शीर्ष नेताकाे निर्णय अवज्ञा गर्दै जनताले स्थापना गरेकाे कर्णाली प्रदेश

A+ A A-

७ वर्षअघि २०७२ साउन २३ गते मध्यराति प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको संघीयताकाे खाका सार्वजनिक गर्‍यो ।

साे खाकामा साविक भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँकेबाहेक बाँकी जिल्ला र साविक कर्णालीका ५ वटा जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाइएकाे थियो । मध्यपश्चिमलाई सुदूरपश्चिममा मिसाएर सीमाङ्कनको खाका सार्वजनिक नहुँदै साउन २२ गते नै साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई टुक्र्याउनु जायज नहुने भन्दै मध्यपश्चिम अखण्ड रहनुपर्ने आवाज बाहिर आउन थालिसकेकाे थियाे ।

साविक मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके र बर्दियाबाहेकका १३ जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय सार्वजनिक हुनेवित्तिकै फरक माहौल तयार भयो । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नागरिकलाई यो निर्णय मान्य थिएन । आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा महत्व बोकेको सुर्खेत साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाले पनि प्रदेश राजधानी बन्नेमा यहाँका नागरिक विश्वस्त थिए ।

पञ्चायतकालमै मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम रहेको सुर्खेतको ऐतिहासिकता र सो क्षेत्रको व्यवहारिकता केहीको पनि ख्याल नगरी सुर्खेतलगायत जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिसाएपछि छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिम नारा दिएर आन्दोलन जन्मियो । चिया चौतारीबाट सुरु भएको असन्तुष्टिले आन्दाेलनकाे रूप लियाे ।

साउन २४ गते बिहानै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीको एक समूह सडकमा निस्कियो । यो नै अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनको विजारोपण थियो । पहिलो दिनको आन्दोलनको अगुवाइ तत्कालीन विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत, प्रचण्ड पोखरेललगायतले गरेका थिए । पहिलो दिनकै आन्दोलनको समीक्षा, आगामी दिनको रणनीतिबारे विद्यार्थी नेता र सुर्खेतस्थित केही पत्रकारसमेतले संयुक्त योजना बनाए । आन्दोलनमा नागरिक समाज नै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो ।

विद्यार्थी र नागरिक समाज सडकमा ओर्लिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले भने आन्दोलनमा सहभागिता जनाएनन् । तत्कालीन आन्दोलनको अगुवाइ गरेका विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत त्यतिबेलाको क्षण सम्झिँदै भन्छन्, ‘सीमाङ्कनको सवालमा दलको सहभागिता नहुने निर्क्याैल गर्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा नागरिकस्तरबाट अखण्ड मध्यपश्चिम नागरिक आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन सुरु गरियो ।’ आन्दाेलनकाे केन्द्र सुर्खेतकाे वीरेन्द्रनगर बन्याे ।

राजनीतिक दलहरूले अगुवाइ नगरेका कारण वीरेन्द्रनगरकाे आन्दाेलन दोस्रो दिनबाटै अनियन्त्रित बन्न थालिसकेको थियो । आक्रोशित युवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका गेट भत्काउनुका साथै झुप्रा बृहत् खानेपानी आयोजनाको मतगणनास्थलमा ढुङ्गामुढा गरे । पार्टी कार्यालयहरू तोडफोड गरे ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा आन्दोलनको भिडले ठूलो क्षति पुर्‍यायो । पार्टी कार्यालय तोडफोडपछि नेताको घर तोडफोड हुन थाले । आन्दोलनकारीले निरन्तर तोडफोड गरी नै रहे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी घटनास्थल पुगेलगत्तै उनको गाडीमा समेत आगजनी भयो ।

अनि ढले गौतम र बीसी

भिड नियन्त्रण बाहिर गएपछि तत्कालीन डीआईजी केशव अधिकारी नै फिल्डमा खटिए । उनी पुगेको पाँच मिनेटमै अन्धाधुन्ध गोली चल्यो । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर टीकाराम गौतम ढले । गोलीको वर्षा भएपछि आन्दोलनकारीले गौतमको लास बोकेर नारा जुलस गर्दै धमलाचोकतिर लागे । भिड शव बोकेर आन्दोलन धमलाचोक पुग्यो । प्रहरीले संयमता गुमायो ।

भिड नियन्त्रण गर्ने अरु उपाय नसोचेरै गोली चलाइयो । प्रहरीकै गम्भीर त्रुटिले त्यो दिनभर कालुञ्चोक, धमलाचोक, इत्रामलगायतका क्षेत्र तनावग्रस्त बने । गौतमको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो । भिड नियन्त्रणबाहिर गएपछि आत्तिएको प्रशासनले दिउँसो साढे एक बजे नै कर्फ्यू आदेश जारी गर्‍यो । कर्फ्यूको प्रवाह नगरी प्रदर्शन झनै चर्कियो । वीरेन्द्रनगर–८ इत्रामका २७ वर्षीय यामबहादुर बीसी पनि अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनमा होमिएका थिए । उसैदिन मध्याह्न ४ बजे धमलाचोकमा पुनः प्रहरीले गोली चलायो । प्रहरीले चलाएकाे गाेली बीसीको घाँटीमा लाग्याे ।

गौतम र बीसी मारिएकाे केही समयपछि स्थानीय मंगलगढी चोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको भागदौडमा वीरेन्द्रनगर-३ का गोपालसिंह रजौर पनि मारिए । एकैदिन तीन जनाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाए । दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भए । सुर्खेतमा मात्र होइन, साविकको कर्णालीमा समेत आन्दोलनले उग्र रूप लिइसकेको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकाल त्यतिबेला अखण्ड मध्यपश्चिमको माग सुर्खेत मात्रै नभएर कर्णालीका सबैको सरोकारको विषय बनेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पञ्चायतदेखि नै मिलेर बसेको ठाउँलाई सुदूरपश्चिममा जोड्नुले सबैलाई ध्यान तानेको थियो, जसले गर्दा राज्य संयन्त्र घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।’ आन्दोलन दबाउन जुम्लामा सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो । जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले पनि आन्दोलनमा ज्यान गुमाए । आन्दोलन दुई सातासम्म चल्यो । ‘सुदूरपश्चिम जाँदैनौँ, मध्यपश्चिम छोड्दैनौँ,’ 'सुर्खेतलाई संघीय राजधानी घोषणा गर' जस्ता नारा सडकमा दिनहुँ लागिरहे । आन्दोलनको रापले चार राजनीतिक दल सम्झाैतामा आउन बाध्य भए । सात प्रदेश बनाउने सहमति भयो ।

अन्ततः प्रदेश नम्बर ६ अर्थात् कर्णाली जन्मियो । दश जिल्ला समावेश गरेर छुट्टै प्रदेश बनाउने सरकारले घोषणा गर्‍यो । कर्णाली प्रदेश बन्नुमा जनताको बलिदानी नै प्रमुख आधार थियो । प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनले बुधबार ७ वर्ष पूरा गरेको छ ।

शहीदलाई बिर्सिएको गुनासो

कर्णाली जन्माउने तिनै चार शहीदलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले बिर्सिँदै गएको परिवारले गुनासो गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा बुधबार शहीद याम बीसी स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको ७ औँ शहीद समृति दिवसका अवसरमा आयोजित श्रद्धाञ्जलिसभामा उनीहरूले प्रदेश सरकारले पीडामाथि झन् पीडा थप्दै गएको गुनासो गरेका थिए ।

शहीद बीसीकी बहिनी भगवती बीसीले अधिकार प्राप्तिको लडाइमा रगत बगाएका शहीदलाई सरकारले अपमान गरेको दुखेसो पोखिन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई जुन प्रकारको आश्वासन दिएको थियो, त्यसअनुसार काम नहुँदा पीडाबोध हुन्छ, कसैको चाकडी गर्न नसक्दा एउटा सानो श्रद्धाञ्जलिसभा आयोजना गर्न हलको व्यवस्थासमेत गर्न सक्नुभएन ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘आजको दिन इतिहासकै कालो दिन हो, इतिहास र शहीदको रगतको अपमान हुनु भनेको हाम्रो अस्तित्व सकिनु हो ।’ प्रदेश सरकार र आफूहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने माग उनको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर-४ का अमृत गौतम सरकारले छात्रवृत्तिका नाममा २४ हजारबाहेक अन्य सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् । अमृतका बुबा टीकाराम गौतमको पनि सोही दिन प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । शहीद परिवारलाई छात्रवृत्ति, औषधाेपचार, आयआर्जन तथा रोजगारी दिइने भनिएको थियो । तर, त्यो गफमै सीमित भएको अमृतको गुनासो छ । उनकी आमा दुर्गादेवी गौतम दीर्घरोगी छिन् । मुटुको भल्व परिवर्तन गरेकी दुर्गादेवीलाई अहिले उपचारमा समस्या भइरहेको छ ।

मन्त्री बुढाक्षेत्रीको दाबी- शहीदका सपना पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले शहीदको सपना साकार पार्न सरकार लागि परेको बताए । संघीयता प्राप्तिपछिको आन्दोलनले कर्णाली जन्मेको भन्दै मन्त्री बुढाक्षेत्रीले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा राज्य पक्षको गोली लागेर सहादत प्राप्त गर्ने चार जनालाई कर्णाली सरकारले सदा उच्च सम्मान गरिरहने बताए ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष संघीयता कार्यान्वयन भएको भन्दै कर्णालीलाई जन्माउने शहीदहरूका सपना पूरा गर्न सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर्णाली प्राकृतिक सम्पदामा धनी छ, यसलाई हामीले अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन सकेको खण्डमा समृद्ध कर्णाली बनाउन सकिन्छ’, मन्त्री बुढाक्षेत्रीले भने, ‘संघीय संरचना अनुसारका अधिकार प्रयोग गरी कर्णालीलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । हामी मिलेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने शहीदका सपना कदापी पूरा हुने छैनन् ।’

शहीदको सम्झनामा प्रादेशिक शहीद पार्क स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, जीविकोपार्जन, रोजगारी, घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना अगाडि सार्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २५, २०७९ १७:१२