सार्वजनिक जग्गालगायत अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न अर्थमन्त्रीलाई सुरेन्द्र पाण्डेकाे सुझाव

सार्वजनिक जग्गालगायत अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न अर्थमन्त्रीलाई सुरेन्द्र पाण्डेकाे सुझाव

सुरेन्द्र पाण्डे (फाइल तस्बिर)

A+ A A-

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजु असुली गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बेरुजु असुलउपरका लागि सहज बनाउन आर्थिक गतिविधिको अडिट छुट्टै ढंगले गरिदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह पनि गरे ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्य सम्पादनसम्बन्धी कुरालाई पनि आर्थिक गतिविधिको अडिटसँग मिसाउने गरेकाले पनि बेरुजु असुलीमा समस्या परिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । शुक्रबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेटको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकार लागि परेको पनि बताए । उनले सोही कामको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले सो विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको पनि स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रावधान पनि राखिएको बताए । विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कार्बाही गर्ने व्यवस्था गरिएको उनकाे भनाय छ ।

बैठकमा संसोधनकर्ता सांसदहरुले बेरुजु घटाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले साढे ६ खर्ब बेरुजु देखिएको बताउँदै त्याे असुल हुने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जग्गालगायतका सार्वजनिक अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न सुझाव दिए । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा देशभरको सार्वजनिक जग्गालगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइएको बताउँदै उनले त्यसको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाकाे ध्यानाकर्षण गराए ।