निर्वाचन आयोगले आउँदो चुनावमा प्रत्येक उम्मेदवारलाई बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै कारोबार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । विगत एक वर्षदेखि तरल सम्पत्तिको चरम अभाव खेपिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशनले राहत दिने आकलन गरिएको छ ।
आयोगले चुनावमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले अधिकतम् ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा ताेकेकाे छ । यसअघि त्यस्तो खर्च विवरण बुझाए पुग्ने भए पनि अब भने सो खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गरेको समेत प्रमाण उम्मेदवारले आयोगलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
बैंकिङ काराेबारका जानकार बिएन घर्तीमगर आयोगको सो निर्देशनले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता (कर्जा योग्य लगानी) अभावको समस्या घटाउन केही हदसम्म सहयोग पुर्याउन सक्ने बताउँछन्। यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता खाडल भने यहि निर्वाचनमा भएको खर्चले पुरिने अवस्था नदेखिएकाे उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘४ मंसिरमा हुने चुनावले तरलताको समस्या हटाउन नसके पनि केही सहज अवस्थाको सिर्जना भने गर्न सक्छ ।’
घर्ति नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव टार्न बैंकिङ प्रणालीमा २ सय ५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्ने बताउँछन् । निर्वाचनका कारण औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा करिब १०/१२ अर्ब मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा आउँदा अहिले देखिएको तरलता अभावको समस्या भने नटर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावलाई भनेर २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमा आयोगलाई मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै खर्च हुन्छ । तसर्थ निर्वाचन आयोग र सरकार मातहतका कार्यलयहरूले गर्ने उक्त खर्च चुनाव सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फर्किन्छन् । तर सरकारले गर्ने खर्चभन्दा धेरै खर्च दल र उम्मेदवारले गर्ने गर्छन् । जुन औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक रुपमा बढी खर्च हुने गर्दछ ।
अर्थविदहरू आउदो संघीय चुनावलाई लिएर राजनीतिक दल र उमेदवारहरूले ५० अर्बभन्दा बढि खर्च गर्ने आकलन गर्दै आएका छन् । आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार पनि प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका उमेदवारहरूले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने छन् भने प्रदेशसभातर्फका उमेदवारले २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
यसर्थ यसपाली गत वर्षको भन्दा बढी रकम उमेदवारहरूले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्नेछन् । आयोगले तोकेको सीमामा रहेर खर्च गर्ने सबैले बैंकिङ कारोबारबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने निर्देशनसँगै माथि उल्लेखित पैसा स्वत: चुनाव सकिएसँगै बैंकमा आउने निश्चित छ ।
चुनावको पैसाले तरलता सहज हुुदैन : बैंकर
पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर आयोगले बैंकिङ कारोबार अनिवार्य गर्नाले बैंकिङ कारोबार थोरै बढ्ने भए पनि प्रणालीमा देखिएको तरलता असहजको समस्या नसुल्झने धाराणा राख्छन् । भन्छन्,‘आयोगको निर्देशन अनुरुप सबैले बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै कारोबार गरेमा बैंकमा अन्य समयको भन्दा पैसा बढी भित्रिन्छ । तर तरलता अभाव सहज हुन चुनावले मात्रै सम्भव छैन । ’
उनले भने जस्तै यतिवेला राजनीतिक दलहरू आयोगको निर्देशनअनुसार चुनावको खर्च बैंकिङ च्यानलबाट गर्न सहमत देखिँदैनन् । तसर्थ औपाचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक रुपमा पैसा खर्चगर्ने प्रवृत्ति स्वत: बढी नै हुने देखिन्छ ।
भन्छन्,‘यदि चुनावको औपचारिक खर्च मात्रै बैंकमा आउने हो भने अहिले देखिएको तरलता चाप केहि सहज हुन्छ ।’ औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तवरमा भएका खर्च पतको रकम बैंकमा नै फर्कन्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन् उनी । ‘यो पैसा आयातमै खर्च हुने सम्भावाना पनि छ । यदि नेपालमै पैसा रहेन अवस्था आएमा मात्रै चुनावले बैंकिङ कारोबार बढाउँछ,’ उनी भन्छन् ।
घर्ती पनि २०७४ साल यताको चुनावले बैंकिङ प्रणलीमा ठूलो प्रभाव नपारेको धाराणा राख्छन् । २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा बैंकहरूसँग पर्याप्त तरल सम्पत्ति भएका कारण कति प्रभाव पर्याे भन्ने एकिन हुन नसके पनि त्यसपछिका चुनावी वर्षहरूमा बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चुनावपछिको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बैंकिङ प्रणालीमा तरल सम्पत्ति ३० प्रतिशतमाथि थियो । त्यसयता भने २२ प्रतिशतभन्दा मथि उक्लन सकेको छैन । जबकी राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकले कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत तलर सम्पत्ति अनिवार्य राख्नैपर्छ ।
२०७० सालयता ४ वटा चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् । तर ती चुनावले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलै प्रभाव भने परेको देखिदैन ।
पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल लामो समयसम्म बैंकिङ प्रणालीमा तरल सम्पत्तिको संचितिमा सुधार नदेखिँदा चुनावको भूमिका फितलो हुने धाराणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘तरलताको अभाव एक वर्षदेखि देखिँदै आएको छ । यो निर्वाचनको खर्चले मात्रै सहज हुँदैन । सहज हुनका लागि निर्वाचनसँगै निजी आयोजनाको खर्च पनि बढ्नुपर्छ । चुनावका कारण यो वर्ष आयोजनामा खर्च हुन सकेकाे छैन ।’
गभर्नर नेपाल चुुनावले ठूला प्रकारका आयोजनाले पर्याप्त काम गर्न नसक्दा पैसा खर्च नहुने भन्दै तरलता चुनावकै कारण सहज हुन्छ भन्ने गलत रहेको धाराणा राख्छन् । यद्यपि सरकारी ढुकुटी र व्यक्तिगत रुपमा खर्च बढ्ने भएकाले थोरै भए पनि बैंकमा चुनावपछि पैसा फिर्ता आउन सक्ने सम्भावाना रहेको उनको भनाइ छ । गभर्नर नेपाल बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरल सम्पत्तिको अभाव तत्काल हट्ने संभावना नरहेकाे बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २६, २०७९ १६:५२
