सरकारमा जाने तयारीमा लाेसपा, त्यसले टुंग्याउनेछ चुनाव मंसिर कि फागुनमा

A+ A A-

पछिल्लाे समय सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएर सरकारमा उक्लिने काेसिसमा छ- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) । त्यसका लागि लोसपाले अनुकुल परिस्थितिको खोजी गरिरहेकाे देखिन्छ । त्यसो त, लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम् पनि इच्छुक नै छन् । त्यही परिस्थिति र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि उपसभामुखको चुनावमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अन्तिम समयमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

त्योभन्दा अघि ३ साउन ०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा पनि ठाकुरले समर्थन गरेका थिए । त्यसैले पछिल्ला दिनमा दुई नेताबीच विश्वासको वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन् । तर, ठाकुर पक्ष अहिले बार्गेनिङ गरेर सरकारमा जान सक्ने अवस्थामा भने छैन । देउवाको चाहनामा निर्भर हुनेछ । त्यसका लागि शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरूले पनि ‘ट्रयाक टु’ बाट प्रयास जारी राखेका छन् ।

महन्थको प्राथमिकता सरकारभन्दा शर्माको मुद्दा फिर्ता

महन्थ ठाकुर स्वयम्‌ले भने सरकारमा सहभागी हुने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । ठाकुरको पहिलो प्राथमिकता गृहजिल्लाका सांसद अविराम शर्माको मुद्दा फिर्तासँग बढ्ता जोडिएको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर थुमन विकको हत्यामा संलग्न भएको आरोप शर्मामाथि लागेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरले दोषी ठहर पनि गरिदिएको छ । त्यही कारण सांसद भए पनि शर्माको मुद्दा टुंगो लागेको छैन र त्यही मुद्दा टुंगो लगाउने प्रयास ठाकुरको रहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार, ठाकुरको प्राथमिकता सरकारभन्दा पनि शर्माको मुद्दा फिर्ता मुख्य हाे । ती नेताले शिालपत्रसँग भने, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका अविराम शर्माको मुद्दा फिर्तालाई अध्यक्षले जोड दिनुभएको छ । नागरिकता विधेयक पारित भयो, अब शर्माको मुद्दा फिर्ता भयो भने हामीले सरकारलाई साथ दिएको सार्थकता पनि रहने थियो ।’

लोसपाको दुुई मन्त्रालयमा दाबी

लोसपा सरकारमा जाँदा दुईवटा मन्त्रालय पाउने अवस्था छ । त्यसका लागि कुन-कुन मन्त्रालय दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयम् प्रस्ट छैनन् । अहिलेसम्म एउटा मन्त्रालय भने रिक्त रहेको छ । रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त मन्त्रालय अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले हेरिरहेका छन् ।

लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने हो भने अर्को एउटा मन्त्रालय रिक्त हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका दलकै मन्त्रालय खोस्नुपर्ने हुन्छ । अहिले खासमा जसपामाथि देउवाको टार्गेट परेको छ । बाबुराम भट्टराईले जसपा छोडेपछि उक्त पार्टीलाई दिएका मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने देउवा निकटहरूको बुझाइ छ । त्यसरी घटाइएको मन्त्रालय लोसपालाई दिन सकिने विश्लेषण भइरहेको छ ।

त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ टार्गेटमा परेका छन् । जसपाभित्रबाट पनि श्रेष्ठको मन्त्री पद निरन्तर भएकोमा विरोध छ । उनलाई जसपाले फिर्ता लगेको अवस्थामा लोसपालाई भित्र्याउन सकिने देउवाको बुुझाइ रहेको देखिन्छ । लोसपाका एक नेताको भनाइमा त्यसरी आएका मन्त्रालय नै लोसपाले पाउने अवस्था भने छैन । मन्त्रीहरूको हेरफेर गरेर मन्त्रालय दिन सकिने विषय उठेको छ । जसपालाई रुष्ट नबनाई राख्न मन्त्रालय विभाजनकाे विकल्पबारे पनि छलफल चलिरहेकाे छ ।

त्यसमा ऊर्जा, सिँचाइ र जलस्रोत मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन गर्न सकिने चर्चा चलेको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीको भागमा छ भने उद्योग मन्त्रीमा कांग्रेसको कोइराला समूहका नेता दिलेन्द्र बडू छन् । त्यसैले ती मन्त्रालय विभाजन पनि सहज भने छैन ।

लोसपाको इन्ट्रीमा भर पर्छ चुनाव मंसिर कि फागुनमा

लोसपाको सरकारमा इन्ट्रीले चुनाव मंसिर कि फागुनमा भन्ने टुंगाे लगाउने बालुवाटार स्राेतले जनाएकाे छ । प्रधानमन्त्री देउवाको एउटा टिमले संघीय चुनाव आउँदो फागुनमा गर्न सकिने सुझाव दिइरहेको छ । कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा रहेका लोसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार, देउवा मात्र होइन, प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि चुनाव फागुनमा गर्न सहमतजस्तो देखिन्छन् ।

ती नेताले भने, ‘देउवाको एउटा टिम अहिले चुनाव फागुनमा गर्नुपर्ने लाइनमा देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पनि भेट गर्ने र अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर जानुपर्छ भन्ने टिम नै अहिले चुनाव फागुनमा सार्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । त्यही टिमले हामीलाई छिटाे सरकारमा लैजान चाहेको छ ।’

चुनाव फागुनमा धकेल्नका लागि नै बलियो आधार र शक्ति आर्जन गर्न तथा एक प्रकारले ‘ब्याकअप’का लागि लोसपालाई सरकारमा लैजान चाहेको बुझिन्छ । ठाकुरनिकट ती नेताको दाबी छ, ‘लोसपाको सरकारमा प्रवेश कहिले र कस्तो अवस्थामा हुन्छ, त्यसले चुनाव मंसिरमा हुन्छ कि फागुनमा भन्ने पनि निर्धारण गर्छ ।’

अहिले संसदको आयु कहिलेसम्म हुने बहस चर्किएको छ । त्यसमा दुईवटा तर्क बलियो गरी आएका छन् । एक, २२ मंसिर । यो निर्वाचन आयोगले तय गरेको संसदको आयु हो । निर्वाचन आयोगले २०७४ को चुनावको पहिलो नतिजाका आधारमा प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल गणना गरेको हो । दोस्रो तर्क २० फागुनसम्म भन्ने छ । २० फागुनमा सांसदहरूले शपथग्रहण गरेका थिए । त्यही मितिलाई संसदमा अन्तिम आयुको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क छ ।

सरकार केही साताअघिसम्म संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने तयारीमा थियो । त्यसको खास कारण अहिलेसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन तर, संसद विघटन नगरी चुनाव घोषणाको मुडमा देखिएको छ । संसद विघटन नगर्ने सरकारी तयारीका कारणले संसदको आयुको बहस पनि भएको हो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको मितिलाई नै आधार मान्नुपर्ने दाबी गर्छन् । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले तय गरेको मितिलाई नै सरकारले आधार मानेर जानुपर्छ ।'

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १७, २०७९ १४:१२