मन्त्रीका वाचा मात्रै बनेको पर्यटकीय राजधानी

A+ A A-

संघीय सरकारसँग गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाको साढे तीन वर्षयताको माग छ– पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिदेउ ।

२०७५ सालयता गण्डकी प्रदेश सरकारले दुईपटक र पोखरा महानगरपालिकाले एकपटक गरेर तीनपटक निर्णय नै गरेर संघलाई लेखी पठाएका छन् । तीनपटक गरिएको आग्रह अहिलेसम्म संघले स्वीकारेको छैन ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने विषय सुरुमा पोखरेली पर्यटन व्यवसायीले उठाएका थिए । पछि प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा चासो देखायो । प्रदेश सरकारले चासो दिएको साढे तीन वर्षसम्म उपलब्धि भने शून्य छ ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । २९ जेठ २०७८ अघिसम्म एमाले र त्यसयता कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न माग गर्दै एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारको पालामा संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

एमाले उपमहासचिव गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २८ मंसिर २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न लेखेर पठाएको थियो । पछि पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि २९ कात्तिक २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघलाई उस्तैखाले आग्रह गर्‍यो । प्रदेश सरकारले नै साढे तीन वर्षअघि गरेको आग्रहलाई संघ सरकारले यतिका वर्षसम्म चासो दिएको छैन ।

फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिर । तस्वीरः पोखरा महानगरपालिकाको वेबसाइटबाट ।

पोखरा महानगरपालिकाले पनि गत १२ जेठमा संघ सरकारलाई पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न लेखेर पठाउने निर्णय गरेको थियो । धनराज आचार्य पोखरा महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णय नै यही थियो । महानगरले निर्णय पठाएको दुई महिना भए पनि संघ सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य अग्नि कँडेल यतिका वर्षसम्म पटकपटक माग गर्दा पनि बेवास्ता गर्नु केन्द्रिकृत मानसिकताकै उपज भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘केन्द्रिकृत मानसिकताको उपज हो । केन्द्रमा भएका मान्छेमा प्रदेशलाई किन राजधानी दिएर प्राथमिकता दिने भन्ने सोच भयो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘संघका मान्छेसँग फराकिलो मानसिकता भयो भने केही समस्या छैन । आधारभूत पूर्वाधारको हिसाबले त अरुभन्दा पोखरा उत्कृष्ट नै हो ।’

२०७५ भदौमा पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अनौपचारिक रूपमा कुरा राखेका थिए । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनेमा लुम्बिनी प्रदेश मात्रै सहमत भएन । लुम्बिनीले अस्वीकार गरे पनि भेला भएको तीन महिनापछि पर्यटन मन्त्रालयहुँदै यो प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको थियो ।

पोखरालाई पर्यटकीय शहर घोषणा गर्दा आफ्नोमा पर्यटकको संख्या कम हुने आशंकाले अन्य शहरले त्यसमा व्यवधान पुर्‍याएको पोखरेली पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीले भनेजस्तै यसमा लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असहमति जनाउनुकाे कारण पनि त्यही थियाे ।

शंकर पोखरेल लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री हुँदा २०७७ साल २० असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउने तयारी हुँदा भएका आन्दोलनलाई मत्थर पार्न गरिएको थियो ।

लुम्बिनी र कपिलवस्तु क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य कँडेल लुम्बिनीलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नु कुनै सार्थकता नहुने दाबी गर्छन् । ‘लुम्बिनीलाई पर्यटकीय राजधानी बनाएर के सार्थकता हुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘सांस्कृतिक हिसाबले जोड्न सकिएला । पर्यटकीय राजधानीको हिसाबले पोखरा बाहिर साेचिए त्याे सोच्नका लागि मात्र हुन्छ ।’

प्रदेशमा एमालेको सरकारले निर्णय गर्दा संघमा एमाले र प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा संघमा पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रह्यो । तर, दुवैपटक गरिएका माग सम्बोधन भएका छैनन् ।

मन्त्रीका वाचा मात्रै

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने कुरा पर्यटनमन्त्रीका भाषणमा मात्रै सुनिँदै आएका छन् । कास्कीकै सांसद पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि यसमा प्रगति हुन सकेन ।

पर्यटन व्यवसायी कँडेल पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने इच्छाशक्ति कोही पनि मन्त्रीमा नदेखिएको बताउँछन् । कास्कीका रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री हुँदा सकारात्मक वातावरण रहे पनि तालमेल मिल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

रवीन्द्र २०७४ साल चैतमा पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०७५ साल पुसमा प्रदेश सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । रवीन्द्र यसमा सकारात्मक रहँदारहँदै पनि उनले आफ्नो जीवनकालमा संघ सरकारबाट प्रदेशको आग्रहलाई पारित गराउन सकेनन् । प्रदेशले आग्रह गरेको दुई महिनापछि ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा रवीन्द्र अस्ताए ।

रवीन्द्रपछि योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, उमाशंकर अरगरिया, लिलानाथ श्रेष्ठ, बलबहादुर महत, प्रेम आलेलगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री भए । पछिल्लो १० वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयमा १६ जना मन्त्री फेरिएका छन् । पर्यटनमन्त्री छिटोछिटो फेरिँदा पनि निर्णय हुन नसकेको भन्दै पर्यटन व्यवसायी आजित छन् । अर्को निर्णायक भूमिकामा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीले पनि तदारुकता नदेखाएको पोखरेली पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ ।

पोखरा आउँदा योगेश, भानुभक्त, प्रेम आले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने आश्वासन दिन्थे । तर, केही प्रगति भएन । २०७८ साल मंसिरमा पोखरामा भएको एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पोखरालाई आफ्नै कार्यकालमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने वाचा गरेका थिए । त्यसरी बोलेको ७ महिनासम्म पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका आलेको कार्यकालमा पनि प्रगति शून्य रह्यो ।

१४ असारयता जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री छन् । उनले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने आश्वासन जिम्मेवारीमा आएलगत्तै बाँडेका छन् । गत २२ असारमा पर्यटन बसपार्क पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न आफू सकारात्मक रहेको उनले बताएका थिए ।

‘पोखरा महानगरलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । त्यो घोषणाका लागि सरकारलाई माग गर्दै पत्र दिनुभएको छ । यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालका लागि नयाँ खालको विषय हो । यसलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए ।

गण्डकीको मुख्यमन्त्री रहँदा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उनकै क्याबिनेटका पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल पनि संघ सरकारले आफूहरूले गरेको निर्णय स्वीकार्नेमा आशावादी थिए । तर, त्यस्तो भएन ।

नेपाल आउने ६० देखि ७० प्रतिशत पर्यटक पोखरा आउने बताइन्छ । देशका अन्य शहरभन्दा पोखरामा पर्यटकको राम्रो चाप रहने, पर्यटकीय पूर्वाधार पनि भएकाले पोखरेली पर्यटन व्यवसायी राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

फेवातालमाथि प्याराग्लाइडिङ । तस्वीरः पोखरा अल्ट्रालाइट

पर्यटन व्यवसायीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी छ । होटल, साहसिक गतिविधिजस्तै प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी, जिपलाइन, क्यानोनिङ, केबुलकार, पर्यटकीय सवारीलगायतमा ठूलो लगानी छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा व्यवसायीले आफ्नै ठाउँबाट लगानी गरे पनि सरकारको चासो निकै कम छ ।

स्तरीय सडक, पार्क निर्माणमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार उदासीन छन् । पोखरा छिर्ने मुख्य नाका तनहुँको कोत्रेदेखि पोखरासम्म सडक भद्रगोल छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहँदा पनि विमानस्थल बाहिर सडकको अवस्था दयनीय छ । सरकारले सडक, ट्राफिक, पार्किङको समस्या समाधान गरेर व्यवसायीलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।

घोषणा भए के हुन्छ ?

पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएमा पोखराको पर्यटन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अझै उकासिन्छ । यो घोषणा हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पोखराको स्वतः नि:शुल्क प्रचार हुनु हो ।

पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएपछि पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा नीति तथा कार्यक्रम बन्छन् र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्छ । पर्यटनभित्र पर्ने आवास, मनोरञ्जन, पर्यटकीय गतिविधि, सम्पदा संरक्षणमा पनि सरकारका योजना पर्छन् ।

पोखरामा होटल, साहसिक गतिविधिसहित पर्यटकीय पूर्वाधारमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी पनि बढ्छ । पूर्वाधार थपिएसँगै रोजगारीका अवसर पनि बढ्छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डजस्तै सबैजसो देशमा पर्यटनसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र हुन्छन् । पर्यटन राजधानी घोषणा गरेको जानकारी अन्य देशका सरकारी निकाय र पर्यटनसम्बद्ध निजी संघसंस्थालाई दिने र पोखराको विशेषता चिनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १७, २०७९ ०६:२२