अख्तियार पसेपछि मधेस सरकारको साइकल वितरण कार्यक्रम २ वर्षदेखि अलपत्र

फाइल तस्विर

A+ A A-

मधेस प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अन्तर्गत साइकल वितरण कार्यक्रम दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै २०७८ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७७/०७८ मा दुई पटक भएको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ । आयोगले साइकल खरिदमा अनियमिता भएको भन्दै तत्कालीन सचिव एमप्रसाद भुषाल, लेखापाल राजाराम मण्डल, कानुन उपसचिव दिलीप प्रधान, तत्कालीन जलश्रोत विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भागवान झासहितका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे हाे । याे मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

यता, साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि सो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत आर्थिक वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारेका थिए । समाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विकास निर्देशनाललाई दिएको छ । गत वर्ष पनि सो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, निर्देशिका तयार नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयालले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले ३० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रमको निर्देशिका अहिलेसम्म नबनेकोले चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्भावना कम देखिएको छ । निर्देशक फुयालले भने, ‘अहिले त्यो कार्यक्रमसँग जोडिएको मुद्दा अदालतमा छ र अदालतबाट कुनै आदेश आएको छैन । यस्तोमा कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।’

कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नलिएको बताउँदै फुयालले भने, ‘हाम्रो दायित्वको उक्त कार्यक्रम आएपछि नयाँ शिराबाट सञ्चालन गरिने हो । त्यसका लागि निर्देशिका आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म निर्देशिकाको विषयमा कुनै तयारी भएको छैन ।’

नयाँ सरकार आएपछि त्यसको निर्णयको अधारमा मात्रै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने मनसायमा आफू रहेको निर्देशक फुयालले बताए । मधेस प्रदेश सरकारले छाेरीहरूलाई पठनपाठनमा जोड दिन तथा महिला सशक्तिकरणमा जोड दिने उद्देश्यले छात्राहरूका लागि साइकल वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न चार चरणमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल वितरण गरिएकाे भए पनि मुद्दा परेसँगै अहिले कार्यक्रम अलपत्र परेकाे छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १३, २०७९ ०८:१३