त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन निर्माण ६० प्रतिशत सकियो

A+ A A-

त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माणाधीन त्रिशूली ३ बी २२० केभी हब सबस्टेसन आयोजनाको निर्माण ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

ट्रान्सफर्मर रहने स्थानको जग हालिएको र कन्ट्रोल बिल्डिङ बनाउन सुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दियो । त्रिशूली नदी किनारमा सब स्टेसनको सुरक्षाका लागि पर्खाल लगाउने काम अन्तिम चरणमा छ । सबस्टेसनमा प्रयोग हुने उपकरणको उत्पादन भइरहेको र डेढ महिनाभित्रमा आयोजना स्थलमा आपूर्ति सुरु हुनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ पहिरेबेसीमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अभावमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने सम्भावना देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशकमा घिसिङ निर्माण स्थलको निरीक्षणमा गएका हुन् ।

घसिङले निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने बताउँदै उनले जनशक्ति थप्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘यो सबस्टेसन एक वर्षभित्रमा बनाउन सकिएन भने चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन आयोजनाको १६८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकी विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था आएमा प्राधिकरणले ती आयोजनालाई करौडौं रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिँदै भने ।

निर्माणका क्रममा आउनसक्ने सामाजिक, वित्तीयलगायतका समस्याको गाँठो प्राधिकरणले फुकाइदिने भन्दै घिसिङले यस्तो संवेदनशील आयोजनाको काम निर्धारित समयमा सकिन्छ भनेर मात्रै हुँदैन, सबै पक्ष गम्भीर भई निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ भने ।

सबस्टेसनको निर्माण आगामी पुसको दोस्रो साताभित्र (३१ डिसेम्बर २०१९) सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

गत जेठमा स्थानीयले विभिन्न माग राखी सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । नाजायज माग राखी अवरोध गरेपछि आक्रोशित भएका घिसिङले निर्माण स्थलमा जम्मा भएका स्थानीयलाई नाजायज माग राखी अवरोध गरेमा स्थानीय प्रशासनमार्फत पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीयको जायज माग पूरा गर्न आयोजना सधैं तयार रहेको उल्लेख गर्दै नियतवश काम रोक्नेलाई नछोड्ने चेतावनी दिएका थिए । यसको प्रभाव सकारात्मक परी सबस्टेसन मात्रै नभएर त्यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको अन्य प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध नगरेको आयोजना प्रमुख थर्कबहादुर थापाले बताए ।

त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने करिब ६ सय मेगावाटको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सबस्टेसनको निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी एवं जर्मन विकास बैक र युरोपेली लगानी बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण रहनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर छ ।

चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको प्रगति ४५ प्रतिशत

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत छ ।

आयोजनाले रसुवाको चिलिमेदेखि त्रिशूली ३ बी २२० केभी हबसम्म २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन र चिलिममा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको सर्भे र डिजाइन सकिएको छ । टावरका लागि उपकरण उत्पादन भइरहेको छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन यही प्रसारण लाइनमा जोडिनेछन् ।

आयोजनाले चिलिमेबाट मैलुङसम्म १९ किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङबाट त्रिशूली ३ बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार सर्किट निर्माण गर्नेछ ।

प्रसारण लाइनका ८० टावरमध्ये १५ वटाको जग हाल्न खाल्डो खनिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए ।

‘भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्नेछ, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान र पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

ठाउँठाउँमा पहिरो गएकाले कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको उनले बताए ।

प्रसारण लाइनको आगामी फागुनको दोस्रो साता (२९ फेब्रुवरी २०२०) भित्र र चिलिमे हब सबस्टेसनको निर्माण आगामी पुसको दोस्रो साताभित्र (३१ डिसेम्बर २०१९) सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन र चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ हो ।

३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को लगानी रहनेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १९, २०७६ २३:०१