सन् १९५६ मा सिमला सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यही क्षेत्रलाई नियन्त्रण रेखाको मान्यता दिइएको थियाे । जम्मु काश्मीरमा आतंक बढ्दै गएपछि सन् १९९० को दशकमा पनि हजारौं हिन्दुहले काश्मीर छोडेर भागेका थिए ।

विवाद बढेर गएको अवस्थामा सन् १९९० मा भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले संविधानको धारा ३७० खारेज नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसको ३० वर्षपछि नरेन्द्र मोदीले उक्त धारा खारेज गरेर काश्मीरमा दिल्लीको ‘हिन्दु शासन’ लागू गरेका छन् ।

भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१५ मा त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो । त्यहाँको पिपुल्स डमेक्र्याटिक पार्टीसँग मिलेर त्यहाँ सरकार निर्माण गरेको थियो । तर, त्यो गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन ।

भारतमा हिन्दु अहंकारवाद

भारतीय जनता पार्टी चरम हिन्दुवादी पार्टी हो । यसले भारतमा हिन्दु धर्मको आडमा दुईपटक चुनाव जितेको छ । हिन्दु अहंकारवादमार्फत् भारतमा दादागिरी मच्याइरहेको छ ।

भारतीय जनता पार्टी र वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकारको दादागिरी भारतमा मात्रै सीमित छैन कि त्यो नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशमा छ । पछिल्लो समय जम्मु काश्मीरमाथिको दमन दादागिरीको निकृष्ट नमुना हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई सैनिक परिचालन गरेर खोसिएको छ । संविधानलाई संशोधन गरी काश्मीरी जनताको अधिकार पूर्ण रुपमा समाप्त गरिएको छ ।

जम्मु काश्मीर विशेष परिस्थितिमा, विशेष राज्यको सुविधासहित भारतमा विलय भएको थियो । भारत, पाकिस्तान र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार त्यहाँका जनतालाई आफ्नो निर्णय आफैं गर्न दिनुपर्ने थियो ।

भारतीय संविधानमा जम्मु काश्मीरलाई विशेष राज्यको सुविधा प्राप्त थियो । त्यो त्यसै प्राप्त भएको अधिकार थिएन । छुट्टै हिमाली राज्य जम्मु काश्मीरलाई भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा पाकिस्तानी सेनाबाट बलात् हमला गरिएपछि त्यहाँका राजा हरिसिंहले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको सहयोग मागेका थिए । हरि सिंहमाथि भएको पाकिस्तानी सेनाको आक्रमणपछि उनले भारतीय सहयोग मागेको कुरा प्रस्ट छ ।

पाकिस्तान मुसलमान र भारत हिन्दुहरुका लागि खडा गरिएका राज्य थिए । जम्मु काश्मीरमा ६० प्रतिशत मुसलमान बसोबास भएकाले पाकिस्तानले अहिले पनि काश्मीरी जनता पाकिस्तानमा मिल्न चाहेको बताउँदै आएको छ ।

हरि सिंहमाथि कैयौं दबाब थोपरिएएपछि केही सर्तसहित उनी भारतमा विलय भएका थिए । भारत, पाकिस्तान र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच भएको सम्झौतामा मूलतः तीन वटा प्रावधान थिए । एक, जम्मु काश्मीरलाई विशेष राज्यको सुविधा दिने । दुई, त्यहाँका स्थानीयबाहेक अरुले घरजग्गा किन्नसमेत नपाउने । तीन, जनमत संग्रहबाट आफ्नो फैसला आफैं गर्ने । समयक्रमसँगै जनमत संग्रह गर्ने कुरा भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

काश्मीरमा सन् १९५६ मा गठन भएको संविधानसभाबाट एक वर्षपछि विशेष संविधान लागू गरिएको थियो । भारतीय संविधानको धारा ३७० मा जम्मु काश्मीरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जम्मु काश्मीरलाई दिइएको विशेष दर्जाको कारण भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५६ लागू हुँदैनथ्याे ।

भारतीय राष्ट्रपतिलाई जम्मु काश्मीरको संविधान खारेज गर्ने र आर्थिक संकटकाल लागू गर्ने अधिकार पनि थिएन । धारा ३७० कै कारण जम्मु काश्मीरमा बेग्लै झन्डा थियो, स्वायत्त राज्य थियो, भारतको संविधान र कानुनहरु लागू थिएनन्, अन्य भारतीयले घरजग्गा किन्न पाउँदैनथे ।

यही साता भारतले जम्मु काश्मीरका सम्पूर्ण अधिकार समाप्त पारेर जम्मु काश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर जम्मु काश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित बनाएको छ । लद्दाखमा त स्थानीय संसद पनि रहनेछैन ।
जम्मु काश्मीरका जनताले त्यत्तिकै त्यो अधिकार पाएका थिएनन् । यो अधिकार तत्कालीन परिस्थितिको उपज थियो ।

पाकिस्तानी हमलापछि तत्कालीन राजा हरि सिंहले भारतीय सहयोगमा जम्मु काश्मीरका जनतालाई दिलाएको अधिकार थियो । त्यही अधिकारअनुसार जम्मु काश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता थियो, जम्मु काश्मीरभन्दा बाहिरका मान्छेले घरजग्गा किन्न पाउँदैनन्, भारतको सर्वाेच्च अदालतको निर्णय जम्मु काश्मीरलाई मान्य हुँदैन । यी जम्मु काश्मीरका जनताले पाएका विशेष सुविधा थिए ।

अचम्मको कुरा के छ भने जम्मु काश्मीरकी कुनै महिलाले भारतका अन्य कुनै राज्यका नागरिकसँग बिहे गरिन् भने जम्मु काश्मीरको नागरिकता खारेज हुन्छ तर पाकिस्तानी नागरिकसँग बिहे गरेमा पाकिस्तानी व्यक्तिले समेत काश्मीरको नागरिकता प्राप्त गर्छ ।

भारतीय जनता पार्टी र त्यसका नेता नरेन्द्र मोदी हिन्दु अहंकारवादबाट ग्रसित भएका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि थप बहुमत प्राप्त गरेपछि उनी उन्मत्त भएका छन् । जम्मु काश्मीरमा अधिकांश मुसलमान र करिब १६ प्रतिशत हिन्दु र शिख धर्म मान्ने मान्छेहरु बसोबास गर्छन् ।

नरेन्द्र मोदीकै कारण दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) समस्याग्रस्त छ । भारतले आफूलाई दक्षिण एसियाको नामुद गुन्डाका रुपमा उभ्याएको छ । उसले यस क्षेत्रको स्वतन्त्रता, भातृत्व, विकास आदिमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीचको सहकार्य तोडेको छ । दक्षिण एसियामा रहेको गरिबी, पछौटेपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा रहेका समस्या जस्ता विषयमा सहकार्य गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यसाथ सार्कको स्थापना भएको थियो । तर, सार्कलाई क्रियाशील बनाउन भारतले निरन्तर बाधा सिर्जना गरिरहेको छ ।

भारतको पूर्ण असफलता

काश्मीरमाथि पाकिस्तानी हमलापछि तत्कालीन राजा हरि सिंहले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग सहयोग मागेका थिए । स्वतन्त्र रहन चाहेका राजा हरि सिंहलाई दबाब दिएर भारतले आफूमा गाभेको थियो । तर, काश्मीरी जनता र हरि सिंहको अडानका कारण काश्मीरलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो ।

काश्मीर भारतमा गाभिएको ७० वर्षसम्म पनि काश्मीरी जनतालाई भावनात्मक रुपमा सहमत गराउन नसक्नु काश्मीरसम्बन्धी भारतीय नीतिको पूर्ण असफलता हो । उसले काश्मीरमा थप नयाँ समस्याको सिर्जना गराएको छ ।

भारतको उक्त कदमले काश्मीर समस्यालाई शान्तिपूर्ण हल गर्नेछैन कि झन् तनावको स्थिति सिर्जना हुने खतरा बढेर गएको छ । काश्मीरमा नरेन्द्र मोदीले दादागिरी मच्याएर समस्याको समाधान हुन नसक्ने कुरा प्रस्ट छ । त्यसको समाधान काश्मीरी जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनु हो ।

भारत स्वशासित जम्मु काश्मीर क्षेत्र तनावग्रस्त छ । भारत सरकारले जम्मु काश्मीर राज्यलाई प्रदान गरेको विशेष संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको छ ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ (ए) खारेज गरेर भारत सरकारले जम्मु काश्मीरलाई प्रदान गरेको विशेष अधिकार हटाएसँगै गरेसँगै जम्मु काश्मीर अब भारतका अन्य प्रान्तजस्तै भएको छ ।

अर्थात् जम्मु काश्मीरले आफ्नो विशिष्ट पहिचान गुमाएको छ । जम्मु काश्मीरको विशिष्ट पहिचान थिए– झन्डा, संविधान, रोजगारीको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार ।

यसअघि जम्मु काश्मीरको आफ्नै झन्डा हुन्थ्यो । आफ्नै संविधान हुन्थ्यो । जम्मु काश्मीरवासीले विशेष परिचयपत्र पाउँथे । जसका आधारमा त्यहाँ बाहिरबाट आएका मान्छेले रोजगारी पाउँदैनथे । त्यहाँका स्थानीयबाहेक अरुलाई जम्मु काश्मीरमा सम्पत्ति जोड्ने अधिकार थिएन ।

यसअघि जम्मु काश्मीरमा भारतको केन्द्र सरकारले रक्षा, विदेश र सञ्चार विषयका लागि मात्रै कानून बनाउँथ्यो ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज भएसँगै अब जम्मु काश्मीर केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा आएको छ । अर्थात् अब भारतका अन्य राज्यजस्तै भएको छ, जम्मु काश्मीर । जम्मु काश्मीरलाई भारतमा पूर्ण विलय गराउने कुरा भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमै पनि उल्लेख थियो ।

यसरी सुरु भयो काश्मीर समस्या

‘म सुत्न जान्छु । भोलि बिहान तिमीले श्रीनगरमा भारतीय सैनिक विमानको आवाज सुनेनौ भने मलाई निदाएकै अवस्थामा गोली हान्नू ।’
आजभन्दा ठीक ७० वर्षपहिले जम्मु काश्मीरका राजा हरि सिंहले आफ्ना अंगरक्षक कप्तान दिवान सिंहलाई भनेका थिए ।

आफ्ना अंग रक्षकलाई गोली हान्ने अनुमति दिनुअगाडि राजा सिंहले भारतसँग ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । र, यससँगै जम्मु काश्मीर भारतको हिस्सा बनेको थियो ।

जम्मु–काश्मीर मुख्यतः पाँच भागमा विभाजित थियो– जम्मु, काश्मीर, लद्दाख, गिलगिट र बाल्टिस्तान । यी सबै क्षेत्रलाई एक सूत्रमा बाँधेर राखेका थिए डोगरा राजपुतले ।

जम्मुका डोगरा शासकले १८३० को दशकमा लद्दाखमाथि विजय हासिल गरे ।

४० को दशमा डोगरा शासकले अंग्रेजबाट काश्मीरलाई जोगाएका थिए । ४० को दशकको अन्त्यतिर पुग्दा डोगरा शासकले गिलगिटसम्म कब्जा गरिसकेका थिए । यतिखेर काश्मीरको सीमा अफगानिस्तान, चीन र तिब्बतसम्म थियो ।

भारत स्वतन्त्र हुने समयमा काश्मीरमा राजा थिए हरि सिंह । मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रका हिन्दु राजा हरि सिंहले १९२५ मा राजगद्दी सम्हालेका थिए । सिंहले राजगद्दी सम्हालेसँगै काश्मीरमा विरोधका आवाज सुनिन थालेका थिए ।

मुस्लिममाथि हिन्दु राजाले विभेद गरेको भन्दै जम्मु काश्मीरमा विरोध चर्किन थालेको थियो । राजाविरुद्ध आवाज उठाउनेहरुमा प्रमुख व्यक्ति थिए शेख अब्दुल्ला । अलिगढ विश्वविद्यालयबाट पोस्ट ग्रयाजुएट गरे पनि उनले काश्मीरमा जागिर पाएका थिएनन् ।

हिन्दु शासकको दबदबाका कारण काश्मीरका मुस्लिम समुदायमाथि विभेद थियो । विभेदविरुद्ध लड्न शेख अब्दुल्लाले सन् १९३२ मा ‘अल जम्मु काश्मीर मुस्लिम कन्फ्रेन्स’ गठन गरे । पछि यो संगठनको नाम परिवर्तन गरेर ‘नेसनल कन्फ्रेन्स’ राखियो ।

राज्यमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने सरकार गठन गर्नुपर्ने र चुनावबाट सरकार छनोट गर्नुपर्ने माग राखेको थियो शेखको संगठनले ।

सन् १९४० सम्म पुग्दा शेख जम्मु काश्मीरमा लोकप्रिय बनिसकेका थिए । १९४० को दशक मा अंग्रेजले भारत छाड्ने लगभग निश्चित भइसकेको थियो ।

यता, राजा हरि सिंहले काश्मीरलाई स्वतन्त्र राख्ने या भारत/पाकिस्तानमा विलय गराउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेका थिएनन् ।
कांग्रेसलाई घृणा गर्ने राजा सिंह काश्मीर भारतमा विलय होस् भन्न चाहँदैनथे । तर, काश्मीरलाई पाकिस्तानमा विलय गराउँदा आफ्नो हिन्दु राजवंशमा पूर्णविराम लाग्ने चिन्ता थियो सिंहलाई ।

राजा सिंह काश्मीरलाई स्वतन्त्र देश बनाइराख्न चाहन्थे । १५ अगस्टपहिले लर्ड माउन्टबेटन मात्रै होइन, महात्मा गान्धी पनि काश्मीर गएका थिए । गान्धीले काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, उनको प्रयास असफल रह्यो ।

१५ अगस्ट १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । तर, काश्मीर भने अझै अन्योलमा थियो । भारत स्वतन्त्र हुने समयसम्म काश्मीर न भारतको थियो न पाकिस्तानको ।

काश्मीरले भारत र पाकिस्तान दुवैसँग ‘यथास्थितिमा सम्झौता’ गर्ने प्रयास गर्यो । पाकिस्तानले काश्मीरको प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि भारतले भने काश्मीरको प्रस्ताव मानेनन् ।

भारतले काश्मीरको प्रस्ताव नमान्नुमा जवहरलाल नेहरु र सरदार पटेलबीच काश्मीरको विषयमा भएको मतभेद मुख्य कारण हो भनिन्छ । रामचन्द्र गुहाको पुस्तक ‘इन्डिया आफ्टर गान्धी’मा लेखिएअनुसार नेहरु काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउन चाहन्थे । पटेल भने काश्मीर पाकिस्तानमा विलय भए पनि केही आपत्रि छैन भन्ने सोचमा थिए ।

तर, पाकिस्तानले जुनागढजस्तो हिन्दु बाहुल्य भएको राज्य स्विकार्छ भने भारतले मुस्लिम बाहुल्य भएको काश्मीर किन नस्विकार्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । यसपछि पटेल पनि काश्मीर भारतमा विलय गराउने पक्षमा उभिए ।

हिन्दु बाहुल्य भएको जुनागढमा मुस्लिम शासक थिए । मुस्लिम बाहुल्य भएको काश्मीरमा हिन्दु शासक थिए ।

काश्मीरलाई कुन देशमा विलय गराउने भन्ने विषयको तनाव बढ्दो थियो । बढ्दो तनावबीच राजा हरि सिंहले शेख अब्दुल्लालाई जेलबाट रिहा गरे । उनको संगठनसँग मित्रता पनि गरे । शेखसँगको दोस्तीले उनी जम्मु काश्मीरलाई स्वतन्त्र राख्छ कि भन्ने विश्वासमा थिए ।

तर, १२ अक्टोबरमा हरि सिंहका उपप्रधानमन्त्रीले दिल्लीलाई भने, ‘भारत या पाकिस्तानमा सामेल हुने हाम्रो कुनै इरादा छैन । एउटा कुराले मात्रै हाम्रो राय बदल्न सक्छ । दुई देशमध्ये कुनै एक देशले हामीविरुद्ध शक्ति प्रयोग गर्यो भने हामी हाम्रो निर्णय पुनर्विचार गर्न सक्छाैं ।’

नभन्दै दुई हप्तापछाडि २२ अक्टोबरमा हजाराैं हतियारधारी काश्मीरमा देखिन थाले । कबायली हमलावर भनिने यी हतियारधारीलाई पाकिस्तानको समर्थन थियो । पाकिस्तानी हमलावर काश्मीर प्रवेश गरेपछि राजा हरि सिंहले भारत सरकारसँग सैन्य मद्दत मागे ।

काश्मीरले सहयोग मागेपछि काश्मीरको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै लर्ड माउन्टबेटनले काश्मीरमा भारतीय सैनिक पठाउने सल्लाह दिए । तर, सर्त थियो– ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मा हरि सिंहलाई हस्ताक्षर गराउने ।

राजा सिंहले हस्ताक्षर गरेको पछिल्लो बिहान काश्मीर पुग्यो भारतीय सेना । भारती सेनाले पाकिस्तान समर्थित हतियारधारीलाई काश्मीरबाट भगायो । र, यससँगै काश्मीरमा भारतको औपचारिक अधिकार कायम भयो । तर, त्यसपछिका दिनमा काश्मीरको अवस्था बिग्रँदै गयो ।
काश्मीर विवादमा तानिँदै गयो । काश्मीरको समस्या बल्झिनुको कारण थियो, काश्मीरमा गर्ने भनिएको जनमत संग्रह । काश्मीरको स्वतन्त्रता या विलयका लागि जनमत संग्रह गर्ने भनेर लर्ड माउन्टबेटनले निर्णय गरेका थिए । उनको यो निर्णयलाई भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पनि अल इन्डिया रेडियोमार्फत घोषणा गरेका थिए ।

नेहरुले काश्मीर समस्या सुल्झाउन केही विकल्प पेस गरेका थिए :

१. राज्यमा जनमत संग्रह घोषणा गर्ने
२. काश्मीर स्वतन्त्र राज्य रहने । तर, यसको सुरक्षाको जिम्मा भारत र पाकिस्तान दुवैले लिनुपर्ने
३. जम्मु भारतमा विलय गराउने । र, बाँकी भाग पाकिस्तानमा
४. जम्मुसँगै काश्मीर भारतमा विलय गराउने र बाँकी भाग पाकिस्तानमा

नेहरु चौथो विकल्पमा बढी जोड दिइरहेका थिए । यही प्रसंगमा नेहरुले राजा सिंहलाई पत्र पनि लेखेका थिए । पत्रमा उनले भनेका थिए, ‘हामीले सैन्य बल लगाएर काश्मीरलाई भारतमा विलय गराए पनि । भोलि त्यहाँ असन्तुष्टि पैदा भएर विद्रोह हुन सक्छ ।’

समस्या सुल्झिएन । १९४८ जनवरीमा भारतले काश्मीरको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुर्यायो । तर, राष्ट्रसंघमा पाकिस्तानी पक्ष बलियो देखियो । र, राष्ट्रसंघले यो विषयको शीर्षक नै परिवर्तन गरेर ‘जम्मू–काश्मीर प्रश्न’ बाट ‘भारत–पाकिस्तान प्रश्न’ बनायो ।

यसरी काश्मीरबाट भारतको पकड कमजोर भयो । अर्कोतर्फ भारतले काश्मीरका जनतालाई कहिल्यै विश्वासमा लिन सकेन ।
७० वर्षपहिले १९४७ अक्टोबरमा राजा हरि सिंहको चिन्ता थियो, ‘भारतीय सेना काश्मीरमा आउँछ कि आउँदैन ?’
तर, अहिले काश्मीरवासीको चिन्ता छ, ‘अब भारतीय सेना काश्मीरबाट जान्छ कि जाँदैन ?’

काश्मीर र धर्म

केही दिनअगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका काश्मीर मुद्दामा मध्यस्थता गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काश्मीरमा मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा पनि ट्रम्पले आफू काश्मीर मुद्दामा मध्यस्थता गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

अमेरिकी मध्यस्थताभन्दा माथि उठेर काश्मीरलाई धार्मिक मुद्दाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

‘काश्मीरी पण्डित’का अनुसार काश्मीरको विषय उठ्नासाथ चर्चामा आउने विषय हो । हिन्दुवादीका अनुसार काश्मीरमा पण्डितमाथि अन्याय भएको छ । मुस्लिम अतिवादीले हिन्दु पण्डितमाथि ज्यादती गरेका छन् ।

काश्मीरी पण्डितमाथि अन्याय ३० वर्षपहिले सुरु भएको मानिन्छ । कर्णेल टेज के टिक्कुले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेअनुसार१४ सेप्टेम्बर १९८९ मा काश्मीरमा दिनदहाडै पण्डितको हत्या गरियो ।

काश्मीरमा पण्डितको हत्या हुँदा काश्मीरका मुख्य मन्त्री थिए शेख अबदुल्लाका छोरा फारुख अबदुल्ला । प्रधानमन्त्री थिए, राजीव गान्धी । काश्मीरमा पण्डितमाथि हमला हुँदा केन्द्र सरकार र काश्मीर सरकार मौन बस्यो । नभन्दै त्यसपछि काश्मीरमा हरेक दिनजसो पण्डितको हत्या हुन थाल्यो ।

अवस्था कस्तोसम्म भयो भने जम्मु एन्ड काश्मीर लिबरेसन फ्रन्टका संस्थापक मकबुल भट्टलाई सजाय सुनाउने हिन्दु न्यायाधीशको पनि हत्या गरियो । हिन्दुमाथिको आक्रमण बढ्दै गएपछि सन् १९९० को जनवरीमा काश्मीरका पण्डितलाई काश्मीर छाड्ने आदेश जारी गरियो ।
यसपछि काश्मीरमा हिन्दु र मुसलमानबीच द्वन्द्व चर्कियो । हजारौं हिन्दु र मुसलमानको मृत्यु भयो । तथ्यांकअनुसार काश्मीरमा ३५ लाख पण्डित थिए । तर, अहिले त्यहाँ करिब ३ हजार मात्रै पण्डित छन् ।

काश्मीरमा हतियार

भारत स्वतन्त्र हुँदा देखि नै हिंसामा फसेको काश्मीर सन् १९८७ मा भएको निर्वाचनपछि हतियारधारीको अखडा बन्न थाल्यो ।
कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेका शेख अबदुल्लाले आफ्ना विरोधीमाथि दमन सुरु गरे । मुस्लिम युनाइटेड फ्रन्टका मोहम्मद युसुफ शालाई अबदुल्ला सरकारले गिरफ्तार गर्यो ।

र, यिनै शा पछि गएर भारत र काश्मीरका लागि टाउको दुखाइको विषय बने । अर्थात् शाले हतियार उठाए । मुजाहद्दिनका प्रमुख कमान्डर भएका शा शैयद सलुद्दिन बने । र, भारतविरुद्ध काश्मीरी युवालाई हतियार उठाउन लगाए ।

यसपछि भारतीय सैनिक र शैयद सलुद्दिन समूहबीच हुने विभिन्न लडाइँमा हजारांै काश्मीरीको मृत्यु भयो । काश्मीरमा हुने लडाइँ तथा आक्रमणका क्रममा भारतीय सेनामाथि मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप पनि लाग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै भारतीय सेनाले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको बतायो ।

२०१६ मा हिजबुलका प्रमुख कमान्डर २२ वर्षीय वुरवानीको हत्यापछि काश्मीर झन् आतंकित बन्दै गयो । काश्मीरमा पछिल्लो वर्ष मात्रै २ सयभन्दा धेरै युवा हतियारधारी समूहमा संलग्न भएको बताइन्छ ।

१९४७ देखि बम, बारुद र गोलीको चपेटमा परेको काश्मीरका ५४ प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसमा मानसिक समस्या देखिएको बताइन्छ । पछिल्ला ३० वर्षमा मात्रै काश्मीरमा ४० हजारभन्दा धेरै मानिसको मुत्यु भइसकेको छ ।

भारत र पाकिस्तान दुवै देश काश्मीरमाथि आफ्नो दावा गर्छन् । काश्मीरवासीका लागि आफू लडेको बताउँछन् । तर, दुवै देशले काश्मीरमाथि ज्यादती गर्छन ।

काश्मीर भूमिको मुद्दा मात्रै होइन । काश्मीरवासीको विषयमा मात्रै भारत र पाकिस्तान लडेका होइनन् । काश्मीर भू–राजनीतिको विषय पनि हो । काश्मीरको मुद्दा पानीसँग पनि जोडिन्छ ।

काश्मीर र पानी

सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तान विभाजन हुँदा जमिन यी दुई देशले जमिन त बाँडे तर पानी बाँड्न सकेनन् । लामो समयसम्म पानीको विषयलाई लिएर तनाव जारी रहेपछि सन् १९६० मा विश्व बैंकको सहयोगमा भारत र पाकिस्तानले सिन्ध तास सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता गरे पनि भारत र पाकिस्तानबीच पानीको विषयलाई लिएर विवाद कायम छ ।

सिन्ध तास सम्झौतामा सिन्धु जलाधार क्षेत्रका ६ वटा नदी र त्यसका सहायक नदीलाई बराबर हिस्सामा दुई देशमा बाँडियो । ६ नदीमध्ये सिन्धु, झेलम र चिनाव पूर्वी नदी हुन्, जसमा पाकिस्तानको अधिकार छ । रावी, व्यास र सतजल पश्चिमी नदी हुन्, जसमा भारतको अधिकार छ ।
पाकिस्तानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने झेलम नदीको सहायक नदी किसनगंगा(निलम)मा भारतले सन् २००५ मा जलविद्युत् परियोजना बनाउने घोषण गरेपछि विवाद फेरि सतहमा आएको थियो ।

भारतले पानीको बहावमा परिवर्तन नआउने गरी नदीमाथि जलविद्युत् परियोजना बनाउन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

झेलमको सहायक नदी किसनगंगामाथि आफ्नो अधिकार हुने पाकिस्तानको दाबी छ । तर, भारतले उक्त नदीमा बनाउने परियोजनाका लागि ६ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरिसक्यो । भारतले निर्माण गर्ने भनिएको उक्त परियोजना काश्मीरदेखि बादीपोरासम्म फैलिएको छ । जुन भारत–पाकिस्तान सीमा रेखा नजिकै हो ।

पाकिस्तानले भारतको यो परियोजनाले किसनगंगा नदीको पानीको बहाव कम र नदीको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन हुने बतायो । तर, त्यही नदीमा यसले पनि निलम–झेलम विद्युतीय परियोजना निर्माण गर्दै छ । पाकिस्तानले उक्तm परियोजनाबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।

भारतले उक्त नदीमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरेपछि आफ्ना लागि पानी नपुग्ने पाकिस्तानको धारणा छ । भारतले उक्त नदीमा ३ सय ३० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न लागेको हो । पाकिस्तानको विरोधपछि भारतले बनाउने भनिएको ७९ मिटर अग्लो बाँध ३७ मिटरसम्म मात्रै निर्माण गरेर रोक्यो ।

यही विषयको विवाद सन् २०१० मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भारतलाई परियोजना रोक्न आदेश दियो । तर, सन् २०१३ मा अदालतले रन अफ द रिभर भएको भन्दै भारतलाई परियोजना पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने आशयको निर्णय सुनायो ।

आदेशमा भारतले नदीमा पानीको बहावलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि पाकिस्तानले सन् २०१६ मा विश्व बैंकसामु भारतले निर्माण गर्न लागेको परियोजनाको डिजाइनमा बिमति जनाउँदै आयोजना रोक्न प्रस्ताव गर्यो । तर, विश्व बैंकले पनि आफ्नो लामो आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउँदै भारतलाई उक्त परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दियो ।

भारतले निर्माण गर्न लागेको यो परियोजना सानो क्षमता र आकारको भए पनि यसको रणनीतिक महत्त्व धेरै हुने विज्ञहरु ठान्छन् । भारत र पाकिस्तानको नियन्त्रण रेखानजिकै यो परियोजना निर्माण हुन लागेको छ । त्यसमाथि अहिले भारतले काश्मीर आफूमा विलय गराएपछि पाकिस्तानका लागि थप संकट सिर्जना भएको छ ।

काश्मीर मुद्दामा बोल्दै पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खानले सन् १९५९ मा भनेका थिए, ‘हामी काश्मीरको मुद्दा यसकारण छाड्न सक्दैनांै किनकि यो हाम्रो आर्थिक सुरक्षाको विषय हो किनभने यो नदी भारतले कब्जा गरेमा पाकिस्तानी अर्थतन्त्र सखाप हुन्छ ।’

जम्मु काश्मीर हुँदै बग्ने यो नदीले पाकिस्तानको ३२ मिलियन एकड बढी जमिन सिँचाइ गर्छ । पाकिस्तानको स्वच्छ पानीको स्रोत पनि काश्मीर नै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

हिटलरको नाजीपथमा नरेन्द्र मोदी

हिन्दुत्व विचारधारा र काश्मीरमा मोदी राज

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २३, २०७६ ०१:१९