गण्डकीमा सरकार बने एमालेको योजनाः घरघरै रोजगारी, प्रदेशमै अनुसन्धान ब्युरो

गण्डकीमा सरकार बने एमालेको योजनाः घरघरै रोजगारी, प्रदेशमै अनुसन्धान ब्युरो

A+ A A-

संघीयता बलियो बनाउने उद्घोषसहित नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी ४ मंसिरको चुनावपछि सरकार बनेमा गर्ने काम समेटेर एमालेले २४ पृष्ठको प्रतिबद्धता पत्र पोखरामा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो । सुशासनहित जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने र विगतका अपूरा योजनालाई पूरा गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । करको दर नभई दायरा बढाएर राजश्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने दाबी एमालेको छ ।

एमालेले पोखरा-मुग्लिन सडकखण्डमा फुटट्र्याक र साइकल लेन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रदेशमा रहेका मुख्य राजमार्ग तथा स्थानीय सडकको दूरी उल्लेख्य मात्रामा छोट्याउन सकिने खण्डमा सम्भाव्यताका आधारमा छोटो दूरीका सुरुङ मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्ने एमाले गण्डकीको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले ‘एक घर एक रोजगार’ अभियानमार्फत रोजगार नभएको परिवारमा त्यसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसबाहेक ५ हजार जना गरिब, असहाय, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई तालिम र रोजगारसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ ।

शान्ति सुरक्षाअन्तर्गत एमालेले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना र सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार हुँदा २०७७ सालमा प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । तर, संघ सरकारले प्रहरीसम्बन्धी अधिकार नदिएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । एमालेले अब सरकार बनेमा उक्त ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशका अन्नपूर्ण, मनास्लुजस्ता संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्ने एमालेको घोषणा छ । त्यसबाहेकको २५ प्रतिशत स्थानीय पालिका र बाँकी संघ सरकारलाई दिने योजना एमालेको छ ।

प्रदेश नै आवश्यक नभएको आवाज उठिरहेको अवस्थामा यसलाई बलियो बनाएर जनतालाई त्यसको व्यवहारिक रूपमै प्रत्याभूति गराउने नीति र योजना प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको प्रतिबद्धता निर्माण कमिटीका संयोजक एवं एमाले गण्डकी सचिव धनञ्जय दवाडीले बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पहिचानसहित परिचयपत्र वितरण गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउने बताए । अझै ४ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली नपुगेको भन्दै अब सरकार बनेपछि त्यसलाई पूरा गर्ने उनको दाबी छ ।