सर्वोच्चको आदेश र प्रहरी नियमावली लत्याउँदै आईजीपी, चार महिनासम्म किन हुन सकेन एआईजी बढुवा ?

सर्वोच्चको आदेश र प्रहरी नियमावली लत्याउँदै आईजीपी, चार महिनासम्म किन हुन सकेन एआईजी बढुवा ?

आईजीपी धीरज प्रताप सिंह ।

A+ A A-

प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद–४ ले प्रहरी कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ९ (१) को खण्ड (६) मा लेखिएको छ, ‘प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका पदहरू शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ ।’

तर, प्रहरी नियमावलीले स्पष्ट उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले लत्याउँदै प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी रिक्त भएको चार महिना पुग्दा पनि बढुवा गर्न भने सकेको छैन । प्रहरीमा ८ एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा हाल दुईवटा दरबन्दी रिक्त छन् । एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण विश्वराज पोखरेल र मुकुन्द आचार्यले अनिवार्य अवकाश पाएपछि दुई एआईजीको पद रिक्त भएको हो ।

पोखरेलले २० साउन तथा आचार्यले २३ भदौमा अवकाश पाएका थिए । अझ रोचक तथ्य के छ भने ३ एआईजीको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुईवटा दरबन्दी नै थप गरेर एआईजी संख्या पाँच पुर्‍यायो ।

त्यस्तै, शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले फेरि प्रहरीमा एआईजी आवश्यक रहेको भन्दै पाँच एआईजीबाट तीन थप गरेर गत चैतमा ८ पुर्‍यायो । देउवा सरकारले नै थप गरेको एआईजीमा बढुवा भएका धीरजप्रतास सिंह हाल आईजीपी छन् ।

तर, साउनदेखि नै रिक्त एआईजी पदको बढुवामा भने गृह मन्त्रालय र आईजीपी सिंहको समेत ध्यान पुगेको छैन । बिडम्बना त के छ भने ४ मंसिरको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सुरक्षामा ‘सेल’ कमाण्ड सम्हाल्ने कार्यविभाग नै एआईजीविहीन छ । निर्वाचन सेल प्रमुख तोकिएका एआईजी सहकुलबहादुर थापाको प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा सरुवा भएपछि कार्यविभाग एआईजीविहीन बनेको हो ।

निर्वाचनको तयारीमा कार्यविभागकै डीआईजी वसन्त कुँवरले सम्हालेका छन् । निर्वाचनको बेलाजस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रहरीको उच्च अधिकारीको दरबन्दी रिक्त राख्नु सरकार र संगठन दुवैको हितमा नहुने केही प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।

रिक्त दुईबाहेक निर्वाचनकै मुखमा फेरि अरु दुई आईजीले अवकाश पाउँदैछन् । कात्तिकमै एआईजी अरुणकुमार बीसी र रवीन्द्र धानुकले पनि उमेर हदकै कारण अवकाश पाउनेछन् ।

१५ कात्तिकमा बीसी र २५ कात्तिकमा धानुकले अवकाश पाउन लागेका हुन् । निर्वाचनअघि रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति नहुने हो भने चुनावको मुखमा प्रहरी कमाण्डरबिनाको सिपाही हुनेछ ।

किन हुन सकेन बढुवा ?

हाल रिक्त दुई एआईजीका लागि दुई दर्जन डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् । अहिले एआईजी बढुवा हुने प्रहरी अधिकारी नै भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा पुग्ने भएकाले पनि एआईजी बढुवा पेचिलो बनेको हो ।

एआईजीको प्रतिस्पर्धामा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, सन्दीप भण्डारी, किरण वज्राचार्य, उमेशराज जोशी, मीरा चौधरी, रामदत्त जोशी, भीम ढकाल प्रतिस्पर्धामा छन् ।

उनीहरूमध्ये बढुवाको प्रमुख दाबेदार कुँवर, राई र सिंह हुन् । त्योबाहेक दीपक थापा र श्यामलाल ज्ञवाली पनि बढुवाको लविङमा छन् ।

दुई जनालाई मात्रै एआईजी बढुवा गर्दा बाँकी प्रतिस्पर्धी असन्तुष्ट हुने अनुमान गरेर आईजीपी सिंहले नै बढुवा गर्न नचाहेको उनीनिकट एक उच्च अधिकारीले शिलापत्रलाई बताए ।

‘एआईजीका प्रतिस्पर्धी धेरै छन् । अहिले नै दुई जना बढुवा गर्दा अन्त्यमा असन्तुष्टि आउन सक्छ भनेर नै आईजीपी साबले चासो नदिएको हुनुपर्छ । अब बाँकी दुई पद रिक्त हुँदा चार जना सँगै बढुवा गर्नु होलान्,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राई भने बढुवा समितिले गर्ने बढुवा के कारणले ढिलो भयो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नहुने बताउँछन् ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार एआईजी बढुवामा गृहसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवसदस्य र आईजीपी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

केही प्रहरी अधिकारीले अवकाशको मुखमा पुगेका एआईजीहरू र आईजी नै प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर आफ्नो कार्यकाल थप्ने लविङमा लागेका कारण एआईजी बढुवा अन्योलमा परेको बताउँछन् ।

यस्तो छ बढुवासम्बन्धी सर्वोच्चको नजिर

तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक यादवराज खनाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको चार दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि आफूलाई बढुवा नगरेको भन्दै सर्वोच्च पुगे ।

उनले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका थिए ।

उनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले १३ जेठ २०७५ मा फैसला सुनाउँदै प्रहरी निवमावलीले तोकेको तीन महिनाकै समयसीमाभित्र बढुवा गर्न निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘बढुवा समितिलगायतका निकायहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको प्रयोग पूर्वतयारीका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक सिफारिस वा सम्भाव्य उम्मेदवारका लागि प्रतिस्पर्धालगायतका आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई समयमा बढुवासम्बन्धी निर्णय गरी अनिवार्य रूपमा क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्न नियमावलीले तोकेको अवधिमा नै बढुवासम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

त्योबाहेक पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानुनी दायित्व स्वेच्छिक वा सुविधायुक्त नभई अनिवार्य दायित्व रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २, २०७९ १३:५५