राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्नेबारे आयोगको सात बुँदे निर्देशन, कतिवटा कार्यालय खोल्न पाइन्छ ?

राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्नेबारे आयोगको सात बुँदे निर्देशन, कतिवटा कार्यालय खोल्न पाइन्छ ?

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा सात बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेदवारले १ (एक) वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी पेश गरेका दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने र माथिका प्रकरण नं. १. २. र ३ बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटै स्थान प्रयोग गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दिई निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरीसकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि घर भाडामा लिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको घर भाडा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (१) को (म) मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा सत्र दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न, सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ८, २०७९ १४:३४

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

दिलको उपचार गर्ने डाक्टर स्मृतिको दिल छुने ‘म्युजिक भिडियो’ बजारमा

कर्णाली समृद्धिको मुद्दामा एकसाथ अघि बढ्ने प्रमुख दलको प्रतिबद्धता

पार्टी विभाजनमा लागेका नेताहरूलाई फर्किन उपेन्द्र यादवको आह्वान

टीओआरमा कुरा नमिल्दा बिच्किएका दलहरू फेरि निकट आउने संकेत

राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्- गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न सहकारीहरूको नाम तोकेर छानबिन समिति बनाऔँ

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

एउटै रेडियोमा काम गर्थे रवि र गगन, २५ वर्षपछि सम्बन्धमा कसरी बढ्यो खटपट ?

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

बर्खास्तीमा परेको साढे सात वर्षपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए पूर्वअख्तियार प्रमुख कार्की

'ओलीकाे दल फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

विचार

विद्यार्थी आन्दोलनमाथि उठिरहेको प्रश्न

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

नगरवधू आम्रपाली कसरी भिक्षु भइन् ?

ब्लग

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

म गे हुँ भनेर थाहा पाउँदा आमालाई सुर्ता भयो, 'अब यसलाई समाजले कति दुःख देला नि'

शिक्षा

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

अराजकताकाे केन्द्र बनिरहेका विद्यार्थी संगठन : आवरणमा शैक्षिक मुद्दा, व्यवहारमा चन्दा र आफन्तलाई जागिर जाेहाे

रोटरी अफ क्लब कान्तिपुर स्थापनाको अवसरमा दुई शिक्षक सम्मानित