राष्ट्रपतिको सन्देश संसद्‌ले नहेर्नु गल्ती हाे, संविधानभित्रै रहेर थप कदम चल्छ (अन्तर्वार्ता)

राष्ट्रपतिको सन्देश संसद्‌ले नहेर्नु गल्ती हाे, संविधानभित्रै रहेर थप कदम चल्छ (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‌बाट पारित भएको नागरिकता विधेयकका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको र नागरिकतासम्बन्धी समस्या समग्रमा हल गर्न नखोजिएको प्रश्न उठाइन् । उक्त विधेयकमा देखिएको समस्याको सन्दर्भमा १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइन् । सत्तारुढ दलले बहुमतका बलमा सामान्य छलफलसमेत नगरी संसदबाट पुनः पारित गरे अनि जस्ताको तस्तै पारित विधेयक यसै साता पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ संसदले कमजोरी मात्र होइन, गल्ती गर्‍यो भन्ने छ । विवादमा तानिएको विधेयकमाथि तेस्रो सदन मानिने राष्ट्रपतिले अब लिने निर्णय निकै चासोको विषय बनेको छ । चुनावको सम्मुखमा राष्ट्रपति भण्डारीले लिने निर्णय वास्तवमै महत्वपूर्ण पनि हुनेछ । ७० वर्षदेखि बल्झिरहेको नेपालको नागरिकताको राजनीति र राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमको विषयमा शिलापत्रका लागि योगेश ढकालले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार टीका ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भनेर १५ बुँदे सन्देशसहित राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर, संसद्ले त्यसलाई पुनर्विचार गरेन र जस्ताको तस्तै पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ । अहिले राष्ट्रपति कार्यालयले के सोचिरहेको छ ?

संविधानले हाम्रो राष्ट्राध्यक्षलाई निश्चित अधिकार दिएको छ । तिनैको वरिपरि रहेर चिन्तन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसरी नै सोचिरहेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय एकता, देशभक्ति र अखण्डतासँग नागरिकताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । तसर्थ, यस विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले लिने निर्णय मुलुकको हितमा केन्द्रित व्यापकतम दृष्टिकोणमा आधारित हुनेछ भन्ने कुरा नै सोचिरहेको छ ।

यो अमूर्त कुरा भयो । १५ बुँदे सन्देशले धेरै कुरा पुनर्विचार होस् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, जस्ताको तस्तै पुनः आउँदा अब राष्ट्रपतिले लिन सक्ने कदमको विषयमा आम चासो रहेको छ नि ?

अमूर्त छैन । यद्यपि, स्वभाविक रूपमा चासो हुने भयो । एउटा प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्णय हुन्छ । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको विधेयकमा संसद्ले किन पुनर्विचार गरेन भन्ने जनताको पनि चासो रहेको छ । राष्ट्रपतिले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न होला । तर, संसद्ले किन पुनर्विचार गरेन भन्ने चासो अझ मुखर देखिन्छ । संसद्को यस्तो व्यवहार उपयुक्त थिएन, सत्तारूढ दलको दम्भ झनै उपयुक्त थिएन भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देशको जवाफ कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक बसालेर, त्यत्रो गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको सन्देशलाई हेर्दै नहेरी, पढ्दै नपढी पाँच दलबाट आउनुचाहिँ ठीक भएन भन्ने चासो जनतामा देखिन्छ । हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, अहिले आएको नागरिकता विधेयकले नागरिकताको समस्यालाई सम्पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्दैन । एउटा समस्यालाई सम्बोधन गर्छ, अनि केही नयाँ समस्या खडा गर्दछ । नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने तरिका यस्तो होइन ।

लामो समयदेखि थाती रहेका विषय समग्रतामा सम्बोधन हुनेगरी नागरिकता ऐन बन्नुपर्‍थाे । त्यसो हुन सकेन । संसदले दूरदृष्टि देखाउन सकेन । राष्ट्रपतिको अभिभावकीय संस्थामाथि बहुमतको निरंकुशता लाद्न खोजियो । त्यसकारण यो विधेयक उपयुक्त थिएन र छैन भन्ने चासो मुख्य हो ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकले सबै समस्याको समाधान गर्छ भनिरहेका बेला तपाईं फेरि नयाँ समस्या खडा गर्छ भनिरहनुभएको छ ?

नागरिकता विधेयकले के समस्या खडा गर्छ भन्नेतिर हेरौँ । यसले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएकामध्ये पाँचवटा मौलिक हकलाई सङ्कुचित गर्छ । बहुमत हुँदैमा यसरी कानुन ल्याउन मिल्दैन । जस्तो, संविधानको धारा १६ मा हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति रहेको छ । यसलाई संसारका धेरै लोकतान्त्रिक देशका संविधानले ‘ह्युमन डिग्निटी इज इनभायोलेबल’ भन्छन् । मानव सम्मानको उल्लङ्घन हुन सक्दैन भन्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई नै नागरिकता विधेयकले उल्लङ्घन गर्छ ।

एकल आमा हुनुहुन्छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बाबुको विषयमा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले संविधानको यो धारा सङ्कुचन गर्छ । बच्चाको जन्म हुने अनेक कारणमध्ये कतिपय उल्लेख गर्न नमिल्ने पनि हुन सक्छन् । सार्वजनिक रूपमा यस्ता उदाहरण दिनु पनि म अनुपयुक्त मान्छु, सामान्य सभ्यताका कारण । अपवादका रूपमा आएका त्यस्ता समस्या थुप्रिँदै गएर जम्मा भएका छन् ।

कानुन बनाउँदा अपवादलाई हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने भए पनि त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अपवाद के हो भन्नुहुन्छ भने, एउटा उदाहरणका लागि, हाडनाता सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएको रहेछ भने आमाले के स्वघोषणा गर्ने ? बाबु को हो भन्ने पनि थाहा छ, वंशजको नागरिक हो भन्ने पनि थाहा छ । सामाजिक कारणले बाबु र आमा एकैठाउँ रहन सक्ने अवस्था भएन । अब के स्वघोषणा गर्ने ? अनि स्वघोषणा गलत भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेकोले आमा र सन्तान दुवैले साँचो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकको बचाऊ गर्ने क्रममा भन्ने गरिएको छ, स्वघोषणा भनेको सरकारी अभिलेखमात्रै रहने हो, सार्वजनिक हुने होइन । आमा र बच्चालाई फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ । अनि उहाँहरूले संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकलाई हेर्नुपर्दैन ? सार्वजनिक रूपमा भन्न नमिल्ने कुरा राज्यको निकायमा अभिलेख गरिने विषय हो ? त्यसले गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन ?

कानुनको कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने अनुसन्धान बाहेकको अवस्थामा व्यक्तिको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गर्न पाइन्न । यसको अर्थ के हो भने गोपनीयता त्यसबेला मात्रै उल्लंघन गर्न मिल्छ, जतिबेला कानुनको अवज्ञा भएको हुन्छ । तर, यहाँ त सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाने आमाको निजी जीवनलाई अभिलेख गराउन खोजिएको छ । यस्तो गर्न मिल्दैन । यस्ता सयौँ उदाहरण दिन सकिन्छ ।

त्यसैगरी, धारा ३८ मा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसले प्रजननको अधिकार महिलाको हो भनेर व्याख्या गरेको छ । धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण, बालबालिकको हक, महिलाको हक, गोपनीयताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने हक, समनाताको हकजस्ता विषयलाई खुम्च्याउने गरी ऐन लिएर आउन मिल्दैन भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देश थियो । यी विषयमा संसदले हेर्न चाहेन । यो संसदको कमजोरी हो । संसदको गल्ती हो ।

विधेयकको बचाउमा आएको अर्को दलिल के छ भने राष्ट्रपतिले सन्देशमा पठाउनुभएका कतिपय विषय नियमावलीबाट सम्बोधन गर्ने तयारी छ । यस्तो एउटा उदाहरणका रूपमा प्रादेशिक पहिचानको व्यवस्था (संविधानको धारा १०(२)) लाई अघि सारिएको छ ।

संविधानको प्रावधानलाई ऐनमा उल्लेख नगरी नियमावलीमा राख्न मिल्ने भए विधेयक नै आवश्यक पर्ने थिएन । सोझै नियमावली बनाए भइहाल्थ्यो । आनुषंगिक (अनुसांगिक होइन), अर्थात् गौण विषय भएकाले अन्य काम गर्दा यत्तिकै सम्पन्न हुने भन्ने कानुनी अर्थमा संविधानको कुनै पनि धारालाई लिन मिल्दैन । त्यसकारण, यहाँ कुरा मिलिरहेको छैन ।

संसदले गल्ती गर्‍यो, कमजोरी गर्‍यो, त्यसकारणले त तेस्रो संसद मानिने राष्ट्रपतिको कार्यालयले दोस्रो चरणको व्याख्या र कदम के हुन्छ भन्ने चासो बढेको हो नि ?

समृद्ध संसदीय परम्परामा राष्ट्राध्यक्षलाई तेस्रो सदन (थर्ड च्याम्बर अफ द पार्लियामेन्ट) का रूपमा व्याख्या गरिन्छ । संसदका धेरै गतिविधिहरू राष्ट्रपतिको सक्रियताबिना, सहभागिताबिना निस्क्रिय हुन्छन् । संसद्ले पारित गरेको विधेयक नै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी कानुन बन्दैन ।

संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ । यसरी, सविधानले संसद् र राष्ट्रपतिका बीचमा जुन अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्छ, त्यसका आधारमा राष्ट्राध्यक्षलाई तेस्रो सदन भनिएको हो । नागरिकता विधेयकलाई पहिलो र दोस्रो सदनले पारित गर्‍यो, अब तेस्रो सदनले के गर्छ भन्ने चासो स्वाभाविक हो । यस विषयमा म यतिमात्रै भनुँ कि संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थामा आधारित भएरै यसको निकास हुन्छ ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी राजनीति ७० वर्षअघि देखि भइरहेको छ । नेपालमा नागरिकताको राजनीतिको खास कारण के हो ?

नेपालमा नागरिकतामाथिको राजनीति २००९ सालमा नै सुरु भएर २०३६ सालबाट चाहिँ उत्कर्षतिर लागेको देखिन्छ । विसं २००९ सालमा पहिलोपटक नागरिकता ऐन उदार व्यवस्थासहित आएको थियो । यसको पृष्ठभूमि धेरै अध्ययन भएको छैन । त्यसको कारण अहिले मलाई भन्न नलगाउनुहोस् ।

पहिलो ऐनले नै नेपालमा खुकुलो नागरिकताको व्यवस्था गर्‍यो । विक्रम सम्वत् २०१९ सालको संविधानले २००९ सालको नागरिकता ऐनलाई आधार लियो, नागरिकतालाई वर्गीकृत गर्‍यो र २०२० सालमा नागरिकता ऐन आउँदा वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत भनियो । २०३२ सालमा संविधान संशोधन भयो र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई अलिक कडाइ गरियो, तर त्यो धेरै समय टिकेन ।

जनमत संग्रहपछि २०३७ सालमा संविधान संशोधन आउँदा पुरानै अवस्थामा फर्काइयो । २०३८ सालमा नागरिकता ऐन आउँदा जतिबेला संविधान संशोधन भयो त्यहीँबाट भूतप्रभावी रूपमा लागू हुने गरी आयो । २०४६ सालमा राजनीति बदलिए पनि नागरिकता कानुन पञ्चायतकै कायम राखियो । यसो गर्नु अनुपयुक्त थियो ।

तपाईंको प्रश्न ठ्याक्कै यही छ, नागरिकताको राजनीतिक के हो भनेर । पञ्चायती व्यवस्थामा नागरिकताको व्यवस्थालाई सत्ता स्वार्थका लागि उपयोग गरेको देखिन्छ । २०३२ सालमा किन संशोधन गरियो ? र विसं २०३७ मा फेरि किन संशोधन भयो भन्दा त्यो सत्तास्वार्थ र सत्ताको सौदावाजीसँग जोडिएको भन्ने व्याख्याहरू उपलब्ध छन् । संशोधनका ठोस आधार र कारण उपलब्ध छैनन् । जनमत संग्रहको समयमा नागरिकतालाई सत्ताको सौदावाजीसँग जोडिएको आंशका छ, त्यसमा अन्य कारण देखिएको छैन ।

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ मा नागरिकता नियमावली आयो । त्यो नागरिकता नियमावलीले आलोच्य व्यवस्था गर्‍यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा संकलित मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भएकाहरूले नागरिकता पाउने भन्ने जस्ता डरलाग्दा व्यवस्था गरियो । त्यसबेला (अहिले पनि उस्तै छ) हामीसँग अभिलेख प्रणाली गतिलो थिएन, व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज थिएन । लगत्तै अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।

मतदाता सूचीमा अनागरिक मान्छे थिएनन्, नागरिक नै थिए भन्ने दलिल पेस भए । तर, त्यतिबेला नागरिकता नभए पनि मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन सकिन्थ्यो । नियमावली आइसकेपछि चाहिँ धेरै मान्छे झस्किए, किन आयो भनेर । संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्था नाघेर नियमावली बनाउन पाइँदैन भन्ने व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालतले विसं २०५१ सालमा नियमावलीको त्यो दफा खारेज गरिदियो ।

त्यसपछि नागरिकता विधेयकमा राजनीति छ भन्ने कुरा जनताकै तहमा बुझ्न थालियो । नागरिकताको खास समस्या के हो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गर्‍यो । उक्त आयोगले गरेको अध्ययनमा ३४ लाख बालिगहरू नागरिकताविहीन रहेका हुनाले उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि विद्यमान कानुनमा सामयिक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव थियो । आयोगले नेपालमा नागरिकता समस्या ठोस रूपमा औँल्यायो ।

निरक्षरताका कारण तथा ठूला कामका लागि मात्रै चाहिने भनेर नागरिकता नबनाएको भन्नेजस्ता कारणहरू प्रस्तुत भए । नागरिकताको विषयमा सचेतना फैलाउने कुरा प्रतिवेदनमा उठाइएको थियो । नागरिकता ऐनमा सुधार गर्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, सीडीओ कार्यालयहरूको अभिलेख प्रणालीमा सुधार तथा गृह मन्त्रालयमा आधिकारिक तथ्यांकसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा समेत सुधार हुनुपर्ने विषय आयोगले पहिचान गरेको थियो ।

नेपालीहरूलाई धेरै काम गर्न नागरिकता आवश्यक नपर्ने भएकोले त्यतिबेला नागरिकताप्रति आर्कषण देखिएको थिएन । तर, नेपाली नागरिकताप्रति तिनको आर्कषण देखियो, जसको चासो नहुनुपर्ने थियो । यो अवस्थालाई निस्तेज गर्नका लागि पनि नेपाली नागरिकले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्‍यो । एकल आमाका सन्तानलाई नागरिकता पाउन समस्या भयो । विंस २०२० सालको नागरिकता ऐनले व्यवस्था गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणको आधारमा पनि समस्या देखियो । त्यसरी नागरिकता पाउने कति थिए ? अध्ययन हुनुपर्‍यो भन्ने लगायत धेरै सुझाव थिए ।

तर, लगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । विसं २०५२ सालको बीचतिर नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउनुभयो । उहाँले उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो नेपाली कांग्रेसका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा कांग्रेसकै जेपी गुप्ता, राप्रपाका मिर्जा दिलसाद बेग र सद्भावना पार्टीका अनिस अन्सारी सम्मिलित नागरिकता आयोग गठन गर्नुभयो । त्यो आयोगले के प्रतिवेदन दियो र कहाँ छ भन्ने देखिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयमा खोज्दा भेटिएन भन्ने खबर आएको छ । देउवापछि एमालेको सहयोगमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यतिबेला गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो । गौतमले जितेन्द्रनारायण देवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय नागरिकता मूल्यांकन तथा अनुगमन समिति गठन गर्नुभयो । एक सदस्यीय समिति नहुनुपर्ने थियो तर भयो । मन्त्रीले के आधार लिनुभयो उहाँले नै बताउनुहोला, तर समितिले टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरिदियो ।

नागरिकता वितरणको अधिकार सीडीओबाट वा सरकारको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयको टोलीबाट मात्र हुनसक्ने भएकाले तत्कालीन संविधान र कानुन अनुसार पनि मिल्ने कुरा थिएन । उक्त समितिले ३४ हजार ९० वटा नगारिकता वितरण गरेको भन्ने तथ्यांक देखिन्छ ।

अदालतले विसं २०५८ साल साउन ८ गते त्यसरी वितरण भएका नागरिकता खारेज गरी प्रचलनमा नल्याउनु भन्यो । ती नागरिकता अहिलेसम्म प्रचलनमा छन् कि छैनन् ? खारेज भए कि भएनन् ? अदालतको फैसला कार्यान्वयन भयो कि भएन ? कतै पनि प्रष्ट छैन । समस्या कसरी जम्मा हुँदैछ भन्ने यी घटनाले देखाउँछ । समाधान खोजिएको छैन । उल्टै नयाँ समस्या थप्ने काम हुँदैछ ।

विसं २०५७ सालमा संसदले नागरिकता विधेयक राजाबाट सोझै लालमोहर नहुने संकेत बुझेर आर्थिक विधेयकमार्फत राजा वीरेन्द्र समक्ष पठाएको थियो । विसं ०५८ सालमा आर्थिक विधेयकको आवरणमा संसदले पठाएको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतमार्फत खारेज भयो । यसले पनि नागरिकताको इस्यु सोचेभन्दा ठूलो रहेछ भन्ने लाग्छ, होइन ?

विसं २०५६ भदौमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता भयो । यसबेला पनि पुराना समस्या हेरिएन । उक्त विधेयक ०५७ जेठ २९ मा प्रतिनिसधाबाट पारित भयो । अनि, राष्ट्रियसभाबाट दुई दिनपछि जेठ ३१ मा अस्वीकृत भयो । प्रतिनिधि सभाबाट पुनः साउन ११ मा पारित भयो ।

डेढ बर्षपछि ०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो । यसरी ०५१ सालदेखि ०५८ सालसम्म नागरिकतासम्बन्धी उथलपुथलपूर्ण घटना भएका थिए । तीनवटा आयोग बने । ३४ हजार ९० वटा नागरिकता रद्द गर्ने फैसला अदालतबाट आयो । नागरिकताकै विषयमा राज्यले प्रशस्त स्रोतसाधन खर्च गर्‍यो । अनि, आज फेरि नयाँ विधेयक ल्याउँदा ती विषय हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

२०५६ सालको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत भएका कारण जालसाजी गर्दै अर्थ विधेयक भएको प्रमाणित गरेर राजासमक्ष पठाइएको थियो । त्यतिबेलाको संविधान अन्तर्गत राजाले कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न पाउने व्यवस्था थियो । राजाले लालमोहर लगाउनुभन्दा पहिला सर्वोच्च पठाएपछि विधेयक खारेजीमा पर्‍यो । नागरिकता विधेयक खारेज हुँदाको समयसम्म आइपुग्दा नेपाल द्वन्द्वमा फसिसकेको थियो ।

नागरिकता विधेयकमा सबैभन्दा धेरै राजनीति २०६३ सालमा भयो । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ०६३ मंसिर १० मा नागरिकता ऐन जारी भयो । ०४७ को सालको संविधान कायम रहेको र अन्तरिम संविधान आइनसकेको अवस्थामै नयाँ नागरिकता ऐन आयो र संविधान भन्दा धेरै पर गएर आयो । त्यो ऐन ल्याउँदा पनि विगतका उथलपुथलपूर्ण घटना र विषयलाई ध्यान दिइएन । नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ८ को उपदफा ४ ले जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि निवेदकले कागजात पेस गर्न सकेन वा नेपालमा जन्मेको प्रमाण पेस गर्न सकेन भने तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सरजमिन गर्ने र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडाका नेपाली नागरिकता लिएका कम्तीमा तीन जनाले सरजमिन टोलीसमक्ष गरेको सनाखतका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

यसलाई एकपटकका लागि दुई वर्षसम्म कायम रहने भनेर ऐनमा लेखियो । यस्ता व्यवस्थाहरू नागरिकता ऐनमा किन आए ? केका लागि आए ? प्रष्ट छैन । तर, एउटा दलिल चाहिँ दिने गरिन्छ कि २०२० सालदेखि ०४६ सम्म जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो, अहिले त्यो व्यवस्था छैन ।

त्यो जन्मसिद्ध नागरिकतालाई अन्तिम रूप दिनका लागि ०६३ सालमा एकपटकका लागि गरेको भन्ने पाइन्छ । तर, किन एकपटकका लागि गर्नुपर्‍यो ? किन अन्तिम पटक गर्नुपर्‍यो भन्दा त्यतिबेला छुटेका मान्छेहरू थुप्रै थिए भन्ने तर्क गरिन्छ । लामो समयदेखि हचुवाको भरमा नागरिकता बाँडिएको छ भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन ।

अहिलेसम्मको नागरिकतामाथिको राजनीति हेर्दा छिमेकीसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । तर, केही वर्षदेखि छिमेकभन्दा परका केही संस्था, अझ संयुक्त राष्ट्रसंघ नै जोडिएर नेपालमा राज्यविहीन नागरिक रहेको भन्दै सरकारमाथि परियोजना चलाउन खोज्ने र नागरिकता वितरणका लागि अनौपचारिक दबाब दिने गरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । अहिलेको विधेयकमा उनीहरूको दबाब र प्रभाब कति परिवर्तन भएको देखिन्छ ?

तपाईंले भनेजस्तो नागरिकताको विषय छिमेकीसँग मात्र जोडिन्छ भन्न खोजेको होइन । नेपालको नागरिकता हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हरेक नेपालीले नागरिकता पाउनैपर्छ । उसलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न हुँदैन ।

त्यसो गर्नु हाम्रो संविधानविपरीत हुन्छ, राज्यको सामान्य नैतिकताको खिलाफमा हुन्छ । संविधानको धारा ११ मा हिजो जसले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूका सन्तानले अब उप्रान्त वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यो विषयमा आपत्ति भएन । त्यसकारण, हामीले त्यसलाई एउटा छिमेकीसँग मात्र जोडेर नहेरौँ, आज हाम्रो परिस्थिति पूरै बदलिएको छ ।

तपाईंको अर्को प्रश्न नागरिकताको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका सन्दर्भमा छ । वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघि ‘नेपालमा स्टेटलेस नागरिक छन्, उनीहरूलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छैन, कुनै न कुनै ढंगले नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रकारका राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने काम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले गरे । त्यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि प्रभावित भयो, कतिपय मामिलामा संलग्न नै भयो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको पनि संस्था भएकाले त्यसरी हाम्रो आन्तरिक मामिलाको विषयमा प्रश्न उठाउन र सामेल हुन मिल्दैन थियो । उसले नेपाल सरकारसँग काम गर्ने हो । सन् २०११ मा उसले एउटा प्रतिवेदन ल्यायो । त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नेपालमा राज्यविहीन नागरिक भनेर प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गरिरहेको छ । संविधान बन्ने बेलामा पनि थियो । ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले पनि त्यो गरेको थियो ।

नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले राज्यविहीनतालाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो दायित्व हुन आउँछ । यस विषयमा हामीले कूटनीतिक रूपमा ‘इन्गेज’ भएर काम गर्ने क्षमता देखाउन सकिरहेका छैनौँ, जसबाट नेपालको नागरिकतामा अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्टिभिज्म’ले ठाउँ पाएको छ भन्न सकिन्छ ।

सन् २०२१ मा अमेरिकाको स्टेट डिमार्टमेन्टले नेपालसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । प्रतिवेदनमा ‘स्टेटलेस पर्सन्स’ भनेर एउटा खण्ड छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, नेपालमा ६७ लाख बालिग व्यक्तिले नागरिकता पाएका छैनन् । उनीहरू सबै कानुन अनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य छन् । मतदान गर्न, विवाह दर्ता, जन्मदर्ता गर्न, सिम कार्ड निकाल्न नागरिकता चाहियो तर ६७ लाख नागरिक नागरिकताविहीन रहेका छन् ।’

यस्ता प्रतिवेदनमा आउने तथ्यांकको स्रोतका बारेमा नेपालका कूटनीतिक निकायले सम्बन्धित पक्षसँग लामो समय काम काम गरी यथार्थ अवगत गराउन ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले नागरिकता कानुन बनाउँदा यसरी उठाइने प्रश्नको समेत जरैसम्म पुगेर जवाफ दिनेगरी तयारी गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको सन्देशको भावना र आशय पनि यही हो ।

गर्वसाथ भन्न सक्नुपर्दछ कि नागरिकता हाम्रो आन्तरिक मामला हो, तपाईंहरूले उठाएका सवाल यहाँ अतिरन्जित छन् भने यहाँ हामीले हल गरेका छौँ । हामीले यसो भन्ने आधार निर्माण गर्ने समय नै नागरिकता कानुन बनाउने बेलामा हो । यसपछि हरेक नागरिक आफैँ नेपालको रक्षक हुन्छ, उसैले प्रतिवाद गर्छ । तर, सरकार र संसद्ले यति पनि नबुझेर जबर्जस्ती गरेको देख्दा विरक्त लाग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यो हदसम्मको चासो किन हो त ?

त्यसका धेरै कारणहरू देखिन्छन् । मैले अघि नै भनेँ– हामी केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएकोले दायित्वहरू सिर्जना भएका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । त्यसकारण कतिपय विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, यो मुद्दा सम्बोधन गर्दा वास्तविक समस्या हो कि होइन भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्ने कि नपर्ने ?

नागरिकता विधेयक लिएर आउने अनि हरेकपल्ट नागरिकता समस्या थपिँदै जाने भन्ने हुन्छ र ? ‘राज्यविहीन नेपाली’ भन्ने रिपोर्ट आएपछि गृह मन्त्रालयले त्यति धेरै होइन, २१ लाखले नागरिकता नपाएको हो भन्यो । अहिले ७ लाखमात्र भनिरहेको छ । यी तथ्यांकहरू कुन अध्ययनको स्रोतबाट आएका हुन् ? अनि हिजो भनेअनुसारकै १४ लाख मानिस कता हराए त ? तिनको समस्या के हो ?

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा मित्रहरूले चासो राख्ने राख्ने कुरालाई स्वाभाविक माने पनि उनीहरूका तथ्यांकको विश्वसनीयता हामीले खोज्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ३७ औँ सेसनअन्तर्गत भएको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालको ०७५ सालको नागरिकता विधेयकमाथि चर्चा गरिएको थियो । त्यतिबेलाको विधेयकमा भएका प्रावधानहरूले एक हदसम्म समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा थियो ।

समीक्षा हुँदा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको थियो । सन् २०२० को हिँउदे सत्रमै संसदबाट पारित हुनुपर्ने थियो भनेर पनि त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको रिपोर्टमा आएको ६७ लाख नागरिक नागरिकताविहीन छन् भन्ने कुराको स्रोत के हो ? नेपाल सरकारले उक्त स्रोतबारे सोधखोज गर्नुपर्‍यो । अहिले कुनै आधारबिना पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउँदा झन् प्रश्न गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ ।

तपाईंले नागरिकताको विषयमा यति गम्भीर कुरा फरक कोणबाट गरिरहनुभएको छ । तर, पक्षधरहरूले अहिले गर्ने चर्चाचाहिँ बढ्ता वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासँग जोडेर मात्रै भइरहेको छ नि ?

नागरिकताको मूल समस्या वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको मात्रै होइन । नेपालमा ‘स्टेटलेस नागरिक’ भनिएका व्यक्तिहरू को हुन् प्रवेश गरौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको राज्यविहीन नागरिक भनेका स्थानबाट प्रवेश गरियो भने नागरिकताको समस्या कुन कोणबाट उठिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । वैवाहिक अंगीकृत पनि होला, तर त्यो गौण विषय हो ।

विद्यमान नागरिकता ऐन अनुसार नेपालमा १५ वर्ष निरन्तर बसोबास गरेको र नेपाली भाषा बोल्न जान्ने कुनै पनि विदेशी व्यक्ति अंगीकृत नागरिकताका लागि योग्य हुन्छ । १५ वर्षभन्दा बढ्ता नेपालमा बसोबास गर्दै आएका र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति कति छन् ? एउटा तथ्यांक त सीधै आउँछ कि सन् १९५० देखि नै तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा बसिरहेका छन् । भुटानी शरणार्थी रहेका छन् ।

उहाँहरूलाई हामीले मानवीय आधारमा बसोबासका लागि शरण दिएका हौँ । तर, अहिलेको हाम्रो कानुन अनुसार उहाँहरू नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुनुहुन्छ । त्यसो भए नागरिकता दिने त ? संविधान र ऐनमा हामीले कहाँ–कहाँ ठाउँ छोडेका छौँ नागरिकताका लागि ? कुन नागरिकता प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र कुन प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ?

संविधानले अंगीकृत नागरिकता मात्रै चार खालको हुने प्रावधान राखेको छ । वैवाहिक अंगीकृत, १५ वर्ष बसोबास गरेपछि पाउने अंगीकृत, संघीय कानुनअनुसार दिने अंगीकृत र नेपाली आमाबाट बाबुको पहिचान नभएको सन्तान जन्मियो भने उसले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छ, तर उसको बाबु विदेशी नागरिक रहेछ भन्ने ठहर भएमा अंगीकृत नागरिकतामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । किन चाहियो त्यति धेरै अंगीकृतको प्रावधान ? के कारणले हामीलाई त्यति धेरै खालका अंगीकृत नागरिकता चाहिएको हो ?

तपाईं अहिलेको नागरिकता विधेयकमार्फत तिब्बती, भुटानी, रोहिग्यालगायतका शरणार्थीलाई पनि नागरिकता दिन खोजिको हो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विधेयकले त्यसो भन्दैन । तर, विधेयकले थाती राखेका नागरिकतासम्बन्धी मूल विषयलाई सम्बोधन गरिएन भने हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । अहिले उपयुक्त अवसर किन हो भने हामी २०६३ सालको नागरिकता ऐनलाई पहिलोपल्ट संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ । नागरिकता कानुनको प्रकृति संविधान भन्दा स्थायी हुन्छ । सहजै संशोधन गर्न वा बदल्न सकिन्न । जस्तो, व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भए पनि २०६३ सम्म २० सालकै नागरिकता ऐन सक्रिय रह्यो । हाम्रा नागरिकता हेर्दा त्यही कानुनअनुसार बनेको देखिन्छ ।

अहिले पनि १७ वर्षपछि बल्ल संशोधन हुन लागेको हो । फेरि पनि नागरिकता विधेयकको बहस वैवाहिक अंगीकृतमा गएर अड्किएको छ । तर, हामी सचेत हुनुपर्ने विषय धेरै छन् । त्यही भएर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको सन्देशमा नागरिकताको विषयलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ भन्नुभएको हो । एउटा वा दुईवटा विषय भन्ने छुट्याएर हेर्नुभएन । नागरिकताको समस्या समाधान गर्नेगरी हेर्नुपर्‍यो ।

कानुन बनाउँदा नयाँ समस्या थप्नु भएन । हिजोदेखि प्रश्न उठेका छन्, जसको समाधान भएको छैन । सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तन गर्दा हामीले भन्दै आएका छौँ कि हिजोदेखि आजसम्मका समस्या समाधान गर्छौं । भविष्यको पुस्तालाई न्याय गरेको त्यतिबेला मात्र ठहर हुन्छ, जतिबेला हामीले आजका समस्या समाधान गर्न एउटा व्यापक र साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्छौं ।

यी सबै अवस्थाका कारण राष्ट्रपतिले अब नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न पठाउने संभावना रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ नि ?

०४७ सालको संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई महत्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्ने अधिकार दिएको थियो । अहिलेको संविधानमा त्यो अधिकार नलेखिएका कारण हामीलाई राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार छैन भन्ने गरिएको छ । यद्यपि, संविधानमा नलेखिएका कतिपय कुरा राष्ट्रपतिले एउटा निश्चित विधि अनुसार गर्न मिल्छ । संविधानमा लेखिएका कतिपय कुरा राष्ट्रपतिले आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सुझावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गरिने कतिपय कुरा छन् । धेरै विषयमा संविधानको धारा ८१ अनुसार राष्ट्रपतिलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्ने कार्यको पालना सरकारबाट भएको छैन । त्यसैले, मैले अहिले नै यो वा त्यो भन्नु हतारो हुन्छ । एउटा अध्ययन भइरहेको छ । संविधान भित्रैबाट यो विषयको टुंगोमा पुगिन्छ ।

अब थोरै अर्को प्रसंगमा जाउँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिका केही चासो छन् होइन् ? तपाईं त यस विषयको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ ?

अवश्य पनि राष्ट्रपतिका केही चासोहरू रहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा केही समस्या भएको सरकार स्वयंले पनि स्वीकार गरेको छ । अहिले विधेयक संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा गएको छ ।

संशोधनका प्रयासहरू भैरहेका छन् । प्रस्ताव अनुसार संशोधन सफल भयो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उत्कृष्ट कानुन बन्ने सम्भावना जीवितै छ । राष्ट्रपतिको चासो पनि त्यसै अनुरूप छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफी हुनुभएन । हत्या, यौनहिंसा जस्ता विषयलाई मावनअधिकार उल्लंघनको घटनामा राखेर माफी योग्य बनाउन भएन । अहिलेको संविधानले विशेष अदालतलाई उच्च अदालत सरहको मान्यता दिन्छ ।

न्यायिक सिद्धान्तअनुसार एक तह माथिको अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । संक्रमणकालीन न्यायका चारवटा अवयव हुन्छन्— सत्य,न्याय, परिपुरण र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नका लागि संस्थागत सुधार । यी चारवटै विषयलाई विधेयकबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायमा अदालती प्रक्रियालाई केही संकुचित गर्न सक्नुहोला किनभने यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो ।

तर, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पीडितकेन्द्रित प्रक्रियाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । पीडितहरूका बीचमा भेदभाव गर्न पाइन्न । अनमिनले उमेर नपुगेका र ढिलो भर्ना गरिएको भनेर शिविरबाट बाहिर निकालिएका पूर्वलडाकुको समूहलाई यत्तिकै सडकमा छोड्नु भएन । उनीहरूका मागलाई पनि कुनै न कुनै रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको विधेयकले व्यक्तिगत परिपूरणलाई जोड दिएको छ, तर सामाजिक परिपूरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विधेयकमा सुधार गरेर यी विषयको सहजै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने चर्चा भइरहेको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलले त्यही संकेत गरेको पनि भनिन्छ । यो कति वास्तविकता हो ?

यस्तो चर्चा खै कहाँबाट आयो, म भन्न सक्दिनँ । जहाँसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भेटघाटको कुरा छ, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिको भेटघाट भइरहेको हुन्छ । कोही अध्यक्ष वा सभापति होला, कोही सदस्य होला, कोही जिल्ला समिति तिरका सदस्यहरू होलान्, वा पार्टीका वरिष्ठ पदाधिकारी पनि होलान् ।

सबै पार्टीका नेताहरूलाई भेटिरहनुभएको छ । हिजो मात्रै उहाँले वाम मोर्चाका नेताहरूलाई भेट्नुभयो, नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवाल र उहाँको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भेट्नुभयो । आज जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेता भेट्नुहोला । पार्टीका नेताहरू भेट्दैमा दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने संभावना हुँदैन ।

अन्य राजनीतिक गतिविधिमा राष्ट्रपति सक्रिय नै हुने हो, निस्क्रिय बस्ने होइन । संविधानले कल्पना गरेको संवैधानिक राष्ट्रपति संविधानको दायराभित्र सक्रिय हुनुपर्दछ । संविधानले परामर्श गर्ने, भेट गर्ने अधिकार दिएको छ । समाजका विभिन्न तह र तप्कासँग छलफल हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले अनेक सामाजिक मुद्दाको च्याम्पियनिङ गर्नुभएको छ । नेपालमा महिला सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई विश्वमा नै अनुकरणीय मानिएको छ । यस अभियानको सर्वसम्मत नेता विद्यादेवी भण्डारी नै हो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालको आवाजलाई राष्ट्रपतिले नै नेतृत्व दिनुभएको छ । यी विषयहरू राजनीतिक हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत भएका ।

सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको विषय पनि राजनीतिक मुद्दा हो । विद्यालय शिक्षा कसरी पूर्वाधारसम्पन्न बनाउने भनेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ हजार विद्यालयमध्ये हालसम्म १० हजार विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा दस अर्ब भन्दा बढी सहयोग गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै ‘ब्रेनचाइल्ड’ भन्न मिल्छ । उहाँकै सक्रियतामा सुरु गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका सयौँ सुत्केरी महिलाको जीवन रक्षा गरिएको छ । अघिल्लो राष्ट्रपतिको समयमा नै सुरु भएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यी विषय राजनीति भन्दा पृथक छैनन् ।

कार्यकाल सकिएपछि दलीय राजनीतिमा संलग्न हुने विषयचाहिँ उहाँको छनोटको कुरा हो । संविधानले उहाँलाई रोक लगाएको छैन । मैले हेर्दा उहाँ सक्रिय दलीय राजनीतिमा जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । अघि उल्लेख गरेका सामाजिक–राजनीतिक मुद्दामा उहाँ सक्रिय हुनुहोला, दलीय राजनीतिमा आउने संभावना अहिले कमै देख्छु ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २३, २०७९ ०८:३६