मूर्ति चोरीका दोषी मन्त्री बनेर कार्यकाल पूरा गरे, मुद्दा अझै अदालतमा

A+ A A-

मूर्ति चोरी ठहर भई जेलसमेत बसिसकेका गैरसांसद छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री बनायो । सो कार्य गैरकानुनी भन्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर, लामा ६ महिने कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका छन् ।

लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएसँगै उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा परेको थियो । लामा मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको र फौजदारी कसुर प्रमाणित व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्न नहुने भन्दै दुईवटा रिट दर्ता भएका थिए । वीरेन्द्रनगर– ३ की विनिता बोगटी र पत्रकार टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा लामालाई २३ माघ २०७८ मा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । राजनीतिमा लाग्नुअघि लामामाथि जिल्ला अदालत हुम्लाले मूर्ति चोरीको अभियोग ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको थियो । मूर्ति चोरीजस्तो गम्भीर अपराधका दोषीलाई मन्त्री नबनाउन भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीमाथि दबाब थियो । तर, सत्ता गठबन्धनका कारण मुख्यमन्त्री शाही लामालाई मन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य भए ।

लामाविरुद्ध दायर भएको रिटमा दुईवटा मुद्दा उठान भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशिता र निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत हुन नपाउने गरी अभियोग ठहर भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको विषय । तर, रिटमा कुनै सुनुवाइ नै नभई मन्त्री लामाको ६ महिने कार्यकाल सोमबार सकिएको छ ।

उक्त रिटमाथि गत ३ फागुनमा न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । खरेलको आदेशमा संविधानको धारा १७० (१) बमोजिम नियुक्त विपक्षी कार्चेन लामाले पदको शपथ लिई पदबहाली भइसकेकाले यसबाट रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुगेको वा पुग्ने अवस्थासमेत रहने भएको नदेखिएको तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत समुचित सम्बोधन हुने उल्लेख गर्दै विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको भनिएको छ ।

रिटमा उल्लेख भएको विषयवस्तुको अध्ययन गर्दा शीघ्र सुनुवाइ गरी निर्णयमा पुग्न आवश्यक भएको आदेशमा भनिएको छ । तर, आदेशअनुसार त्यसो हुन सकेन ।

लामाविरुद्धको यो मुद्दामा बहसका लागि ६ जना वकिल तोकिएका छन् । मुद्दाको पक्षमा बहस कानुनकी विद्यार्थीसमेत रहेकी बोगटी आफैँले गरेकी थिइन् । बोगटीले हालसम्म १४ पटक अदालतमा हाजिर तामेल गरेकी छन् । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाइसकेका व्यक्तिलाई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम प्रदेशसभाको सदस्यको पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अयोग्य व्यक्तिलाई समेत मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस तथा नियुक्त गरिनु लोकतन्त्र तथा कानुनी राज्यको उपहास हो ।’

कार्यकाल सकिएपछि निवेदक बोगटीले अदालतले आफूलाई न्याय नदिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । कानुनी राज्यमा एक नागरिकको कुरा अदालतले समयमै नसुन्नुले आफू निराश भएको उनले बताएकी छन् ।

मन्त्रीका कारण सुनवाइ भएन : उच्च अदालत

रिटका सम्बन्धमा मन्त्री लामाकै कारण फैसला ढिला भएको उच्च अदालतस्रोत बताउँछ । रिटमा निवेदकले माग गरेबमोजिम अदालतले पटक–पटक मन्त्री लामालाई हाजिर हुन आदेश दिएको भए पनि विभिन्न कारण देखाई मन्त्री उपस्थित नभएको उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी सरोजनिधि वाग्ले बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएका थियौँ, मन्त्रीले कहिले बिरामी भएको, कहिले विशेष काममा रहेको भनी उहाँका कानुन व्यवसायीले पेसी ल्याउनुहुन्थ्यो ।’

सरकारवादी मुद्दामा फैसला किन ढिला हुन्छ ? वाग्ले भन्छन्, ‘अदालतले सबै पक्षलाई समान रूपले हेर्छ । मुद्दाको प्रकृति कस्तो छ, त्यसले फरक पार्ने हो । कानुनका नजरमा कोही ठूला र कोही साना भन्ने हुँदैन ।’ अबको केही दिनमै उक्त रिट किनारा लाग्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २५, २०७९ १९:५६