केन्द्रीय सत्ताले वीरगन्जसँग प्रतिशोध साँध्योः विजय सरावगी

A+ A A-

वीरगन्ज महानगरपालिका नै बनेन

चुनावको दुई महिनाअघि मात्र वीरगन्जलाई महानगरपालिका घोषणा गरिएको हो । हतार हतारमा १५ देखि १६ वटा ग्रामीण वडालाई जोडेर महानगरपालिका बनाइएको हो । महानगरपालिकाको क्षेत्र बढाउन मात्रै ग्रामीण क्षेत्रलाई महानगरपालिकामा समावेश गरिएको हो । अहिलेसम्म पनि वीरगन्जले महानगरपालिकाको रूप धारण गर्न सकेको छैन । संघीयताको नयाँ अभ्यास गर्नकै लागि वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाएको हो । वीरगन्ज महानगरपालिका बन्ने अवस्थामा थिएन ।

जनसंख्याको हिसाबले महानगरपालिका भन्न सकिने भए पनि यहाँको भूगोल हेर्ने हो भने यसलाई पटक्कै महानगरपालिका भन्न सकिन्न । पहिलेको वीरगन्ज बजारबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहरीकरण हुन सकेको छैन । वीरगन्जको पुरानो बजारबाहेकका क्षेत्र सबै गाउँ नै हुन् । कतिपय वडावासीलाई आफू वीरगन्ज महानगरपालिकावासी हो भन्ने समेत थाहा छैन । वडावासी र महानगरपालिकाबीचको लिंक नै छैन ।

जबसम्म ग्रामीण स्तरमा रहेका स्थानीयलाई सडकमार्फत महानगरपालिकासँग जोड्न सकिँदैन तबसम्म वीरगन्जले महानगरपालिकाको रूप धारण गर्नै सक्दैन ।
संघ र प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई सहयोग गरेनन् । माथिबाट आउने पैसा भनेको ७ सय ५३ ले पाउने जस्तै नियमित पैसा वीरगन्जले पाइरहेको छ । जुन अपर्याप्त छ । वीरगन्जका लागि त विशेष प्याकेज नै आवश्यक पर्छ ।

दुई वर्षको अनुभव

दुई वर्षको अवधिमा महानगरपालिका बनाउन कुनै कमजोरी गरेजस्तो लाग्दैन । म राजनीतिक पृष्ठभूमिको नभएकोले सबैलाई मिलाएर जाने प्रयास गर्दै छु । म राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना काम गर्न खोजिरहेको छु । काम गर्न नै भनेर आएकोले ममा असन्तुष्टि त छैन । सीमित स्रोत साधनबीच काम गर्दा केही कमजोरी र ढिलासुस्ती त हुन्छ । जब हामी महानगरपालिकामा आयौं, तब महानगरपालिका ३० करोड घाटामा थियो । आन्तरिक स्रोत जम्मा १७ करोड थियो । यसलाई अहिले बढाएर ३० करोड बनाएका छौं । महानगरपालिकालाई काम गर्न १ अर्बको आन्तरिक स्रोत नभई सम्भव हुँदैन ।

महानगरपालिकाले योजना बनाउनुपर्ने र कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले पनि ढिलाइ भएको हो । बिलकुलै नयाँ संरचना र नयाँ व्यवस्था भएकाले केही समय त लाग्छ । मालपोतबाट पाउनुपर्ने पैसा पनि हामीले पाएका छैनौं । मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालयबाट उठेको राजस्वसमेत हामीले पाएका छैनौं । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भद्रगोल छ । कुन निकाय कसको मातहतमा हो भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म यस्तो समस्या भइरहन्छ । संविधानमा संक्रमणकालीन अवस्था छ । ऐन र कानून बनाएर स्पष्ट रूपमा सबैको अधिकार र क्षेत्र विभाजित हुँदैन, तबसम्म संघीयता लागू भएको आभास हुन सक्दैन ।

व्यवहारमा संघीयता छैन

संविधानमा मात्र संघीयता आयो । संघ र प्रदेश सरकारले हाम्रो काममा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र तथा वीरगन्जमै रहेका स्वास्थ्य केन्द्रसमेत हाम्रो जिम्मामा छैनन् । वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकी हामीलाई चलाउन दिइएको छ तर तिनले सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । यी सबैलाई एकैचोटि परिपूर्ण गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन । हामीसँग भएको स्रोतको परिचालन गरेर अधिकतम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं तर अवस्था फरक छ । लामो रिक्ततापछि आएको स्थानीय तहसँग जनताका धेरै आकांक्षा छन् । जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, हामीले मात्रै चाहेर स्थानीय सरकार अहिले नै चुस्त सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने होइन रहेछ । यसको व्यवस्थापन र आर्थिक सबलीकरणमा संघ र प्रदेश सरकारले केही समयसम्म ध्यान दिनैपर्छ ।

अरू महानगरपालिका पहिलेदेखि नै भएको पाइन्छ । वीरगन्जलाई विगत लामो समयसम्म आन्दोलनको केन्द्र बनाइयो । २०४६ सालदेखि नै राजनीतिको रणनीतिक केन्द्र भएकोले सत्ताले पनि पूर्वाग्रह साँध्यो । यो त आन्दोलनको केन्द्र हो भन्ने केन्द्रीय मानसिकता देखियो । संघ र प्रदेश सरकारले वीरगन्जसँग प्रतिशोध साँधेको छ । राजतन्त्रदेखि वर्तमान सरकारसम्म वीरगन्जप्रति पूर्वाग्रह छ । नेपालगन्ज र भैरहवाको विकासका लागि लगानी गर्छ तर वीरगन्जको अवस्थातिर किन पूर्वाग्रही ? जब कि, वीरगन्जले ४ खर्ब राजस्व उठाएर काठमाडौंलाई दिँदै आएको छ । वीरगन्जको नाकाबाट ६० प्रतिशत आयात निर्यातको काम हुन्छ ।

कार्यकारीको भूमिका नै प्रभावकारी भएन:

म आएपछि कम्तीमा महानगरपालिकामा विश्वास कायम गर्ने काम गरेको छु । ऋणात्मक अवस्थामा रहेको महानगरपालिका भेन्डर्सलाई हामी काम गरेको पैसा दिन सक्छौं भन्ने विश्वास दिलाएका छौं । घाटामा रहेको महानगरपालिकासँग भेन्डर्सको विश्वास उडेको थियो । यही वर्ष सानातिना गरेर ४ सय योजना सम्पन्न भएका छन् । वास्तवमा महानगरपालिकाको मापदण्डअनुकूल काम र बजेट भने वीरगन्जमा छैन । वीरगन्जमा लगानी गर्नु भनेको राष्ट्रमा लगानी गर्नु हो भन्ने कुरा काठमाडौंले कहिले बुझ्ने ? स्थानीय तहमा अधिकार दिइयो तर संघ र प्रदेशका कर्मचारीले हामीलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् ।

आन्दोलनको केन्द्रले के पायो ?

मधेसी आन्दोलन मात्र होइन, विगतका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा वीरगन्जले योगदान गरेको छ । नेतृत्वले वीरगन्जलाई आश्वासन मात्र दिए । हामीले पनि सहयोग नै गर्यौं । तर, सत्तामा गएपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्रै होइन, मधेसी दलले वीरगन्जलाई बिर्सेका छन् । सबै दलले वीरगन्जका जनताको बाध्यतामा खेलेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले समेत आकर्षक योजना र ठूला योजना ल्याएका छन् तर वीरगन्जमा कुनै नयाँ योजना र यसको विकासका लागि चासो दिएको पाइँदैन ।

आफ्नै वचनबद्धतामा तपाईंको प्रतिक्रिया

हरित नगरी निर्माणका लागि बिरुवा उत्पादन गर्दै छौं । अहिले रुख रोप्ने काम भइरहेको छ । वीरगन्जमा विगत पचास वर्षमा नभएको काम गर्ने प्रतिबद्धता अहिले पनि कायमै छ । समय र परिस्थिति प्रतिकूल भए पनि म काम गरेरै देखाउँछु । तर, दुर्भाग्यको कुरा हामीसँग मानव स्रोत र आर्थिक स्रोत नभएका कारण केही अलमलिएका हौं । विज्ञ इन्जिनियर, विज्ञ योजनाकार र पर्याप्त कर्मचारी सरकार दिएको अवस्थामा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या छैन ।

मेयरको कार्यशैली

मैले सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु । तर, केही विपक्षी साथीको प्रवृत्ति जति नै सहकार्यको सम्भावना खोज्दा पनि पर जाने खालको छ । निर्वाचनमा पक्ष विपक्ष हुन सक्छन् तर वीरगन्जको विकासका लागि हातेमालो गरौं भनेर प्रस्ताव गरिरहेको छु । मलाई कसैसँग पनि केही पूर्वाग्रह छैन । मान्छे भएको कारण केही कमजोरी ममा पनि हुन सक्छ । तर, अझ पनि म सबैसँग सहकार्यका निम्ति तयार छु ।

मुख्यतः हामीले ऐन कानून निर्माणको समस्या भोगिरहेका छौं । अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन मुख्य समस्याको जड बनेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक स्थानीय सरकारले आफूअनुकूलको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून आफैं निर्माण गरेर काम गर्नुको विकल्पै छैन । अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनले त केही काम नै गर्न दिएको छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १५, २०७६ ०२:०७