ओली सरकारले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राख्याे, यति असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमै थिएन : कांग्रेस

ओली सरकारले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राख्याे, यति असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमै थिएन : कांग्रेस

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लाे सरकारको ४१ महिने अवधि पूर्ण रूपमा खेर गएको निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा उसले ओली नेतृत्वको संघीय मात्र नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू पनि संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन नभएको जनाएको छ ।

‘२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी नागरिक आन्दोलनमाथि दमनको सुरुवात गरिएको थियो । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर सार्वजनिक संचारमाध्यम र सामाजिक संजाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी विधेयकहरू सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो । ती विधेयकहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएका थिए,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले ओली सरकारले भ्रष्टाचारको कीर्तिमान राखेको आरोप पनि लगाएको छ । ‘सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शीताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो,’ घोषणापत्रमा कांग्रेसले भनेको छ ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएको कारणले राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । तर, सरकारको नीति र कार्यशैली संघीय प्रणालीभन्दा ठीक विपरीत थियो । आवरणमा संघीय प्रणाली भए पनि यथार्थमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संस्थागत गरेको थियो । ओली नेतृत्वको संघीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको नेतृत्वमा बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार संचालित भएनन्,’ घोषणापत्रमा कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

कोभिड महामारीमा समेत ओली नेतृत्वको सरकार उदासीन रहेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । ‘कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी उदासिनता तथा मेडिकल सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिशन प्रकरण हो महामारी सुरु भएपछि कोभिड नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व थियो । तर, महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटी गर्दै आयो । सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार गन्यो, न परीक्षण, उपचार, खोप, औषधl, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नै संवेदनशील भयो,’ कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘कोभिडको कारणले लाखाैँ संक्रमित र हजाराैँ भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको मानवीय संकटको घडीमा समेत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिशनको खेलमा सरकार डुब्यो । जनताको स्वास्थ्यप्रति यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन । कोमिन्डका कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसका लागि नेकपाको सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।’