कालो सूचीमा परेका प्रचण्डका घरबेटीले अर्को कम्पनी खोलेर फेरि ठेक्का लिन पाउँछन् ?

कालो सूचीमा परेका प्रचण्डका घरबेटीले अर्को कम्पनी खोलेर फेरि ठेक्का लिन पाउँछन् ?

A+ A A-

बिहीबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै कालो सूचीमा परेका १० वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । कार्यालयले १० कम्पनीमध्ये ६ वटा कम्पनीलाई १ वर्ष, एउटा कम्पनीलाई साढे २ वर्ष र ३ कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्यो ।

कालो सूचीमा पर्ने कम्पनीमध्ये एक हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीसमेतकाे शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. जेभी अराभली इन्फ्रा पावर लिमिटेड । अराभली इन्फ्रा पावर लिमिटेड भारतीय कम्पनी हाे ।

निमार्ण क्षेत्रमा बदनामी कमाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कार्यालयले ३ वर्ष कालो सूचीमा राखेको छ । समयमा काम नसकेर कालो सूचीमा परेको यस्ता कम्पनीलाई के के कुरामा प्रतिबन्ध लाग्ला त ?

कालो सूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधीभर सरकारी निकायको कुनै पनि ठेक्का लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

‘कालो सूचीमा परेपछि तोकिएको समयावधिसम्म त ठेक्का नपाउने नै भयो,' ढुङ्गाना भन्छन्, 'अर्को कम्पनी खोलेर गर्छु भन्न पनि ठेक्कापट्टामा जनरल एक्सपिरियन्स, स्पेसल एक्सपिरिएन्सका कुरा आउँछन् । त्यही भएर नयाँ नामको कम्पनीले अर्थ राख्दैन ।’

यस्ता कम्पनीले पहुँचको आधारमा निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेश प्रधान बताउँछन् । ‘ठेकेदारहरूले काम ढिलो गर्छन्, समय लब्याउँदै जान्छन् । केही पर्‍यो भने नेतालाई समात्ने र त्यहाँबाट दबाब दिन लगाउने । यही कारण काम समयका नसकिने हो,’ उनले भने ।

अझ ठेकेदारहरूले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरी नेताहरूमार्फत सार्वजनिक खरिद नियमावली नै आफूअनुकुल संशोधन गर्न लगाउने गरेको प्रधानको दाबी छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौँदेखि बाह्रौँ संशोधनसम्म हेर्दा म्याद थपकै काम धेरै भएको छ । खरिद नियमावली १ वर्षमा ७ पटक के आधारमा संसोधन गरेको ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

काम नगर्ने ठेकेदारलाई ३ वर्षभन्दा धेरै कालो सूचीमा राख्न नमिल्ने भएकाले पनि यस्तो समस्या बढेको प्रधानको तर्क छ । ‘ऐनमा नै यस्ता कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म मात्र कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ‘पछिल्लो समय काममा ढिलासुस्ती बढ्दो अवस्थामा छ । यसले हाम्रो बजेटिङमा समस्या, खर्चमा समस्या, विकासमा समस्या र समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या पार्छ ।’

यस्ता समस्या हल गर्न सक्ने उपाए भनेकै कालो सूची रहेको प्रधानको तर्क छ । ‘पहिले–पहिले जस्तो कम्पनी मात्र कालो सूचीमा पर्ने होइन । ठेकेदार पनि कालो सूचीमा पर्छन् । त्यसकारण कालो सूचीमा परेपछि कुनै दोस्रोबाट ठेक्का लिन सक्दैनन्,’ उनले भने ।