तथ्यांकको ढुकुटीमा दाताको सहज पहुँच, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा

A+ A A-

घटना एक

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाका लागि चुनावको मिति घोषणा भइसकेको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि हुन लागेको दोस्रो चुनावका लागि निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको थियो । चुनावको तयारीमा रहेको आयोगलाई सहायता गर्न अमेरिकी सहायता नियोग (यूएसएड) नेपाल अगाडि सरेको थियो ।

विभिन्न दाताहरूको संयुक्त ‘निर्वाचन सहायता परियोजना’मार्फत आयोगसँग जोडिन आइपुगेको यूएसएड नेपालले आयोगलाई कम्प्युटर सहायता दिने तयारी गर्‍यो । आयोगले पनि वैदेशिक सहायतामार्फत विभिन्न सहयोग लिइरहेका बेला यूएसएडमार्फत कम्प्युटर सहायता स्वीकार गर्नु अन्यथा थिएन । यूएसएड नेपाल स्रोतका अनुसार काठमाडौंका लागि १५ र अन्य क्षेत्रीय कार्यालयलाई समेत गरी करिब ५० वटा कम्प्युटर दिने निर्णय भएको थियो । त्यसका अलावा प्रत्येक आयुक्तलाई ल्यापटप र ट्याब्लेट पनि दिने निर्णय भएको थियो ।

यूएसएड स्रोतका अनुसार त्यतिबेला कम्प्युटर आयोगलाई उपलब्ध गराउन छलफल हुँदा आयोगलाई दिने कम्प्युटरमा कस्तो सफ्टवेयर राख्दा उम्मेदवारहरूको सम्पूर्ण विवरण थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने प्रसंगहरू उठ्थे । अर्थात्, तथ्यांक र व्यक्तिगत विवरणमाथि पहुँच स्थापित गर्न उक्त प्रयास भएको थियो । त्यति मात्र होइन, ०६४ मा आयोगले दुईवटा सर्भर यूएसएडबाट लिएको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको स्मरणअनुसार त्यतिबेला आयोगले तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीयसम्म नेटवर्क स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको थियो, त्यही प्रयासमा यूएसएडको सहायता प्राप्त भएको हो ।

०६४ मा यूएसएडमार्फत आयोगले प्राप्त गरेका ती सफ्टवेयर पछिल्ला निर्वाचनमा पनि प्रयोग भएको थियो । त्यसो त आयोगले बनाएको तथ्यांक सेन्टरमा युरोपियन युनियनको सहायता छ । यद्यपि, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको दाबीचाहिँ आयोगकाे आवश्यकतामा आएका ती सामग्री आयोगको प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग भएका थिए । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै उप्रेतीले भने, ‘यूएसएड आफैँले भन्दा पनि आईफेसमार्फत सहायता दिने हो, हामीले ०६४ मा दुईवटा सर्भर सहायता लिएका हौँ । ०७० को चुनावमा चाहिँ लिएको जस्तो लाग्दैन ।’

शिलापत्रसँगको सम्पर्कमा आएका यूएसएडका एक प्रतिनिधि आयोगलाई आईफेस र निर्वाचन सहायता परियोजनामार्फत सहायता दिने गरेको बताउँछन् । उनले यसबारे थप बताउन चाहेनन् । त्यसो त, ०६४ को संविधानसभा चुनावमा चाहिँ सम्पूर्ण तथ्यांक नै अनमिनको हातमा पुगेको थियो । अनमिनले आयोगमा सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था गर्नुका साथै आफ्ना कर्मचारीमार्फत सूचना र तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको थियो ।

घटना दुई

नेपाल शान्ति प्रक्रियाकै पहिलो चरणमै रहँदाताका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) का एक जना प्रतिनिधि अनौठो प्रस्ताव लिएर गृह मन्त्रालय पुगे । अनमिनका प्रतिनिधि तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुमसमक्ष पुगेर प्रस्ताव गरे- सिरहाका स्टेटलेस पिपुलका लागि काम गर्न जान पाउनुपर्‍यो । नेपालले कहिल्यै पहिचान नगरेको स्टेटलेस पिपुलको विषयमा अनमिनका प्रतिनिधिले परियोजनाकै विषय ल्याएर प्रस्ताव गरेपछि सचिव कुसुम अनमिनका ती प्रतिनिधिसँग अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत भए । कुसुमले त्यतिबेला तपाईंहरूले कसरी स्टेटलेस पिपुल छन् भनेर पहिचान गर्नुभयो र के आधारमा जान खोज्नुभएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

ती प्रतिनिधिको जवाफ थियो- यूएनको म्माण्डेटअनुसार । नेपालमा नागरिकताविहीन मानिसहरू रहेका कारण उनीहरूलाई स्टेटलेस पिपुल भनेर परिभाषित गरी काम गर्न जान लागेको ती प्रतिनिधिले सचिव कुसुमलाई प्रत्युत्तर दिएका थिए । कुसुम अहिले पनि स्मरण गर्छन्, ‘नेपालले स्टेटलेस पिपुल भनेर कहिल्यै पहिचान नगरेको परियोजनामा तपाईंहरू किन काम गर्न खोजेको भन्दै अलिक कडा रूपमा आफू प्रस्तुत भएका कारण उनी दोस्रोपटक आएनन् ।’ शान्ति प्रक्रियाका लागि आएको अनमिनले उक्त परियोजनाको प्रस्ताव गर्नु नै अनौठो र शाकांस्पद थियो ।

त्यतिबेला सिरहामा जुन परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको थियो, त्यो परियोजनालाई पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयमार्फत पनि प्रयोग गर्न खोजिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई पनि उक्त परियोजना स्वीकृत गन दबाब दिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ जोडिएका केही प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमार्फत उपाध्यक्ष क्षेत्रीलाई दबाब बढाएका थिए । त्यतिले नपुगेर क्षेत्रीलाई संघीयताविरोधी ट्याग लगाई उपाध्यक्षबाट हटाउन माग पनि भएको थियो । तर, क्षेत्रीले पनि उक्त परियोजना स्वीकृत गर्न मानेनन् ।

विभिन्न दातृ निकाय र आईएनजीओले परियोजना स्वीकृत मात्र होइन, सरकारी विभागमा महानिर्देशकमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने तहसम्मको प्रभाव राख्ने गरेका छन् । एक पूर्वसचिवको अनुभवमा मन्त्रालयमा वैदेशिक सहायता महाशाखा, वाणिज्य विभाग, नापी विभागलगायतका महत्वपूर्ण निकाय र विभागमा दाताहरूले अनुकूलको कर्मचारी खोज्छन् । ती सचिव अनुभव सुनाउँछन्, ‘लामो समय वैदेशिक महाशाखामा काम गरेको सहसचिवलाई सरुवा गर्दा दातृ निकायमा मान्छे आएर सरुवा रद्द गर्न दबाब दिएका थिए । र, घुमिफिरी ती सहसचिव त्यही महाशाखामा आइपुगेका थिए ।’

दातृ निकायले सरकारी सूचना र तथ्यांकमाथि पहुँच स्थापित गर्न कुन हदसम्मको प्रयास गर्छन् भन्ने यी दुईवटा गतिला उदाहरण हुन् । विभिन्न दातृ निकायले निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विभिन्न मन्त्रालय मात्र होइन, राज्यका संवेदनशील मानिएका सुरक्षा निकाय र अदालतसम्म पहुँच स्थापित गरेका छन् । सुरक्षा निकायभित्र पहुँच विस्तारका लागि डीएफआईडी र यूएसएडले सुरक्षा क्षेत्र सुदृढीकरण परियोजना नै सञ्चालन गरेका थिए ।

अनि, अदालतमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यूएसएडमार्फत विभिन्न दातृ निकायलाई प्रवेश दिलाएको आरोप छ । यी सबै परिघटनाले बताउँछ, आईएनजीओ, दातृ निकायहरू राज्य संयन्त्रमा मसक्कै घुसेका छन् । सूचना, तथ्यांक र जानकारी दाताहरूले सरकारलाई उपलब्ध गराउँछन् ।

त्यतिको गतिलो उदाहरण कोभिड १९ महामारीको पहिलो चरणकै सन्दर्भ बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन मात्र होइन, डीएफआईडीदेखि यूएसएडसम्मले अड्डा जमाएर बसेका थिए । मन्त्रालयले बनाउने कार्ययोजना र संकलन गर्ने तथ्यांकमा समेत उनीहरूको पहुँच थियो । त्यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेका भानुभक्त ढकालको कमजोर कमाण्डका कारण दाताका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयको आधिकारिक प्रस्तुतीकरणसम्म गरेको उदाहरण छ ।

उक्त घटनालाई स्मरण गर्दै एक जनस्वास्थ्यविद्ले भनेका छन्, 'महामारी नियन्त्रण तथा लकडाउनको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयले आयोजना गरेको विज्ञहरूको छलफलमा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तुतीकरण दाताका प्रतिनिधिले गरेका थिए । तिनै दाताका प्रतिनिधिहरूले लकडाउनको मोडालिटी र कोभिड बिरामीको तथ्यांक संकलनको जिम्मा लिएका लिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मन्त्रालयमै केही कर्मचारी राखेर देशभरको तथ्यांक संकलन गर्ने र उक्त संख्या मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र त्यही तथ्यांक मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरे हरेक दिन दिउँसो ४ बजे बताउने गरेको थियो ।

त्यतिबेलाको घटना स्मरण गर्दै ती जनस्वास्थ्यविद् टिप्पणी गर्छन्, ‘त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालय दाताहरूले चलाएका थिए र एक प्रकारले उनीहरूकै कब्जामा थियो ।’ खासमा विश्वभरि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संकलन गरेका तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिने र उसले त्यसैअनुसार उपयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा चाहिँ ठीक उल्टो विश्व स्वास्थ्य संगठनले संकलन गरेको तथ्यांकचाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

तथ्यांकमा दाताको पहुँच, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा

प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको तथ्यांकसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ७ विवादमा तानिएको छ । एमालेका सांसदहरू विद्या भट्टराई, विन्दा पाण्डे, बिना श्रेष्ठ र तुलसा थापाले संशोधन प्रस्ताव गरेपछि यो विषय विवादमा तानिएको हो । विधेयकको दफा ७ मा भनिएको छ, ‘कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै विषयमा तथ्यांक संकलन वा प्रकाशन गर्न चाहेमा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने, आफ्नो प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाले वा प्राज्ञिक वा निजी अध्ययन अनुसन्धानका लागि कुनै व्यक्तिले तथ्यांक संकलन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’

एमालेका सांसदहरूले यो दफामा संशोधन चाहेका छन् । र, उनीहरूको कुराचाहिँ दफामा उल्लेख भएको कुनै निकाय भनिएको स्थानमा दातृ निकाय तथा आईएनजीओ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने भन्ने छ । उनीहरूको तर्क, त्यसरी कानुनमा दातृ निकाय र आईएनजीओलाई तथ्यांक संकलनमा अनुमति लिनुपर्ने बाटोमा लैजान सकिने भन्ने छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा विद्या भट्टराईले भनेअनुसार अहिले विभिन्न दातृ निकाय र आईएनजीओले अनौपचारिक रूपमा गरिरहेको तथ्यांक संकलनलाई वैधानिक बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।

भट्टराईले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘अहिले पनि विभिन्न आईएनजीओ र दातृ निकायहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सरकारसँग अनुमति नलिईकन तथ्यांक संकलन गर्ने गरेका छन्, त्यसलाई वैध बाटोबाट काम गराउनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न हामीले अनुमतिको प्रस्ताव गरेका हौँ । अहिले पनि विश्व बैंक वा अन्य निकायको तथ्यांकलाई आधार मानेर हामीले भन्ने गरेका छौँ । तथ्यांकको प्राधिकार सरकारको हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो ।’

दातृ निकाय र आईएनजीओहरूले घुमाउरो बाटोबाट जसरी तथ्यांक संकलन गरेर निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, त्यसको नियन्त्रणका लागि अनुुमति लिर्ने व्यवस्था उपयुक्तजस्तो देखिए पनि तथ्यांकको ढुकुटीमा दाताहरूको पहुँच दिनै नहुने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । उनीहरूको भनाइमा एमाले सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावले दाताहरूको पहुँचलाई थप विस्तार गर्छ, त्यसो गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा गर्नु हो ।

लामो समय दातृ निकायमा काम गरेकी समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल दाताहरूलाई तथ्यांक संकलनमा पहुँच दिनु आफैँले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा गर्नु ठान्छिन् । उनका अनुसार खासमा विदेशीले चाहने नै तथ्यांक हो, सूचना हो, त्यही सूचना दिने हो भने नेपाल नांगिनेबाहेक केही बाँकी रहँदैन । शिलापत्रसँग पौडेलले भनिन्, ‘म दातृ निकायमा काम गर्दा पनि यस्तै तथ्यांकको विषयलाई लिएर दाता र सरकारको झगडा पर्ने गरेको देखेकी छु, उनीहरूलाई तथ्यांक र सूचनामा सहज पहुँच दिने हो भने उनीहरूले चाहेको बेला चाहेअनुसार प्रयोग गर्छन् । त्यो नेपालको हितविपरीत अनि खतरा पनि हुन सक्छ । त्यस कारण राज्यको तथ्यांकको ढुकुटी उनीहरूको पहुँचमा पुग्यो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ ।’

पौडेलका अनुसार दाताहरूले विदेशी शक्तिको स्वार्थअनुसार नेपालको तथ्यांक र सूचना संकलनको प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । उनको भनाइमा दाताको अपेक्षित चाहनालाई वैधानिकता दिने प्रयास संसदबाट हुनु राष्ट्रिय गोपनीयता विदेशीलाई सुम्पिने प्रयास हो ।दाताहरूले अनौपचारिक रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक मात्र होइन, राजनीतिक विषयसँग जोडिएका तथ्याक संकलनमा दातृ निकायहरूको संलग्नता हुने गरेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएन एजेन्सीहरू मात्र होइन, अन्य आईएनजीओसम्मले नेपालका विविध विषयको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेका छन् । त्यही तथ्यांकमा आधारित भएर कतिपय सरकारी योजनाहरू बन्ने गरेका छन् ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम दाताहरूको पहुँच राजकीय व्यवस्थापनसम्म बढाउने काम आन्तरिक र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने ठान्छन् । अर्थात्, राज्यको समानान्तर हैसियतमा दाताहरूले पहुँच बढाउन खोजिरहेका बेलामा कानुनी बाटो खोलिदिनु झनै खतरा हुने कुसुमको विश्लेषण छ । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै कुसुमले भने, ‘नेपालको राजकीय व्यवस्थापनमा दाताको पहुँच बढाउने काम हुँदै आएको छ । यसरी पहुँच बढ्नु कुनै पनि देशको आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुँदैन । आ–आफ्ना सीमाभित्र बस्नुपर्छ । राज्यको तथ्यांकको ढुकुटीमा पहुँच बढाउनुपर्छ भन्नु राष्ट्रिय हितको हिसाबमा राम्रो मान्न सकिँदैन ।’

सरकारको नियमनमा बस्ने निकायलाई राज्यको समानान्तर हुनेगरी अवसर दिन नमिल्ने पनि कुसुमको तर्क छ । उनले भारतको उदाहरण दिँदै नेपालमा दाताहरूको बोलवाला बढ्ता भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने , ‘राज्यको समानान्तर काम गर्ने संस्था दाताहरू होइनन्, उनीहरू सरकारको नियमनमा बस्ने हो, तथ्यांक संकलनमा आईएनजीओलाई अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था गरिए झन् खतरा हुन्छ, उनीहरूको भित्री मनसाय प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १८, २०७९ १३:४६