प्रचण्डले पुलपुल्याएका जनार्दन : अर्थ मन्त्रालय फर्किनुको अर्थ

A+ A A-

हप्ता दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पैसा खर्च नगरे अब चुनाव जित्न गाह्रो हुने निचाेड सुनाए । नेकपा संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृतिसभामा प्रचण्डले गाउँपालिका अध्यक्ष जित्न नै १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेहरू आफूले देखेको दाबी गरेका थिए । ‘प्रदेश र संघको चुनावमा त पचासौँ करोड खर्च हुने भयो । सांसद नभई मन्त्री हुन पाइँदैन । सांसद भएपछि मन्त्री हुन खेलहरू चाल्नुपर्‍यो । मन्त्री भएपछि लगानी उठाउनुपर्‍यो ।’ हाम्राे निर्वाचन प्रणाली ठीक भएन भन्नलाई उनले गाउँपालिका अध्यक्षकाे चुनावी खर्चबाट कुरा थालेका थिए ।

ठीक एक सातापछि प्रचण्डले आज विवादास्पद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा फर्काएका छन् । र, सम्भवतः भाेलि नै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणा हुँदैछ । 'छानबिनको नाममा लोकले हाँसो रोक्न नसक्ने गरी चोख्याइएका जनार्दनलाई पुनर्बहाली गराउन खोज्नुसँग माओवादी र कांग्रेस दुवैको चुनावी स्वार्थ जाेडिएकाे छ', वाम विश्लेषक डा. ऋषिराज बराल भन्छन्, 'आर्थिक रूपमा बलियो नभईकन सत्तामा पुग्न नसकिने प्रचण्डकाे निचोड त तपाईंहरूले सुन्नुभएकै होला ।' संसदीय समितिको छानबिनलाई नै उनी कर्मकाण्डी मान्छन् ।

'छानबिन गरेजस्तो देखाउने र क्लिन चिट दिलाउने संकेत त प्रचण्डले पहिल्यै गरेका थिए', बराल भन्छन्, 'पार्टीबाट जनार्दनलाई फर्काउने निर्णय गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैँसित राखेका थिए । जनार्दनले मन्त्री क्वार्टर छोडेका थिएनन् ।'

उनकाे बुझाइमा प्रचण्डले जनार्दनको विकल्प नसोच्नुका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो, प्रचण्डले भनेका कुरा जनार्दनले अक्षरसः मान्छन् । दोस्रो, एक वर्षको अवधिमा जनार्दनले स्रोतसाधनमाथि जुन पकड बनाएका छन्, नयाँ व्यक्तिले चुनावअघि त्यस्तै पकड बनाउन सक्ने सम्भावना छैन । 'चुनावमा कहाँबाट पैसा जुटाउन सकिन्छ, यसबारे जनार्दनलाई जति थाहा छ, उनले जस्तो पकड बनाएका छन्, नयाँलाई गाह्रो हुने कुरा प्रचण्डलाई राम्राेसित थाहा छ', बरालले भने ।

स्राेतका अनुसार, माओवादी केन्द्रमै वर्षमान पुन, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, कृष्णबहादुर महरालगायत जनार्दनको विकल्प नसोचिएकोप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बाहिर भने वर्षमानले जनार्दनले चाहेमा उनी नै अर्थमन्त्रीमा फर्किने बताएका थिए । यसमा माओवादीको आन्तरिक राजनीति जोडिएको छ । तर, खर्च नगरी चुनाव जित्न नसकिने निचोडमा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड आउँदाे चुनावलाई हेरेरै जनार्दनको विकल्पमाथि छलफलसमेत गर्न तयार भएनन् ।

यता, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनार्दनलाई फर्काउने निर्णयको बचाउमा बाेलेनन् । उनले शिलापत्रसित भने, 'पार्टीले फर्काएकाे हाे, यसमा मैले के बोल्ने ? अहिले म टिप्पणी गर्दिनँ ।'

गम्भीर आर्थिक अपराधको आरोपबाट चोख्याइएका शर्मा नि:सन्देह प्रचण्डका 'एस म्यान' मानिन्छन् । 'अरुले जे भने पनि प्रचण्ड खुसी भएकाले आफू अर्थमन्त्रीमा फर्किनेमा उनी ढुक्क थिए', डा. बराल भन्छन्, 'जनताको कसलाई के मतलब ?'

३० असार २०७८ मा अर्थमन्त्री बनेका उनले व्यापारिक एजेन्टलाई छेउमा राखेर बजेट बनाएकाे आरोपपछि १८ असारमा राजीनामा दिएका थिए । ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिले कैयाैँ अनुत्तरित प्रश्नका माझ शर्मालाई 'क्लिन चिट' दिएको थियाे । ढिला नगरी प्रचण्डले उनै शर्माकाे नाम पठाए, अनि देउवाले हाताहाती अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा शर्माकाे पुनर्बहाली भएकाे ठान्छन् । संसदीय छानबिनको विश्वसनीयतामाथि उनको पनि प्रश्न छ । 'जनार्दन शर्मामाथि जुन आरोप लागेको थियो, त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न सक्ने सांसद समितिमा थिए कि थिएनन्, अनि के के आधार देखाएर उनलाई सफाइ दिइयो भन्ने कुरा हेर्दा थाहा भइहाल्छ, छानबिन विश्वसनीय थिएन', उनी भन्छन् ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि छानबिन समितिमा रहेका सांसद कस्ता थिए, उनीहरूले कस्तो अनुसन्धान गरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

शर्माले मेटाएकाे भनिएकाे सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउन छानबिन समितिले आरोपीहरूकाे कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई बेवास्ता गरेकाे टिप्पणी नागरिक वृत्तबाट भइरहेकाे छ ।

विवादित पृष्ठभूमि

ऊर्जामन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने सम्झौताका कारण विवादित बनेका शर्माले अर्थमन्त्री भएकाे एक वर्षमा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । पछिल्लोपल्ट उनले व्यापारिक एजेण्टलाई छेउमा राखेर बजेट बनाएको र करको दर हेरफेर गरेको आक्षेप थियो । आरोप प्रमाणित हुन नदिन सीसीटीभी फुटेज डिलिट गराएका शर्माले त्यसअघि राष्ट्र बैंककाे काममाथि हस्तक्षेप गरेका थिए ।

अछाम घर भएका पृथ्वी शाह, परिवार र कम्पनीका नाममा विदेशबाट आएको शंकास्पद ४० कराेड रकम निकासा दिन उनले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । याे खबर बाहिरिएपछि सूचना चुहाएको आरोपमा उनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गरिदियाे । 'नैतिकता भएकाे भए उहाँले त्यही बेला राजीनामा दिनुपर्थ्याे', बराल भन्छन् ।

यति मात्र हाेइन, हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने नीति, विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार बढाउने निर्णय, निजी जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा २१ वर्षसम्म कर छुट, ठूला कारोबारीलाई लाभ दिनेगरी जग्गा हदबन्दी खुला गर्ने निर्णय, स्वदेशी उद्योगलाई बढी कर लगाउँदै स्यानिटरी प्याड, पाम तेल, विद्युतीय तारमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा भन्सार छुटलगायत विवादास्पद निर्णय उनले गरेका थिए ।

'अर्थमन्त्री भएको एक वर्षको अवधिमा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद काम गरेका शर्माको विकल्प प्रचण्डले देखेनन्, यसमा उनकाे स्वार्थ थियाे तर हाम्रा सभापति किन चुप लाग्नुभयाे, आश्चर्यकाे विषय छ', कांग्रेसकै एक नेताले भने ।

सफाइ पाएको भन्दै दलबलसहित अर्थ मन्त्रालय फर्केका शर्माले आगामी दिन विवादरहित र जनताको हितमा निर्णय गर्नेमा विश्लेषक बराल विश्वस्त छैनन् । भन्छन्, 'अब ती कर्मचारीले पनि कुन नैतिकताले काम गर्छन् ?'

चेपुवामा अर्थतन्त्र

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला भइरहेको राजनीतिक दाउपेचको परिणाम खराब हुने बताउँछन् । 'अबको चार/पाँच महिनापछि अर्थ व्यवस्थामा केही गम्भीर समस्याहरू देखिँदैछन्', उनी भन्छन्, 'सम्भावित समस्या हल गर्नतिर नलागेर राजनीतिक नेतृत्व चुनावी स्वार्थपूर्ति गर्न उद्यत् देखिन्छ, परिणामस्वरूप जनताले दुःख पाउनेछन् ।'

महँगी बढ्ने, विदेशी मुद्राकाे सञ्चिति अझै घट्ने, विकास निर्माणका गतिविधि घट्ने, पेट्राेलियम पदार्थकाे अभाव हुनेलगयात अगाडि आइसकेका खतरातिर राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जान नसक्नुलाई उनी विडम्बना मान्छन् ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको राजनीति र जुँगाकाे लडाइँलाई सामान्य मान्न नसकिने बताउँछन् । 'चुनाव कसरी जितौँ र सत्तामा पुगौँ भनेर दौडिएकालाई अर्थतन्त्रको के मतलब ? जनताको के मतलब ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अधिकारी भन्छन्, 'कुनै व्यक्तिलाई पुनर्बहाली गर्ने कुरालाई जसरी प्रतिष्ठाको विषय बनाइँदैछ, यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्नेछ ।'

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १५, २०७९ २०:२७