आधा दर्जन कम्पनी अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको पर्खाइमा, लाइसेन्स दिने बाटो खुला

आधा दर्जन कम्पनी अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको पर्खाइमा, लाइसेन्स दिने बाटो खुला

A+ A A-

विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि आधा दर्जन कम्पनी प्रतिक्षामा छन् । ७ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको र मंगलबार प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको सन्दर्भमा लाइसेन्सको तयारीमा बसेका कम्पनीहरूलाई लाइसेन्सको बाटो खुला भएको हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत विद्येयक आएसँगै लाइसेन्सको लागि बाटो खुला भएको बताए । 'यो धेरै पहिला संसदबाट नै टुंगो लाग्नु पर्ने हो । छिट्टै विधेयक आउँछ भनेर सरकारले आश्‍वासन दिएको लामो समयसम्म आएको थिएन, अध्यादेशबाटै भए पनि विद्युत विधेयक आएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो’, उनले भने, 'लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूलाई अब लाइसेन्स वितरण हुनेछ । यसबाट विद्युत व्यापारमा नयाँ आयामको सुरुवात हुनेछ ।’

अहिले विद्युत विकास विभागमा दुईवटा कम्पनीले लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएका छन् भने ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा र दुईवटा कम्पनी लाइसेन्सको लागि निवेदन दिने तयारीमा रहेका छन् ।

विभागमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (पीटीइइएल) ले निवेदन दिएका छन् भने हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि तयारी गरेको छ । यता पूर्वाधार विकास बैंकले ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत व्यापारको लागि पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमिटेड बनाउने सवालमा ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भारतकै सबैभन्दा ठूलो अडानी समूहले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका साथै विद्युत व्यापार अनुमतिको लागि तीव्र तयारी गरेको थियो । केही समयअघि अडानी ग्रुपका प्रतिनिधिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्‍फा भुसाललाई भेटेर आफ्नो चासो देखाएका थिए । अडानीले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीसहित यस क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छ ।

सरकारले संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०७७ फिर्ता गरेर अध्यादेशबाट छिटो काम गर्न खोजेको थिए ।अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् व्यापारको काम गरेको छ । यस्तो एकाधिकार तोड्न सरकारले ०५८ मै विद्युत् व्यापार गर्ने अन्य संस्था पनि ल्याउने तयारी गरे पनि ऐन अभावमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन गरेको विद्युत पूर्ण वा आंशिक रूपमा खरिद गर्ने, व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू बीच आपसमा विद्युत खरिद बिक्री गर्ने, आफूले खरिद गरेको विद्युत थोक वा आंशिक रूपमा बिक्री गर्ने, विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने तथा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने गरी व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अधिकार, जिम्मेवारी तथा दायित्व समेत अध्यादेशमा तोकिएको बताइएको छ ।

विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा विद्युत आयात निर्यात गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने तर उत्पादनको अनुमतिपत्रमा नै विद्युत निर्यात गर्न पाउने सर्त उल्लेख भएकोमा सोको लागि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लागि स्वीकृति प्रदान गर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी गर्ने, व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १२, २०७९ ०९:४६