कर्णालीका माओवादीमा सत्ता मोहः पालो पुर्‍याउन तीन महिने मन्त्री !

A+ A A-

४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा १३ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सबै सांसदलाई मन्त्रीलाई बनाउने गरी अंशवण्डा गरेको छ । सरकारमा रहेका २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निणर्य गर्दै बाँकी २ सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी गरेसँगै मन्त्रीमा उसका सबै सांसदहरूको पालो पुग्ने भएको हो । बाबुको सम्पत्ति छोराछोरीले अंशवण्डा गरे जस्तै गरी माओवादी केन्द्रले मन्त्री पद आफ्ना सबै सांसदलाई बाँडेको हो ।

माओवादी केन्द्रका ९ जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र चार जना समानुपातिकतर्फ सांसद छन् । २०७८ वैशाख २९ गते माओवादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सांसद विन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको थियो, तर विष्ट त्यतिबेला मन्त्री हुन पाएनन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गोपाल शर्मा र जलस्रोत मन्त्रीमा सीता नेपाली नियुक्त भए ।

नेकपालाई २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइ दिएपछि सरकारमा बहुमत भएको एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निणर्य गर्‍यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि एमालेभित्रको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहका ४ जना सांसदहरूले फ्लोर क्रस र कांग्रेसको सहयोगमा विश्वासको मत पाएका महेन्द्र शाहीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने क्रममा कांग्रेसको माग पूरा गर्न विष्टलाई ब्याक गराए ।

कांग्रेसलाई एक मन्त्रालय दिएर माओवादीका तीन मन्त्री बनाउने रणनीति लिएका मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोर क्रस गरेका एकीकृत समाजवादीका तीन जना मन्त्रीलाई मन्त्री बनाउनु परेपछि विष्ट मन्त्री बन्न पाएनन् । बाँकी रहेका चार मन्त्रालयमध्ये शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा टिकाइराख्न साथ दिएको कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय मागेपछि विष्ट मन्त्रीबाट फिर्ता भए । माओवादी दुई मन्त्रालयमा सीमित भयो । पालैपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि विष्ट पुनः मन्त्री बनेका थिए, भने गणेशप्रसाद सिंह पहिलो पटक मन्त्री बने ।

८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा माओवादीबाट जाजरकोटकी कृष्णा शाहको मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो । तर, माओवादीले उनलाई प्रमुख सचेतकको भूमिकामा उभ्याइदियो । संविधानमा प्रदत्त समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको तर्फबाट शाह र समाजवादीकी देवी वलीको चर्चा थियो तर त्यसो हुन सकेन । समावेशीको साटो माओवादीले गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) अगाडि सारेपछि मुद्दा झन पेचिलो बन्न पुग्यो ।

हालसम्म माओवादीबाट कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री, रुकुमपश्चिमकी विमला केसी कृषि मन्त्री, जुम्लाका नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनि सकेका छन् । यस्तै रूकुम पश्चिमका गोपाल शर्मा र सुर्खेतका विन्दमान विष्ट आर्थिक मन्त्री, जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री, सुर्खेतकी सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनिसकेका छन् ।

गत साउन २९ गते डोल्पाका बीरबहादुर शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् । र गैर सांसद कार्चेन लामा मन्त्री बनेका छन् । अब मन्त्री बन्न कृष्णा शाह र रातो कामी बाँकी छन् । उनीहरू अब मन्त्री बन्ने लाइनमा उभिएका छन् । उनीहरू तीन महिनाका लागि मन्त्री बन्न लागेका हुन् । ४ मंसिरमा चुनाव भएपछि नयाँ सरकार बन्ने छ। माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका धर्मराज रेग्मी र ठम्मरबहादुर विष्टले भने पार्टी त्यागेपछि उनीहरूको सांसद पद गएको छ ।

राजनीतिक विष्लेशक एवम् संघीयताका जानकार पिताम्वर ढकाल ४० सांसदमा २० जना मन्त्री हुनु संसदीय अभ्यासको लाजमर्दो विषय रहेको बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार भनेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, यही निकायले ५ वर्षसम्म पनि मन्त्री नै थपी राख्नुपर्ने दलीय राजनीतिले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै विकृत भइराखेको मलाई लाग्छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १०, २०७९ २०:२३