मौद्रिक उपकरणको अधिकतम उपयोग, उपभोक्ता र सेयर बजारलाई प्रत्युत्पादक

A+ A A-

गत बुधबार आएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिको जोखिम अत्यधिक बढाएको छ । सरकारले बजेटमा लिएको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन आएको मौद्रिक नीतिले बजारमा नगद प्रवाह अत्यधिक बढाउने जोखिम छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री मौद्रिक नीतिले सरकारलाई खुसी पार्न खोज्दा सर्वसाधारणमा महँगीको चाप पर्ने खतरा औंल्याउँछन् ।

‘जुन प्रकारको विस्तारकारी मौद्रिक नीति आएको छ, यसले मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतको सीमामा राख्नै सक्दैन । यस्तो नीति कार्यान्वयनले मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुन्छ । ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले यो नीति संशाेधन गर्नैपर्ने अवस्था म देख्छु,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि मौद्रिक नीतिका कारण मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुने बताउँछन् । सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीति दुवै विस्तारकारी भएकोले त्यसले सर्वसाधारणमा महँगी थोपर्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘बजेट पनि विस्तारकारी नै थियो, मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी नै आयो । यी दुवै नीतिले अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन वा दीर्घकालीन फाइदा दिँदैन, मूल्य मात्रै बढाउँछ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।

राजनीतिक अर्थशास्त्री हरि रोक्का यो मौद्रिक नीतिले संरचनागत समस्यालाई निरन्तरता दिएको र प्रणालीगत जोखिमलाई निम्ता गरेको तर्क गर्छन् ।

‘नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई अझै सहज गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीले पनि २ वर्षसम्मका लागि मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न पाउने भनिएको छ । यी दुवै प्रकारका पैसा भुक्तानी अवधि पूरा भएपछि विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्ने हो । यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम हुने र प्रणालीगत जोखिम अझ नजिक आउने सम्भावना हुन्छ,’ रोक्काले भने ।

रोक्काले संरचनागत समस्याका रुपमा मौद्रिक कारोबार राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट पनि हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमनमा राष्ट्र बैंक चुक्नु र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने बजेटबीच आवश्यक समन्वयन नहुनु जस्ता विषयलाई इंगित गरे ।

कसरी विस्तारकारी हो मौद्रिक नीति ?

मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशत, आन्तरिक कर्जा प्रवाह २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २१ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत रकमको ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस्तो रकम शत प्रतिशत नै ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ । चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत रकमबराबरको ऋणपत्र जारी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्नेछन् ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतबाट पनि ऋण ल्याउन पाइने नीतिगत व्यवस्था गरिने भनेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउने दायरा बढाएको छ ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीले २ वर्षसम्मका लागि विदेशी मुद्रा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रुपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यति मात्रै होइन, चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ घाटा बजेट छ । यस्तो घाटा बजेटमध्ये ३ खर्ब रुपैयाँ जति विदेशबाट ऋण ल्याउने र करिब २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ ।

लक्ष्यअनुसार विदेशी ऋण वा अनुदान आएन भने सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा बजारमा थप पैसा चाहिन्छ । यसैका लागि मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता प्रशस्त हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

ब्याजदर कोरिडोर राम्रो

मौद्रिक नीतिले अहिले करिब निष्क्रिय रहेको ब्याजदर कोरिडोरलाई अझ परिष्कृत रुपम कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत बनाउने भनिएको छ । यसअघि माथिल्लो बिन्दु ७ प्रतिशत थियो भने निक्षेप संकलनको तल्लो बिन्दु ४ प्रतिशत थियो ।

यस्तो व्यवस्थाले ६ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज गयो भने राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेछ भने ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्थामा बजारबाट तरलता प्रशाेचन गरेर तरलता अवस्थालाई स्थायित्व दिन सक्नेछ । यो व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिए बजारमा कुनै समय अधिकत तरलता र कुनै समय तरलताको अभाव जस्तो समस्या कम हुने पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् ।

एनआरएनको पैसाले संकट !

मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले ठूलो परिमाणमा पैसा ल्याए त्यसले अर्काे नकारात्मक असर पार्न सक्ने क्षेत्री, आचार्य र रोक्काको मत छ । भुक्तानी अवधि पूरा भएपछि निक्षेप फिर्ता गर्दा त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा नकारात्मक असर पार्ने र सन् १९९७ को एसियाली संकटकै जस्तो अवस्था आउन सक्ने तीनै जना विज्ञको धारणा छ ।

बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा ‘ह्यान्ड्स अप’ !

पछिल्ला वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा धेरै हुने गरेको छ । र, केही वर्षयता विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि घट्दै गएको छ । आन्तरिक उत्पादन नभएको, उपभोग संस्कृति बढ्दै गएको र रेमिट्यान्स आय वृद्धिदर घट्दै गएकोले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप परेको राजनीतिक अर्थशास्त्री रोक्का बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिती राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअघिसम्म कम्तीमा ८ महिनाका लागि पर्याप्त राख्ने लक्ष्य लिने गरिन्थ्यो ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री विदेशी मुद्रा सञ्चितीको लक्ष्य घटाउनुको अर्थ बाध्य क्षेत्र सुधार गर्नभन्दा पनि अब हामीले केही गर्न सकेनौं भनेर हात उठाएको अर्थका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘व्यापार घाटा कम गर्ने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने जस्ता ठोस कार्यक्रम र रणनीति सरकारसँग छैन, मौद्रिक नीतिले ८ महिनाबाट घटाएर ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिती गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको बाध्य क्षेत्र सुधार गर्न अब हामी सक्दैनौं भनेर ‘ह्यान्ड्स अप’ गरेको अवस्था हो,’ क्षेत्रीले भने ।

ब्याज सस्तो होला ?

यो प्रश्नमा तीन जनै विज्ञ ‘हुँदैन’ भन्ने जवाफ दिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रको दर अहिले बजारमा चलेको मुद्दती निक्षेपको दरभन्दा बढी नभए बिक्री नहुने र ब्याजदरभन्दा ऋणपत्रको दर बढी भए निक्षेपको पैसा नै ऋणपत्र खरिदमा प्रयोग हुने भएकोले बैंकहरुको स्रोतको लागत (कस्ट फ फन्ड) नघट्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

ब्याजदर कम नभएपछि लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको लागत बढी पर्ने र त्यसले लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर कम गर्न गरेको आग्रहलाई यो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

मौद्रिक उपकरणको अत्याधिक उपयोग

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरणको भरपुर उपयोग गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले प्रयोग गर्ने भनेको मौद्रिक उपकरण जस्ताको जस्तैः

– मौद्रिक नीतिको अंकुशका रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

– मौद्रिक व्यवस्थापनको प्रमुख उपकरणका रुपमा रहेको खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातबाहेकको अधिक तरलतालाई अनुगमन गर्दै बैंकहरुको अन्तरबैंक कारोबार दरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिइनेछ ।

– अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर काेरिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

– ब्याजदर काेरिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरका रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअन्तर्गतको रिपो सुविधा ‘ओभरनाइट’ आधारमा तथा निक्षेप संकलन सुविधा एक साताका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावत् कायम गरिएको छ ।

– वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ७ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ ।

– अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

– यस बैंकले प्रदान गर्ने विशेष पुनर्कर्जा दर १ प्रतिशत यथावत् कायम गरिएको छ भने साधारण पुनर्कर्जा दरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विशेष पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ३ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको छ भने साधारण पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

– यस बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

– उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्‍याउने, आन्तरिक उत्पादन विस्तारमार्फत आयात व्यवस्थापन गर्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको सम्भावित मन्दीको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा कम गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक सहजीकरण गरिएको हो ।

सेयर बजारलाई प्रत्युत्पादक

पूर्वगभर्नर क्षेत्री चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सेयर बजारका लागि नकारात्मक हुने बताउँछन् । सेयर बजार सुधारका कार्यक्रम नआउनु र सेयर बजारमा आउने लगानी ऋणपत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने अवस्थाले बजार ‘क्र्यास’ हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

‘पुँजी बजारलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुनै पनि कार्यक्रम आएका छैनन्, अहिले बजारमा आएका ऋणपत्रले साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् । सूचीकृत कम्पनीको औसत प्रतिफल १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको भनिन्छ । सय रुपैयाँभन्दा महँगोमा दोस्रो बजारबाट किनिएको सेयरको प्रतिफल त्योभन्दा पनि कम हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले सेयर बजार क्र्यास नै हुने चरणमा पनि पुग्न सक्छ,’ क्षेत्रीले भने ।

अर्थशास्त्री आचार्य ऋणपत्रको नियमित कारोबार नहुने भएकाेले अर्काे प्रकारको समस्या आउन सक्ने औंल्याउँछन् ।

‘ऋणपत्र कारोबारको कार्यविधि नै छैन, कारोबार विन्डो पनि छैन, नेप्सेमा नियमित कारोबार पनि हुने गरेको छैन यसैले ऋणपत्रमा लगानी गर्नु भनेको उसको भुक्तानी अवधिसम्मका लागि मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नु जस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थाले ऋणपत्र बिक्री नहुने र भएको अवस्थामा पनि लामो समयसम्म पैसा बन्द भएर बस्नु जस्तै हो,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।

राजनीतिक अर्थशास्त्री रोक्का यो मौद्रिक नीतिले उभोक्ता, उद्यमी, लगानीकर्ता वा बैंक कसैलाई पनि सकारात्मक असर नगर्ने बताउँछन् । मौद्रिक उपकरणको भरपुर प्रयोग गरिएको भए पनि यसले नेपाली अर्थ व्यवस्थाको चरित्रलाई सहयाेग गर्न भूमिका खेल्न नसकेको रोक्काको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १३, २०७६ ००:०५