लमजुङ अस्पताल गण्डकी सरकारले चलाउने, एनजीओसँगको सम्झौता खारेज

A+ A A-

एनजीओले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको लमजुङ जिल्ला अस्पताल अब गण्डकी प्रदेश सरकारले चलाउने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको गत १६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) र सरकारबीच भएको सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे मंगलबार प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भिडियो ब्रिफिङमार्फत भने, ‘सम्झौताको आधारमा चलिरहेको परिस्थितिमा अब अस्पताल सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने गरेर मानव विकास तथा सामुदायिक सेवासँगको सम्झौता भंग गरी अब उक्त अस्पताल प्रदेश सरकारले चलाउने निर्णय भएको हो ।’

त्यही निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले चलअचल सम्पत्ति ३ महिनाभित्र हस्तान्तरण प्रक्रिया थाल्न एचडीसीएसलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनको सम्बन्धमा २०७७ साल कात्तिकमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला सामुदायिक रहेको अस्पताललाई २०७७ साल २७ कात्तिकमा जिल्ला अस्पताल घोषणा गरिएको थियो । त्यही दिन २०८२ सालसम्म अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडीसीएसले लिएको थियो ।

अस्पतालबाट प्रवाह भएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको, सेवा शुल्क महँगो भएको, वार्षिक रिपोर्ट नबुझाएको लगायत कारण देखाएर प्रदेश सरकारले सम्झौता भंग गरेको हो ।

अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको एचडीसीएसका अधिकारी र अस्पताल प्रशासन भने नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन । ‘उहाँहरूले हामीलाई लगाएको सबै आरोप झुटो हुन् । हामी दैनिक ३ सय जनालाई सेवा दिइरहेका छौँ,’ अस्पताल स्रोतले शिलापत्रसँग भन्यो, ‘हामी त अझै पनि सम्झौता अवधि बाँकी रहँदासम्मम चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’

२०३२ सालमा १५ शय्याबाट सेवा सुरु गरेको अस्पतालले अहिले विशेषज्ञसहित ६५ शय्यामार्फत सेवा दिइरहेको छ । लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन, सरसफाइ सबै गरेर ९७ जना कर्मचारी छन् ।

अस्पताल जिम्मा लिएपछि भएका कर्मचारी राखिन्छन् वा नयाँ नियुक्त गरिन्छन् प्रदेश सरकारले केही भनेको छैन । ‘उहाँहरूले लिखित पठाएको पत्रमा केही भन्नुभएको छैन । मौखिक रूपमा कर्मचारी यथावत रहनुहुन्छ भन्ने छ,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक १४ देखि १५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । बिरामीबाट उठाएको सेवा शुल्क तथा सरकारी अनुदानबाट अस्पतालको खर्च चल्ने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले एनजीओलाई हटाउन नागरिकको गुनासो आएको दाबी गरेको छ । तर, प्रदेशकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष अध्ययन गर्ने न्यूनतम सेवा मापदण्ड जाँचमा लमजुङ अस्पतालले गण्डकी प्रदेशभरिमा सर्वोत्कृष्ट (९१ प्रतिशत) ल्याएको थियो । अस्पतालले विश्व बैंकबाट सन् २००३ मा नमुना जिल्ला अस्पताल र २०१५ इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनबाट उत्कृष्ट व्यवस्थापनबापत अवार्ड पाएको थियो ।

लमजुङ अस्पताल सरकारले पब्लिक–पार्टनर पार्टनरसिपमा चलेको नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य संस्था हो । २०५८ सालदेखि अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको एचडीसीएस २१ वर्षपछि बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सुरुमा पाँच वर्षका लागि एचडीसीएसले अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको थियो ।

मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा सन् १९९१ मा स्थापना भएको संस्था हो । यसले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

रुकुमको चौरजहारी अस्पताल, चितवनको गुञ्जमान अस्पताल, चितवन र काठमाडौंमा आशा बाल विकास केन्द्र यही संस्थाको व्यवस्थापनमा चलिरहेका छन् । यसले ओखलढुंगा, रुकुम र डडेल्धुरामा सामुदायिक रेडियो पनि चलाइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १, २०७९ २१:०६