वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : ऐलानी जग्गाका कारण विस्थापित हुने चिन्तामा स्थानीय

वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : ऐलानी जग्गाका कारण विस्थापित हुने चिन्तामा स्थानीय

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा समृद्धिसँग जोडिएको अर्धजलाशययुक्त वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले ऐलानी जग्गाका कारण आफूहरू विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेको बताएका छन् ।

बुधबार सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका– ६ मा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनमाथिको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले ऐलानी जग्गाकै कारण अधिकांश घर परिवार विस्थापित हुनुपर्ने बाध्ययतामा रहेको बताएका हुन् ।

चौकुने– ६ का टेकेन्द्र बुढाले धेरैजसो परिवारसँग दर्ता जग्गा नभएकाले मुआब्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । वर्षौदेखि ऐलानी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएको भन्दै बुढाले भने, ‘आयोजनाले दर्ता जमिन नभएकै कारण हामीहरूलाई उठिबास लाउने त होइन ?’

यस्तै, अर्का स्थानीय नन्दु दमाईले ऐलानी जग्गावालालाई मुआब्जा नदिएको खण्डमा दलित समुदायको उठिबासै लाग्ने बताए । आयोजनाले पार्नसक्ने असरलाई कम गर्दै स्थानीय शेयरमा बढवा र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन् । आयोजना अन्तर्गत अछामतर्फ १८४४ र सुर्खेतमा करिब ४०० रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (४३९ मेगावाट) को वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको छ । वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाहरूको बुझेको हो । एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गतका चार स्थानमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

ईआईए अध्ययन टोलीले अछामको ढकारी गाउँपालिका ६ ओमगाउँ, तुर्माखाँद गाउँपालिका ४ मा यसअघि नै सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरिसकेको छ । हाल निर्माण पूर्वका कामहरू गरिरहेको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैङक काउन्टर स्थापना गरी खाता खोल्ने, बेलिब्रिज निर्माण, कन्स्ट्रक्सन पावर जडान आदि कार्यहरू धमाधम गर रहेको छ ।

अछामतर्फको जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भइसकेको र सुर्खेत खण्डमा बाँकी छ । ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने आयोजना प्रमुख अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । ऐलानी जग्गाको विवरण पठाइने र सरकारले यस्ता अन्य आयोजनालाई दिँदै आएको क्षतिपूर्तिलाई आधार बनाउँदै उपलब्ध गराउन सक्ने प्रमुख उपाध्ययको भनाइ छ । प्रमख उपाध्यायका अनुसार आयोजनाको मुख्य काम सुरु हुन अझै एक वर्ष लाग्नेछ ।

यस्तै, आयोजनाका प्रबन्धक उपेन्द्र न्यौपानेले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका बासिन्दाले उचित मुआब्जा र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको बताए । अर्धजलाशययुक्त यस आयोजनाको ड्याम (बाँधस्थल) अछामको ढकेरी गाउँपालिका– ६, मालुमेला रहनेछ भने सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका– ६ मा पावरहाउस (विद्युतगृह) रहनेछ ।

मुख्य पावरहाउसबाट ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुईवटा डाइभर्सन टनेलमार्फत मोडिनेछ ।

मालुमेलामा १४० मिटर अग्लो बाँधबाट २१ किमी लामो कृत्रिम ताल बन्नेछ । करिब ८८ अर्ब लागत रहेको यो आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ले पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको ९ वर्षपछि वार्षिक १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार आम्दानी हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १९, २०७९ १९:४७