आगामी पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने‍ दाबी गरेको कांग्रेसको विदेश नीति कस्तो हुनेछ ?

आगामी पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने‍ दाबी गरेको कांग्रेसको विदेश नीति कस्तो हुनेछ ?

A+ A A-

आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको कांग्रेसले विदेश नीतिबारे १२ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शनिबार ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको संकल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वनिक गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विदेश नीति निर्माण गर्न घोषणापत्रमा विभिन्न सिद्धान्त र नीति उल्लेख गर्दै त्यसको अनुसरण गर्ने जनाएको हो ।

राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व जस्ता मार्गनिर्देशक नीति अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

समानताको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तअनुसार विदेश नीति तर्जुमा गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

के छ कांग्रेसले अवलम्बन गर्ने १२ बुँदे विदेश नीतिमा ?

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विदेश नीति निर्माण गर्न निम्न सिद्धान्त र नीति अनुसरण गर्नेछ :

१. राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व जस्ता मार्गनिर्देशक नीति अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति विदेश नीति अख्तियार गर्नेछ ।

२. भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि, आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देशहरू समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्नेछ ।

३. सार्वभौमिकता, बहुलवाद, स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा जनताका नैसर्गिक अधिकारलाई प्रमुख मापदण्ड निर्धारण गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्नेछ ।

४. एक्काइसौँ शताब्दीका आर्थिक शक्ति केन्द्र हुने प्रक्षेपण गरिएका छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक (कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक) सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अंगीकार गरिनेछ ।

५. आर्थिक कूटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिँदै व्यापारिक ऋण भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

६. भूपरिवेष्ठित देशले पाउने निर्वाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधिकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्नेछ ।

७. कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धन नेपालको नीति नभएको वास्तविकताप्रति नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । त्यसैले कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुने छैन ।

८. जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय संकट समाधान गर्न हरित कूटनीति अनुसरण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

९. सन् २०२६ मा राष्ट्रसंघको परिभाषाअनुसारको ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट नेपालको स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विकास अनुदान र सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा हुने नियमित संक्रमणको सहज व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक आत्मविश्वास नेपाली कांग्रेस व्यक्त गर्न चाहन्छ ।

१०. परिवर्तित सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा नै पब्लिक डिप्लोमेसी (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर (सौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रको रूपमा स्थापित भएकाले उक्त अस्त्रहरूको अधिकतम अभ्यास गरिनेछ ।

११. श्रम कूटनीतिमार्फत् वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्माजनक र मर्यादित बनाउँदै विदेशमा कार्यरत नेपाली नागरिकको पेशागत हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालित गरिनेछ ।

१२ क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय संगठनहरू क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि अपरिहार्य संयन्त्र भएकाले सार्क र बिमस्टेक जस्ता संगठनहरूबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १२, २०७९ १४:२७