कर्णाली प्रदेशसभाका पाँच वर्षः जनअपेक्षा कुल्चेर कुर्सीको 'मल्लयुद्ध'

A+ A A-

२१ माघ २०७४ मा पहिलो बैठक बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको कार्यकाल भोलि सकिँदैछ । आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुने कार्यतालिकाअनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको हो ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले कर्णालीमा अभाव र गरिबी रहेको भन्दै प्रदेशको विकासमा पक्ष-प्रतिपक्ष नभनी एक हुने गुलियो प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोकेर यो प्रदेशसभाले सकारात्मक सन्देश दिन पनि नखोजेको होइन ।

तर, नेताहरूको त्यो प्रतिबद्धता एक वर्ष पनि टिकेन । सरकार बनिसकेपछि पनि तत्कालीन नेकपाको पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रबीचको खिचातानी छताछुल्ल भयो । समृद्ध कर्णालीको नारा बोकेर आएका जनप्रतिनिधि कुर्सीको खेलमा लागे ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ नाराको खास मोडालिटी के हो भन्ने आधार नै तय नभई भोलिबाट संसदको कार्यकाल सकिँदै छ । तर, सत्ताको खेल भने राम्रैसँग खेलियो कर्णालीमा ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वर्ष ८ महिना १२ दिन शासन गरे । सडक, विद्युतीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय, दशैवटा जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल, पर्यटकीय गन्तव्य, ग्रीन प्रदेशलगायतका योजना प्रमुख प्राथमितामा राखेर प्रदेशको आर्थिक विकास गरिने शाहीको प्रतिबद्धता थियो । ती प्रतिबद्धताहरू अधुरै रहे ।

शाही र कँडेलको सत्ता संघर्ष

मुख्यमन्त्रीबाट शाहीलाई हटाएर आफू बन्न एमालेका यामलाल कँडेलले धेरै प्रयत्न गरे । आलोपालो गर्ने कुरा उठाए । यसले कर्णालीको सत्ता राजनीतिमा खिचातानी बढ्यो । शाहीले कँडेलबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाएको कर्णालीका माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

महेन्द्रबहादुर शाही र यामलाल कँडेल

आफू मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको झोकमा कँडेलले शाहीलाई साथ दिएनन् । सरकार ढाल्न पटक-पटक असफल प्रयत्न गरे । शाहीले पनि कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोके । बरु तत्कालीन एमालेभित्रकै माधव नेपालका सांसदलाई साथमा लिएर कँडेललाई एक्ल्याए । जसका कारण नेकपा विभाजन मात्र नभई एमाले विभाजनको केन्द्र पनि बन्यो कर्णाली ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा विभाजन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न फेरि प्रयास गरे । ४ चैत २०७७ मा एमाले संसदीय दलको बैठक राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गराए । अनि एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए ।

अल्पमतमा परेका भनिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा एमालेका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा तथा अम्मरबहादुर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर शाहीको पद जोगाइदिए ।

एमालेले फ्लोर क्रस गर्नेहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्‍यो । अर्कातर्फ पार्टीका सांसद धर्मराज रेग्मीले कँडेललाई साथ दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निकाल्यो ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभा हाल ३५ मा सीमित छ । संसद्‌मा बहुमतमा रहेको एमाले प्रतिपक्षमा छ भने प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एक सिट जितेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।

कर्णााली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही कर्णालीमा गरिएका अभ्यासहरू संसदीय अभ्यासविपरीत रहेको बताउँछन् ।

विकास बजेट खर्च गर्नै चुनौति, गफमा सीमित योजना

कर्णाली प्रदेशमा विगतका ४ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्त अर्थात् विकास बजेट खर्च एकदमै न्यून भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भयो । २०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा झण्डै ३६ अर्ब बढीको बजेटमा ४८ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो । २०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये ६५.५२ प्रतिशत खर्च गर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफूमातहत कार्यालयहरूमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भन्यो । तर, त्यो कार्यक्रम नै गायब भएको छ । प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरूको जानकारी लिन ‘फ्रिक्वेन्सी’ जडान गरी फिल्डमै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएन ।

६ माघ २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै पनि गतिलो सञ्चार सुविधा उपलब्ध छैन ।

उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो, गोठालो भत्ता, जेष्ठ नागरिक डेन्टल कार्यक्रम, लगानी वर्ष, पर्वतीय विश्वविद्यालय, साइकलमैत्री वीरेन्द्रनगर, आफ्नै एयरलाइन्स आदि जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना तथा नीतिहरू अन्तिम बजेट आउँदा हराए ।

कानुन निर्माण

पाँच वर्षे अवधिमा कर्णालीमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पनि सुखद रहेन ।

प्रदेशसभामा २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म ७८ वटा (आठवटा अध्यादेशसहित) विधेयक दर्ता भए । त्यसमध्ये ४४ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएका छवटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छन् । आठवटा विधेयक फिर्ता भए ।

आय स्रोत न्यून, भ्रमणमै करोडौं

विगत ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय ८० करोड ७५ लाख १७ हजार छ । तर, ४० महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको भ्रमणमा मात्रै १ करोड ३६ लाख ४३ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो २०७४ फागुनदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म सरकारले गरेको भ्रमण खर्च हो ।

न्युन आयका बीच भ्रमणमा करोडौँ खर्च गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा खासै भौतिक प्रगति भएको छैन । सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सबै मन्त्रालयलाई समेटेर एकीकृत भवन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिए पनि अहिलेसम्म जग्गा भोगचलनको अधिकार नहुँदा भवन निर्माण सुरु भएको छैन । पञ्चायतकालीन भवनमा मन्त्रालयहरू सञ्चालित छन् ।

प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । यस्तै, १४३.५ किलोमिटर खण्डस्मिथ र ९५८.२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यो अवधिमा ११ वटा झोलुङ्गे पुल र आठवटा मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन् ।

सरकारको पूर्वाधार विकासमा काम गराइको यो गतिले कर्णालीको विकास हुन अझै दशकौँ लाग्ने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा गजबका शीर्षक राखेर अध्ययनबिनै योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

समावेशितामा प्रश्न

संविधानको मूल मर्मअनुसार राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भए पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मै यसलाई बेवास्ता गरियो । ८ मन्त्रालय रहेको कर्णालीको सरकारमा न महिला समेटिए, न दलित । चारपटकसम्म पुनर्गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन त गरिएन नै उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको आदेशको पनि उल्लंघन भयो ।

सरकार समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सरकारका नाममा अदालतले पत्र पठायो । तर, सो पत्रको सुनवाइ नगरी मन्त्री नियुक्त भए । पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा भने समावेशी बनाउने भन्दै माओवादीले कृष्णा शाह र रातो कामीलाई मन्त्री बनायो ।

मन्त्री उत्पादनको थलो

३५ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म तीन जना प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । दुई मुख्यमन्त्री, २१ जना मन्त्री बने । माओवादीका १३ सांसदमध्ये १० जना मन्त्री बने । धर्मराज रेग्मी र ठम्बर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरेपछि हाल माओवादीका ११ सांसद छन् । मा‌ओवादीका ११ सांसदमध्ये उपसभामुख पुष्पा घर्तीबाहेक १० जना सांसद पालैपालो मन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सत्ता जोगाउन पटकपटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे ।

यस्तै रहे संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छः विश्लेषक

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवं संघीयताका जानकार पिताम्बर ढकाल यस्तै अवस्था रहे संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘केन्द्रले लादेर नै तिमीहरूले यसरी जानुपर्छ भनेर भनिरहनुपर्ने भए त संघीयताको के अर्थ भयो र ?' ढकाल भन्छन्, 'प्रदेश सरकारले यो मेरो राइट हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । आफ्नो राइटको खोजी आफैँले गर्ने हो । यही अवस्थाले अघि बढ्ने हो भने त संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’

ढकाल प्रदेशका कतिपय मन्त्री र सांसदहरूले संघीयताको अर्थ नै थाहा नभएको जस्तो गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । 'यो कुनै शक्ति विकेन्द्रीकरण होइन,’ ढकाल भन्छन्, ‘संघीयता भनेको त शक्तिको हस्तान्तरण हो । केन्द्रमा अन्तरनिहीत जति पनि शक्तिहरू छन् । प्रदेशले गर्नुपर्ने कुराहरू हस्तान्तरण त भएकै हुन् नि ।'

प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकारका बारेमा अलमलिएको ढकालको टिप्पणी छ । 'प्रदेश सरकार अलमलियो । प्रदेशका नेताहरूले हामीले संघीयताको अनुकूल आचरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेका हुन् कि ? यो सबै गञ्जागोल अवस्था हेर्दा अहिले ‘यता जाऊँ कि उता जाऊँ’ भन्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार देखिन्छ,' उनी भन्छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सह–प्रध्यापक एवं अर्थविद् निर्मल थापा कर्णालीका नेताहरू अझै पनि पुरातन सोचबाट माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । 'व्यवस्था परिर्वतन भए पनि सोच परिर्वतन हुन सकिरहेको छैन,' उनी भन्छन्, ‘यहाँको राजनीतिक, आर्थिक कुनै पनि पक्षमा सुधार हुन सकेन ।'

राजनीतिक खिचातानीका कारण विद्यमान साधन र स्रोतको उचित परिचालन नहुँदा आर्थिक पक्ष ओझेलमा परेको थापा बताउँछन् । नेताहरूको असक्षमता र कर्मचारीतन्त्रले तदारुकता नदेखाउँदा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । 'कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको त ब्युरोक्रेसी हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संयन्त्र आन्तरिक लडाइँमा लाग्दा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको देखिन्छ ।’

नागरिकको असन्तुष्टि

पाँच वर्षसम्म नेताहरू कुर्सीको खेलमा लगेपछि नागरिकहरूमा भने असन्तुष्टि बढेको छ । ‘विकास गर्छौं भनेर जनताको घरमा जान्छन्, मन जित्छन् तर, कुर्सीमा पुगेपछि विकास गर्दैनन्,’ जाजरकोटकी विजया भण्डारी भन्छिन्, ‘महिलाहरूको हकहितका लागि आशा गरेबमोजिम महिलालक्षित काम पनि भएनन् । खासमा भन्ने हो भने यो प्रदेश सरकारको काम पनि छैन ।’

वीरेन्द्रनगर– ९ का राजेश कुमाल पाँच वर्षमा देखिने गरी काम नभएको बताउँछन् । तर, केही आसलाग्दा कामको सुरुवात भने भएको उनको बुझाइ छ । संघीयताले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कर्णालीको विकासका लागि रणनीति तय गर्नुपर्ने सवालमा भने सरकार चुकेको उनको विश्लेषण छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ३१, २०७९ १७:३२