शिक्षक उत्पादनदेखि भर्नासम्म दलीयकरण, अनि कसरी हुन्छ सिकाइमा सुधार ?

A+ A A-

चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसका अनुसार सरकारले देश बनाउने योजना आगामी सय वर्षलाई सम्झेर बच्चाहरूलाई पढाउन स्कुलको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । पढाउने काम धान रोपेजस्तो एक वर्ष र रूख रोपेजस्तो दशवर्षे हुनुहुँदैन । यो भनाइले शिक्षामा आमूल परिवर्तनको कुरा गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले व्यक्तिमा आत्मविश्वास पैदा गर्छ । आत्मविश्वासले जीवनमा आशा दिन्छ र त्यो आशाले देशलाई दिगो विकासको बाटोमा हिँडाउँछ । यसका लागि विद्यार्थीहरूमा पुरानो विषयलाई सोच्दै नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहना राख्नुपर्छ । यसमा शिक्षकले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार्छ । समाजवादउन्मुख संविधानको अवधारणालाई २०७८ सालको एसईईको परीक्षाफलले उत्साहित बनाएन । २०७५ सालको नतिजामा ३.६ देखि ४.० जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थी ३.८३ प्रतिशत थियो  । २०७८ सालमा उक्त जीपीए ल्याउने विद्यार्थी जम्मा १.९४ प्रतिशत भए । यो खराब नतिजाका कारण कोभिडलाई मात्र मान्न सकिन्न । यसलाई परीक्षा प्रणालीमा भन्दा नतिजामा समाधान खोज्नुपर्छ ।

हाम्रो पाठ्यक्रमदेखि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा दोहोरिने गरेका गम्भीर समस्याका कारण खराब नतिजा आएको हो  । योग्य शिक्षक, उचित पुस्तकालय, भौतिक सुविधा र अभिभावकको आर्थिक स्तरका कारण पनि नतिजा खराब आएको हुन सक्छ । फेरि, यही कुरा भदौ १७ गतेको कक्षा १२ को नतिजामा पनि देखियो । अंग्रेजी, लेखा, सामाजिक, नेपाली र अर्थशास्त्रमा फेल हुने विद्यार्थीको संख्या निकै ठूलो देखियो । तर, यो पक्षलाई तालुकदार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले तथ्यलाई स्वीकार्न तयार नहुनु हाम्रो शिक्षाको डरलाग्दो पाटो हो ।

सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन हुने भनिएको नमुना विद्यालय कार्यक्रम नेपाल सरकारको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको एक हिस्सा हो । यसले शिक्षा प्रणालीको समान पहुँच, गुणस्तर, दक्षता, सुशासन, व्यवस्थापन र लचिलोपन सुधार गर्न रणनीतिक सहयोग र सुधारका पहलहरूमार्फत गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, २०७८ को एसईई र कक्षा १२ को नतिजाले त्यस्तो देखाएन ।

सन् २०१६–२०२२ सम्मको लगानीको प्रतिफल के भयो ? उत्तर कसले देला ? यस कार्यक्रमलाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सहित आठ विकास साझेदारको सहयोग थियो । एडीबीले विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लागि १२ करोड डलर दिने वाचा गरेको हो । नतिजामा आधारित वित्तीयअन्तर्गत नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि २८ मिलियन डलर छुट्याउँदा बन्ने भनेका भौतिक संरचनाले नतिजामा कुनै सकारात्मक भूमिका खेलेन ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू परम्परागत रूपमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयहरूमा कमजोर देखिएको हुँदा यी विषयहरू पढाउने तरिकालाई परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना भए पनि नतिजाले अवस्था झन् कमजोर देखायो ।

एक अध्ययनअनुसार एसईई तहमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरू गणितमा निकै कमजोर अंक ल्याउँछन् । करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरूले गणितमा ५ अंकभन्दा थोरै नम्बर ल्याउने गरेका छन् । यस्ता विद्यार्थीहरूलाई ११ कक्षामा भर्ना गरेर सरकारी योजनाले जुन विषयमा सुधार गर्ने भन्छ, त्यसैमा कमजोरी देखिनुमा दोषी को हो, विद्यार्थी ? अभिभावक ? विषय शिक्षक ? स्कुल प्रशासन ? वा तालुकदार मन्त्रालयका नीति निर्माताहरू ? यी प्रश्नहरूको उचित उत्तर नखोजेसम्म विद्यालय शिक्षाको सुधार हुन सक्दैन । सरकारी योजना प्रतिवेदनमा राम्रो देखाएर विदेशी ऋण लिने खालको मात्र देखियो ।

सरकारी योजनाले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न शिक्षालाई मानव पुँजीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय तहमा सबैको समान पहुँच र गुणस्तरमा सुधार गरेर मात्र सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ । नमुना विद्यालयहरूलाई बृहत् पूर्वाधार सहायता र गुणस्तरीय नतिजा हुनुपर्नेमा स्थिति निकै कमजोर देखिएको छ ।

सरकारका बोलीदेखि राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा समृद्ध मुलुक बनाउने सपना भेटिन्छ । तर, शिक्षामा सुधार वा परिवर्तनको बहस गर्न सरकार तयार कहिले हुने ? अबको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरेर विज्ञान, प्रविधि र दिगो विकासको बाटोमा हिँडाल्ने मस्तिष्कहरू तयार पार्न निकै ढिला भएको छ । कोही पनि कुनै तहमा फेल नहुने भनेर बनाएको शिक्षा नीतिले झन् कमजोर नतिजा दियो ।

सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षालाई नपार्ने तर दाताहरूको लगानी र सहयोगमा तयार पार्ने पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रणाली, परीक्षा प्रणाली र आएको नतिजाबारे बहस कहिले हुने र यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर नभेटेसम्म शिक्षामा गुणस्तर आउन सक्दैन ।

शिक्षक उत्पादनदेखि शिक्षक भर्नाको तरिकामा दलीयकरणले गाँजेको छ । २०५२ को आयोगमा लिखित परीक्षामा ३५ अंक आए पास हुने आयोगको नीतिको असर हट्न अझै लामो समय लाग्नेछ । परीक्षा प्रणाली अझै पनि घोकेको लेख्ने खालकै छ  । २०७२ सालको संविधानअनुसार शिक्षाको जिम्मा लिने हैसियतमा स्थानीय तह पुग्नुभन्दा शिक्षक सरुवा गर्ने र प्रअ फेर्ने काममा केन्द्रित हुँदा शिक्षामा दलीयकरण झन् बलियो हुँदै छ ।

हामीले शिक्षाका लागि १०–११ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट छुट्याउन आनाकानी गरेका छौँ । यस आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षामा बजेट ११ प्रतिशत पनि छुन सकेन  । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको ८० प्रतिशत साधारण खर्चमा जाने र बाँकी २० प्रतिशतले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न कसरी सकिन्छ  ?

शिक्षामा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम एक्काइसौँ शताब्दीका समस्या समाधान गर्ने नभई टालटुले खालका छन् । चिन्तन, जिम्मेवारीबोध, श्रमको सम्मान, उत्पादनमा वृद्धिका लागि सीपयुक्त जनशक्ति जन्मने सम्भावना अहिलेको शिक्षा नीतिबाट देखिँदैन । विश्व बैंकले शिक्षामा पहुँचलाई भन्दा गुणस्तरलाई महत्त्व दिन्छ । तर पनि सत्य के हो भने देशले शिक्षामा चाहिने लगानी नगरीकन दिगो विकासको उचाइ लिन सम्भव छैन । हामीले शिक्षाका लागि १०–११ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट छुट्याउन आनाकानी गरेका छौँ । यस आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षामा बजेट ११ प्रतिशत पनि छुन सकेन  । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको ८० प्रतिशत साधारण खर्चमा जाने र बाँकी २० प्रतिशतले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न कसरी सकिन्छ ?

२०३८ देखि सुरु भएको शिक्षाक्षेत्रको निजीकरणले २०७९ सम्म आउँदा निजी तहमा तीन प्रकारका र सामुदायिक तहमा दुई प्रकारका जनशक्ति स्कुलहरूले तयार पारेका छन् । निजी स्कुलले तयार पारेका पहिला र दोस्रो तहका मानव शक्ति देशमा बस्न नचाहने र सामुदायिक स्कुलका पनि धेरै राम्रा विदेश पलायन हुने स्थिति अहिले छ । चिकिस्ताशास्त्र र इन्जिनियरिङमा भर्ना हुनेबाहेक राम्रा विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्ने चाहना नहुनु नेपालको शिक्षा नीतिको असफलतालाई दर्शाउँछ । अनि बाध्यताले शारीरिक श्रम गर्ने वर्गको कमाइले देश चलाउनुपरेको अवस्थामा २०३० सम्म देश कसरी मध्यम आय भएको देशमा दर्ज हुने हो, आजै सोच्नुपर्छ ।

नेपालमा शिक्षाको विकासका लागि २०१० मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०१८ को सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०२८–०३२ सम्मको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति, २०४० को शाही शिक्षा आयोग, २०४९ को राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०५५ को उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र २०५८ को शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदनले काम गर्दागर्दै पनि किन शिक्षामा सुधार भएन ? देशलाई २०९० सालसम्ममा कस्तो बनाउने भनेर राजनीतिक पार्टीहरूले अबको शिक्षा नीतिमा बहस चलाउनुपर्छ । शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर सुधार गरेर शिक्षामा थप लगानीमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देश निर्माण गर्न सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

सरकारी आँकडाअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० विद्यार्थीमध्ये कक्षा १२ मा पुग्दा ६७ जनाले पढाइ छाडेका हुन्छन् । कक्षा १ र १० सम्ममा स्कुल छाड्ने संख्या ३४ प्रतिशत छ । कक्षा १२ पास भएका विद्यार्थीहरूले भारत, बंगलादेश, जापान, बेलायत, युरोपका अरू देशहरूसहित अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको सपना देखेका हुन्छन् । आत्मविश्वास राखेरभन्दा सरकारका मन्त्री, सांसद, मन्त्रालयका नीति निर्माताका छोराछोरीहरू नै यो समूहमा पर्छन् ।

ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जानु र स्कुल छाड्नु चिन्ताको विषय हो । नेपालको शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पाठ्यक्रम हो । विषयवस्तुको आधारभूत बुझाइमा केन्द्रित गर्न, विद्यार्थीहरूको आलोचनात्मक सोच र समस्या समाधान गर्ने क्षमता बढाउन सहयोगी हुने शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । कक्षाकोठामा आधारित घोकन्ते शिक्षालाई क्षेत्रगत र व्यवहारमा आधारित प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

शिक्षा अनुसन्धानकर्ता जोओ पेड्रो एजेभेडो र उनका सहकर्मीहरूका अनुसार विश्वका अति गरिब देशहरूमा प्राथमिक विद्यालयको अन्त्यमा पुग्दा ९० प्रतिशत बालबालिकाले बुझ्ने क्षमतामा पढ्न सक्दैनन् । विश्वव्यापी रूपमा यो आँकडा ४८ प्रतिशत छ । उच्च आम्दानी भएका विकसित देशमा ९ प्रतिशत, मध्यम आय भएका देशमा २९ प्रतिशत र निम्न आय भएका देशमा यो संख्या ५५ प्रतिशत छ । सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्ययम आय भएको देशमा पुगे पनि कमजोर सिकाइ र बुझाइ भएका विद्यार्थीको संख्या २९ प्रतिशत रहनेछ । यसले नेपाललाई दिगो विकासको बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने छैन ।

नेपालको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न र नेपाल र नेपालीहरूको उज्ज्वल भविष्यका लागि विद्यालय प्रशासनले नै जवाफदेहिता लिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको अधिकार तल लैजानुपर्छ । शिक्षा सुधारको नाममा आएको रकमको हिस्सेदारी स्कुलहरू हुनुपर्छ । सरकारी पाठ्यपुस्तकको समयमा वितरण र पाठ्यक्रमको गुणस्तरमा सुधार, विद्यालयको भौतिक सुधार र दलीयकरणबाट टाढा रहेको शिक्षक हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा भनेको सिकाइ नै सबै हो भन्ने होइन र मुख्य कुरा धेरै बालबालिकाले अन्ततः कसरी पढ्छन् र बुझ्छन् भन्ने हो । कमजोर सिकाइ र बुझाइको समस्या रहेमा बालबालिकाहरूले कक्षा छाड्ने संख्यामा वृद्धि हुन्छ । समाजमा यस्ता नागरिकहरू सबै प्रकारले पछाडि पर्छन् र यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको साझा धारणा आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १९, २०७९ १९:१५