हिरासतमा मृत्यु प्रकरणमा सहायक वन अधिकृतसहित ४ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी

A+ A A-

बिहीबार डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा रुख काटेको आरोपमा पक्राउ परेका धनिराम लामिछानेको रहस्यमय मृत्यु भएपछि लामिछानेका छोराले सहायक वन अधिकृतसहित ४ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएका छन् । वनसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिको कार्यालय हिरासतमा मृत्यु भएको पाइएपछि आफन्त आन्दोलिन बनेका छन् ।

बिहीबार डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतमार्फत् पक्राउ गरिएका वीरेन्द्रनगर १३ भुतचोकका ५८ वर्षीय धनीराम लामिछानेको वन कार्यालय पुर्‍याउने वित्तिकै मृत्यु भएको थियो ।

आफन्तले पक्राउ गर्नेहरूबाट कुटपिट भएपछि लामिछानेको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । बिहीबार वन कार्यालयमै पुगेर आन्दोलन गरेका आफन्तले शुक्रबार प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका हुन् । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धिताल, फरेस्टर सन्तोष खत्री, वन रक्षाकहरू पिउसराज तिवारी र सुरेन्द्र रानाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको हो ।

किटानी परेकामध्ये सहायक वन अधिकृत धितालबाहेक अरु सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने जंगलमा नम्बरिङ गरिएको रुख काटेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । सुरुमा लामिछानेकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरी वन कार्यालय लगिएको थियो भने पछि धनीरामलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

कार्यालयको हिरासतमा लामिछाने झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । आफन्तले भने पक्राउ गर्दा कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि कर्मचारीले कोठामा झुण्ड्याएर राखेको आरोप लगाएका छन् । यो घटनाका विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग गरिएको छलफलपछि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो ।

छानबिन समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत पदमलाल लामिछाने, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत गोपाल थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत मातहतको नगर प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक कृष्ण डांगी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानुन सचिव खगेन्द्रकुमार खत्री सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिलाई घटनाको बारेमा छानविन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।