सरोकारवालाहरू भन्छन्- निःशुल्क शिक्षा भ्रम मात्र

A+ A A-

संविधान र कानुनले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरेको छ । तर, हालसम्म यसको कार्यान्वयन नभएको र निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा भ्रम मात्र सावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बुधबार शिक्षा पत्रकार समूहको २३औँ साधारणसभाको अवसरमा आयोजिच निःशुल्क शिक्षा खोइ ? विषयक अन्तर्क्रियामा शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले निःशुल्क शिक्षा सम्भव नै नभएको ठोकुवा गर्दै निःशुल्कका नाममा झुटको खेती भइरहेको टिप्पणी गरे ।

‘पहिले निःशुल्क शिक्षा भनेर पाठ्यपुस्तकमा सीमित गरियो, तर हालसम्म पनि समयमा किताब नपुग्ने समस्या भइरहेको छ । पछि फेरि अर्को चुनाव आउँदा निःशुल्क शिक्षाका नाममा शिक्षकको निःशुल्क व्यवस्थापन भनियो, तर यसमा पनि विद्यालयहरूलाई शिक्षकको दरबन्दी पुग्दैन र सधैँ दरबन्दीको नाममा विद्यालयहरूले शुल्क लिइरहेका छन्,’ कार्कीले भने ।

शिक्षामा विगत ४७ वर्षदेखिका रिर्पोटहरू केलाउँदा प्रतिविद्यार्थी आर्थिक भार निकै थपिएको छ । शिक्षाविद् कार्कीका अनुसार १९७५ मा प्रतिविद्यार्थी ५० रुपैयाँ शुल्क थियो भने १९९५ मा ९७५ रुपैयाँ, २०१५ मा १५ हजार र हालसम्म प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपैयाँ शुल्क खर्च भइरहेको छ ।

कार्कीको कुरामा सहमति जनाउँदै शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत सरकारले शिक्षामा बजेट २.५ गुणाले बढाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले अन्य भौतिक गतिविधिहरूमा लगानी गरे पनि गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाका लागि लगानी नगरेको कुसियतको दाबी छ । यसका लागि संघीय सरकारले मात्र नभई स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने बताए । ‘निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधानअनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएबापत, शिक्षा दिएबापत, परीक्षा लिएबापत र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन पाइन्नँ,’ उनले भने ।

कानुनले निषेधित गरेका विषयबाहेक शुल्क लिन नपाइने तर विद्यालयले दिएका अतिरिक्त सेवाहरूमा सहयोगका रूपमा पैसा लिन पाइने बताए । विद्यालयलाई समाजसेवी, चन्दा दाता तथा अभिभावकहरूले दिने सहयोगलाई शुल्क भन्न नमिल्ने उनले बताए । स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार मात्र सहयोग लिन पाइने उनको भनाइ छ ।

नीलबाराही माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका पौडेल नेपालले विद्यालयको विविध विकासका समस्याका लागि अभिभावकसंग छलफल गरेरै सहयोग लिने गरेको बताइन् । आफ्नो विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन, आवश्यक कर्मचारी, प्रशासन, लेखापाल कम्प्युटर ल्याब, तथा विद्यालय विकासका लागि सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

तिलिङ्गाटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेले पनि विद्यालय चलाउन पहिले शुल्क लिने गरेको बताए । तर, अहिले विस्तारै निःशुल्क शिक्षा दिन थालेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ५, २०७९ १६:१४