काभ्रेपलाञ्चोकका क्रसर अवैधानिक भएको ठहर

A+ A A-

जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिद्वारा गठित प्राविधिक उपसमितिले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन ) उद्योग अवैधानिक भएको ठहर गरी प्रतिवेदन आज अनुगमन समितिसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसरले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार नचलेको जनाइएको छ । जिल्लामा २३ वटा क्रसर सञ्चालनमा छन् ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी कोमलप्रसाद धमला संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत तथा डिभिजन वन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको प्राविधिक उपसमितिले जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा भएको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेश गरेको हो ।

समितिका अनुसार पनौती नगरपालिकाको कोलाँती क्षेत्रमा दुई वटा क्रसर बिना दर्ता सञ्चानमा छन् । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक उद्धव केसीले वन, नदी/खोलाको हकमा ‘जिपिएस’ प्रणालीमा दूरी मापन गरिएको बताए । उनले भने, ‘बिनाअनुमति सञ्चालित दुई वटा क्रसर तत्काल बन्द गर्छौं, अन्यको हकमा कानूनी व्यवस्था हेरी थप कागजात मागेर बन्द गर्ने प्रक्रियामा लाग्छौँ ।’

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा अधिकांश क्रसर नदीसँगै, विद्यालय र जङ्गल नजीक सञ्चालित भएको, चार वटा क्रसरको खानी दर्ता नभएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकमा संंघीय सांसद गङ्गाबहादुर दोङले कानूनसम्मत सञ्चालन नगरेका क्रसरलाई माया गर्ने ठाउँ नभएको बताए । उनले भने, ‘कानून विपरीत सञ्चालितलाई निर्मम निर्णय गर्नुस्, बन्द गर्नुपर्ने भए खुट्टा नकमाउनुस्, तपाईंहरुको साथमा हामी छौँ ।’ उनले क्रसरका कारण साना ठूला नदीहरु प्रदूषण भएको बताए ।

प्रदेश सांसद रत्न ढकाल र चन्द्र लामाले प्रदेश सरकारको मापदण्डअनुसार नचलेका क्रसरलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए । ढकालले भने, ‘क्रसरलाई अब स्थानान्तरण मात्रै गर्न दिन सकिन्छ, मापदण्ड सच्याउन सकिन्न ।’

प्रजिअ कृष्णबहादुर राउतले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसरले नदी दोहन भइरहेको, नदीजन्य पदार्थ राती चोरी–निकासी भइरहेकाले मापदण्ड पूरा गर्न समयसीमा दिएर नियमन गर्न सकिने बताए । उनले नदीजन्य पदार्थ निकासी हुँदा बिल–बीजक पनि निगरानी गर्न अनुगमन समितिलाई आग्रह गरे ।

बैठकले अनुमतिबिना सञ्चालित दुई वटा क्रसर तत्काल बन्द गर्ने, क्रसरलाई आफू कानूनतः सञ्चालन भएको स्रोत खुलाएर ल्याउन सात दिनको समयसीमा दिने र आउँदो फागुन ८ गते स्थानीय तहका प्रमुख तथा स्थानीय समितिका पदाधिकारीसँग छलफल राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ४, २०७५ ०५:५३