चुनावी चटारोमा आयोग, १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने पूर्वानुमान

A+ A A-

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावमा १० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । आज निर्वाचन आयोगले रु.१० अरब ९८ करोड ९८ लाख बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेकाे छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक कार्यविधि) २०७९ पारित भएर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको आयोगले जनाएको छ । जसउपर आज आइतबार नै अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

चुनावी तयारीका लागि कम्तीमा १२० दिन चाहिने भए पनि १०७ दिन मात्रै उपलब्ध भएको निर्वाचन आयोग हाल चुनावी तयारीमा जुटेको छ । हाल आयोगमा दल दर्ताको काम भइरहेको छ । साथै, दल दर्ताका कागजातमाथि जाँचबुझ गर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । मतदाता नामावलीको अद्यावधिक काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सामग्री खरिद प्रक्रियाको काम सुरु भइसकेको छ ।

त्यस्तै, जनशत्तिः व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ पनि पारित भइसकेको आयोगले जनाएको छ । आगामी चुनावमा झण्डै २ लाखभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ । चुनावमा खटिने कर्मचारीको २० लाखबराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कुल १६५ जना निर्वाचन अधिकृत परिचालन गरिने आयोगको भनाइ छ ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले ५ सय ३ प्रकारका मतपत्र छाप्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सय ६५ प्रकार र प्रदेशतर्फ ३ सय ३० क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने तयारी आयोगले गरेको हो । साथै, प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फ सात प्रकारका मतपत्र छापिनेछन् भने प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ एक प्रकारको मतपत्र छाप्ने तयारी गरिएको छ ।

यसपटकको मतदानमा मतदाताले चारवटा फरकफरक मतपत्रमा छुट्टाछुट्टै मत हाल्नेछन् । जसलाई व्यवस्थित गर्न मतपेटिका र मतदान गर्ने गोप्य कक्षको पनि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न मात्र समावेश गरी मतपत्र छापिनेछ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा उम्मेदवारी दिने दलहरूको मात्र निर्वाचन चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ हुने आयोगले बताएको छ ।

त्यसो त संघीय प्रणालीमा गइसक्दा पनि आयोगले चुनावलाई विकेन्द्रीकृत बनाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा यस्तो टिकाटिप्पणी भएपछि आयोगले संसदीय चुनावमा आवश्यक पर्ने ५७ प्रकारका चुनाव सामग्रीमध्ये १५ वटा सामग्री जिल्लाबाट नै खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘झट्ट हेर्दा खरिद प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत भए पनि यसले चार गुणा बढी खर्च बढाएको अनुभव रहेकाले आयोग त्यति उत्साहित छैन । तर, खर्चलाई केन्द्रीकृत बनाउनु पनि राम्रो नभएकाले हामीले सामग्री खरिदमा बाँडफाँट गरेका छौँ,’ पौडेलले भने । खर्च कम गर्न आयोगले मौज्दात सामग्रीको पनि प्रयोग गर्ने बताएको छ ।

के उत्साहित भएकै हुन् त मतदाता ?

आगामी संसदीय चुनावमा झण्डै ५ लाख मतदाता थपिने आयोगले अनुमान गरेको छ ।

साथै, यसपटक चुनावमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृतिप्राप्त वृद्धाश्रममा रहेका मतदातालगायतलाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरिएकाले पनि मताधिकार प्रयोग गर्ने मतदाताको संख्या बढ्ने आयोगको बुझाइ छ ।

गत स्थानीय चुनावमा निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन, अनुगमन र कारबाहीमा प्रश्न उठेपछि आउँदो संसदीय चुनावमा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सोमबार राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ । जसका लागि निर्वाचन अनुगमन निर्देशिकामा पनि थप काम भइरहेको आयोगले बताएको छ । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न मोडालिटी केही परिमार्जित गर्ने तयारी भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।

आउँदो चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि आयोगले निवेदन संकलन गर्न थालिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ५, २०७९ २०:२६