ऋणको पासो : दुई वर्षमा २० हजार ऋणी लिलामीको फन्दामा

A+ A A-

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको संख्या बढ्न थालेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यसरी ऋण नतिर्ने ऋणीहरू सात वर्षमा २० गुणाले बढेको छ । हालसम्म नेपालका ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या ३१ हजार छ । सो संख्या ६ वर्षअघिसम्म केवल ४ हजार थियो । २०७३ सालयताबाट मात्रै २७ हजार जना ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।

सार्वजनिक गरेको मध्ये २०७३ सालमा ४ सय ६९ जना ऋणी कालो सूचीमा परेका छन् भने २०७४ मा सो संख्या दोब्बर भई ८ सय ७७ जना पुगेको छ । त्यसयता भने प्रत्येक वर्ष हजारौँ ऋणीहरू कालो सूचीमा परेका भेटिन्छन् । केन्द्रका अनुसार २०७५ सालमा १ हजार ५ सय ३६, २०७६ सालमा ३ हजार ६ सय २७, २०७७ मा ३ हजार ८ सय ७७ जना र २०७८ सालमा ९ हजार ९ सय ३३ जना ऋण नतिरेर कालो सूचीमा परेका छन् ।

यसरी ऋणीको संख्या ह्वात्तै बढ्नुको कारण पोस्ट कोभिड ‘इफेक्ट’ भएको मान्छन्, केन्द्रका सञ्चालन प्रमुख ओमकारलाल श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, ‘तीन वर्षयता कोभिड संक्रमणले गर्दा रोजीरोटी खोसिनुका साथै व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले मान्छेहरूले कर्जा तिर्न नसक्ने स्थिति भयो । जसको असर ऋणीहरूको संख्यामा वृद्धि बढ्यो ।’

हुन पनि कोभिडलगत्तै गएको अढाई वर्षमा ऋण तिर्न नसकेर लिलामीको अवस्थामा पुग्नेको संख्या २० हजार ६ सय ४५ पुग्यो । जबकि सो संख्या कोभिडपूर्व २०७५ सालमा १५ सय ३६ मात्रै थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन रिपोर्ट ‘कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र’ अनुसार कोभिडकालमा औसतमा २२ प्रतिशत नेपालीले रोजगारी गुमाए । जसमा अधिकांश साना तथा घरेलु उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र उद्योगहरू रहेका छन् ।

अध्ययनमा कोभिडकै कारण रोजगारी गुमाउनेहरू लघुु/साना खुद्रा व्यापारमा २७.८ प्रतिशत, साना उद्योगहरूमा २०.९६ प्रतिशत, मझौला उद्योगहरूमा १६.९६ प्रतिशत र ठूला उद्योगहरूमा १३.९८ प्रतिशत कर्मचारी रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, १८ प्रतिशत व्यवसायीले कोभिड अवधिभर तलब नै उपलब्ध नगराएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोभिडको समयमा व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसको असर कर्जा असुलीमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यापार–व्यवसाय लामो समयसम्म बन्द रहँदा रोजगारी गुम्नेदेखि व्यवसाय नै धराशायी बनायो । यसले ऋण लिएका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न थप समस्या पारेको देखिन्छ ।’

कोभिडसँग झण्डै अढाइ वर्ष जुधेको नेपालले लगत्तै चरम तरलताको समस्या पनि झेल्नुपर्‍यो । जसका कारण बन्द व्यवसाय तथा रोजगारी पहिलेझैँ फस्टाउन सकेन । बरु उल्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर दोहोरो अंकले बढाए । यसको दोहोरो चपेटामा सर्वसाधारण परे ।

यतिखेर ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको धितो बैंकहरूले धमाधम लिलाम गर्न थालेका छन् । यसले बैंकको नाफामा वृद्धि देखाए पनि ऋणीहरू भने धमाधम कालो सूचीमा पर्नेदेखि सर्वस्व गुमाउनेसम्म विवश भएका छन् । यसको चपेटामा व्यवसायीदेखि व्यक्तिगत कर्जा लिएका ऋणीहरूसमेत परेको देखिन्छ ।

लिलामीमा परेको गुनासो लिएर व्यवसायीहरू हरेक दिन महासंघ धाउने गरेको राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘थप ऋण लिने अवस्था नभएपछि व्यवसायीहरू लिलामीको अवस्थामा पुगेका छन् ।’

सरकारले कोभिडप्रभावित व्यवसायका लागि पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूबाट लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा २४ हजार ३ सय ७ ऋणीहरूले पुनर्कर्जा पाएका थिए । जसमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा मात्रै गएको एक वर्षमा १ लाख ४७ हजार १ सय ४७ ऋणीलाई २ खर्ब १५ अर्ब ९१ करोड कर्जा वितरण गरिएको थियो ।

तर, सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि राजनीति भएको गुनासो गर्छन्, पोशाक व्यवसायी संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्याल । अर्यालका अनुसार असली उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा पाउन सकेका छैनन् । यसमा सोही मत राख्छन् कटुवाल । असली व्यवसायीले कर्जा नपाएको उनको पनि गुनासो छ । एकै व्यक्तिले खुरापाती गरेर चार/पाँचवटासम्म व्यवसायका लागि ऋण लिएका कारण सहुलियत ऋण सीमितको हातमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

कसरी पर्छन् कालो सूचीमा ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई किस्ताबन्दीमा ऋण दिन्छन् । यदि उनीहरूले किस्ताबापतको रकम समयमा तिर्न नसके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तुरुन्त तिर्न फोन तथा म्यासेजमार्फत ताकेता गर्छन् । त्यसरी ताकेता गर्दा ऋण तिर्न नआए औपचारिक रूपमा चिट्ठी नै पठाएर ऋण फर्छ्योट गर्न आग्रह गर्छन् । त्यति गर्दा पनि ऋण तिर्न नआए बैंकहरूले दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकाली ऋण तिर्न आउन आग्रह गर्छन् । यति गर्दा पनि ऋणीहरू बेखबर भए बैंकहरूले धितो लिलामी गरेर ऋण असुलीको प्रक्रिया सुरु गर्छन् । यद्यपि बैंकले लिलामीको निर्णयमा पुग्नुअघि ऋणीसँग पटकपटक फलोअप भने गर्छ । र, अन्तिममा बैंकले धितो लिलामी गरेर ऋण असुल गर्ने निर्णय गर्छ ।

तर, चाहनेबित्तिकै यसबेलासम्म पनि बैंकले लिलामी भने गर्न सक्दैन । यसका लागि बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई ऋणीको विवरण उल्लेख गराई कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्छ । कालो सूचीका लागि ‘सीआईबी’मा पत्र पठाउनुअघि पनि बैंकले ऋणीलाई सम्बोधन गरी ३५ दिने सूचना निकाल्छ । तर, सम्पर्कमा आएर ऋण नतिरेपछि भने केन्द्रले पनि बैंकको सिफारिसअनुसार ऋणीको नाम कालो सूचीमा सूचिकृत गर्छ ।

कालो सूचीमा परे के हुन्छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका ऋणी बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यति मात्रै नभएर सरकारी सुविधाहरूबाट समेत ऊ वञ्चित हुन्छ । यस्तो सूचीमा परेका व्यक्ति/फर्म तथा कम्पनीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खातासमेत खोल्न पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैैंकको एकीकृत निर्देशिकाले बैंकको निर्देशनबमोजिम कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । साथै, कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

तर, दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्च प्रयोजनका लागि भने नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिमको रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न यस व्यवस्थाले निर्देशित गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३०, २०७९ ०६:२७