अवकाशको पत्र बुझेका डीआईजीलाई बढुवा गर्न गुप्तचरमा एआईजीको दरबन्दी थप्ने‍ सरकारको तयारी

अवकाशको पत्र बुझेका डीआईजीलाई बढुवा गर्न गुप्तचरमा एआईजीको दरबन्दी थप्ने‍ सरकारको तयारी

A+ A A-

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) थप्ने गृहकार्य थालेको छ । एक जनाको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा एक नयाँ दरबन्दी थप गरेर दुई पुर्‍याउने तयारी सरकारले गरेको हो । हाल विभागमा रहेको एक पदसमेत रिक्त छ ।

एआईजी कुलदीप थापाले ३ साउनमा अनिवार्य अवकाश पाएपछि विभाग एआईजीविहीन भएको हो । तर, एआईजी बढुवा गर्नुपर्ने सरकार नयाँ दरबन्दी थपेर २ जना एआईजी बनाउने तयारीमा लागेको विभाग स्रोतको दाबी छ ।

डीआईजीहरू हुतराज थापा र ओम जोशीलाई बढुवा गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लागेका छन् । थापा माओवादी निकट र जोशी कांग्रेस निटक मानिन्छन् ।

उनीहरू दुई जनासहित हरिहर पौडेल र सुनिल ढकाल १३ भदौमा डीआईजीको पाँच वर्षे कार्यकाल प‍ूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनीहरूलाई किताब खानाले अवकाशको पत्र समेत पठाइसकेको छ ।

तर, उनीहरू दुवै जनालाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक बनाउने तयारीका साथ सरकार एआईजीमा नयाँ दरबन्दी थप गरेर बढुवा गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।

अवकाशको मुखमा पुगेका जोशी र थापालाई एआईजीमा बढुवा गरे मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलको अवकाशपछि यीमध्ये एक जना मुख्य अनुसन्धान निर्देशक बन्नेछन् । त्यसपछि पनि यी दुवैमध्ये अर्का मुख्य अनुसन्धान निर्देशक बन्न सक्नेछन् ।

खरेलले २४ भदौबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनीहरूको दरबन्दी थप नभए डीआईजीहरू सुमन वैद्य, टेकेन्द्र कार्की, प्रकाश कार्की, मधु कार्की मुख्य अनुसन्धान निर्देशकका दाबेदार बन्नेछन् ।

उनीहरूमध्ये सबैभन्दा बलिया वैद्य र टेकेन्द्र कार्की हुन् । प्रकाश आगामी मंसिर र मधु वैशाखमा सेवा अवधिको कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

तर, सरकारले एआईजीको दबन्दी थप गरेर थापा र जोशीलाई बढुवा गरे वैद्य र टेकेन्द्रले डीआईजीबाटै अवकाश पाउनेछन् । वैद्य र टेकेन्द्र कार्कीलाई व्यावसायिक अधिकृतका रूपमा हेरिन्छ ।

उनीहरूसँग विभिन्न देशमा तालिम गरेको र नेपालको अधिकांश जिल्लामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । माओवादी सशस्त्र युद्धको आधार इलाकामा काम गरेको अनुभव दुवैसँग छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गुप्तचर विभाग एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ ।