१ करोड आर्थिक सहायता, ७ करोडको भ्रमण, ४३ करोडको गाडी

A+ A A-

असारमा सरकारले साढे ४३ करोड रुपैयाँको गाडी किनेको छ। तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गयो भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किन्न भने कडाइ गरिरहेको छ।

सरकारले असारमा किनेको गाडीको यो रकम नियमित बजेटभन्दा बाहिरको हो । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको गाडी किन्ने योजना यो रकममा समावेश छैन । असारमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी गाडी किन्न बजेट उपलब्ध गराइदिएको हो।

असारमा सरकारले ४३ करोड ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँबराबरको गाडी किनेको छ।

यस्तै, असारमै सरकारले विदेश भ्रमणमा ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको विदेश भ्रमण ७ करोड २ लाख ६८ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिना असारमा सरकारले रकमान्तर गरी १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै आर्थिक सहायता पनि दिएको छ । असारमा सरकारले १ करोड ५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको हो।

असारमा वितरण गरिएको आर्थिक सहायता

मन्त्रिपरिषद्को २३ जेठको निर्णयअनुसार लालबन्दीका ध्रुव गौतमसहित ६ जनालाई ३२ लाख रुपैयाँ

मन्त्रिपरिषद्को १७ वैशाखको निर्णयअनुसार एक जनालाई ५ लाख रुपैयाँ

मन्त्रिपरिषद्को ४ चैतको निर्णयअनुसार ५ लाख रुपैयाँ

मन्त्रिपरिषद्को १२ असारको निर्णयअनुसार ललितपूरका मिठाराम शर्मा बजगार्इंसमेत १६ जनालाई ५० लाख रुपैयाँ

मन्त्रिपरिषद्को १२ असारको निर्णयअनुसार झापाका मनमोहन मिश्र र भक्तपुरका उमा पाण्डेलाई २–२ लाख गरी ४ लाख रुपैयाँ

मन्त्रिपरिषद्को १९ असारको निर्णयअनुसार विभिन्न व्यक्तिलाई १५ लाख रुपैयाँ

मुकेश कायस्थको औषधि उपचारका लागि ४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ

असारमा रकमान्तर गरी गाडी किन्ने निकायहरू

राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई ६ वटा गाडी किन्न ३ करोड रुपैयाँ

कारागार व्यवस्थापन विभागका ७ वटा कार्यालयलाई ८ वटा गाडी किन्न ३ करोड रुपैयाँ

गृह मन्त्रालयलाई ६ करोड ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ

सीडीओहरूलाई गाडी किन्न १२ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ

इलाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई गाडी किन्न ६१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ

राष्ट्रिय दलित आयोगलाई २ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २ करोड ८२ लाख २२ हजार रुपैयाँ

राहदानी विभागलाई ४४ लाख रुपैयाँ

संघीय संसद् सचिवालयलाई ६ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ

मधेसी आयोगलाई १ करोड ८ लाख रुपैयाँ

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई ३ वटा गाडी किन्न १ करोड ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ

आदिवासी जनजाति आयोगलाई ६ वटा गाडी किन्न २ करोड ८१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ

राष्ट्रिय समाचार समितिलाई ४० लाख रुपैयाँ

असारमा रकमान्तर गरी भुक्तानी गरिएको भ्रमण खर्च

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसहितको टोली आर २० अस्ट्रेन वल्र्ड समिट २०१९ मा जाँदाको भ्रमण खर्च १ करोड ३७ लाख ५३ हजार २५० रुपैयाँ

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसहितको वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट फोरममा जाँदाको खर्च ३ लाख ७६ हजार ६१० रुपैयाँ

मोदीको शपथमा प्रधानमन्त्री ओली जाँदा लागेको १२ लाख २१ हजार ६७५ रुपैयाँ

ओलीसँग सहभागी अन्य टोलीको भ्रमण खर्चबापत ४ करोड ३७ लाख ५३ हजार २५० रुपैयाँ

युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको रसिया भ्रमणको खर्च ४ लाख १ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने साउथ एन्ड साउथइस्ट एसिया कमोडिटी एक्स्पो एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फेयरमा जाँदाको खर्च ३ लाख ९९ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ

अर्थ मन्त्रालयको भ्रमणको खर्च २१ लाख ८३ हजार ८ सय १ रुपैयाँ

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको टोलीको जेनेभा भ्रमण खर्च ११ लाख ८४ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ

प्रधानन्यायाधीशसहितको टोलीको विदेश भ्रमणमा २२ लाख ६ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ

वन तथा वातावरणमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको भ्रमणको खर्च ३ लाख ५४ हजार ३ २५ रुपैयाँ

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसहित ७ सदस्यीय भ्रमण टोलीको खर्च ४१ लाख ९३ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको भुटान भ्रमणको खर्च ७३ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ

टिकट क्यान्सिलबापत ट्राभल एजेन्सीलाई भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ