जलविद्युत्‌ उत्पादनको लाइसेन्स 'होल्ड' गर्नेलाई निस्तेज गर्नैपर्छ : मन्त्री भुसाल

जलविद्युत्‌ उत्पादनको लाइसेन्स 'होल्ड' गर्नेलाई निस्तेज गर्नैपर्छ : मन्त्री भुसाल

A+ A A-

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत्‌ उत्पादनको लाइसेन्स लिने, पीपीए पनि गर्ने तर निर्माणमा नगई खोलानदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवर्द्धकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । उनले जलविद्युत्‌ आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेप्रति मन्त्रालय निर्मम हुने संकेतसमेत गरेकी छन् ।

लाइसेन्स लिने, पीपीए पनि गर्ने तर आयोजना निर्माणको काम नगर्दा सरकारले ठूलो क्षति बेहोरेको भन्दै यस्तै प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

'लाइसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोलानदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवर्द्धकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्न आवश्यक छ,' आइतबार नेपाल आर्थित्र पत्रकार समाज र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्‍व कार्यक्रमले आयोजना गरेको अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापारसम्बन्धी कार्यशालामा मन्त्री भुसालले भनिन् ।

उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता अधिकतम विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने र खपत बढाउने भएको बताइन् । केही समयभित्र नै प्रतिव्यक्ति विद्युत्‌ खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउने बताइन् । अहिले विद्युत्‌ निर्यात गर्न नसक्नु खोलानदी सित्तैँमा खेर फाल्नुसरह भएकाले अधिकतम अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्‍यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

'स्वदेशी खपतभन्दा बढी हुने विद्युत्‌ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । हाम्रो विद्युत्‌ उत्पादन प्रणाली जलस्रोतमा आधारित भएको र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको सट्टा नदी प्रवाही जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूको बाहुल्य भएकाले आन्तरिक बजारमा पर्याप्त नहुँदासम्म दिनको कुनै पनि समयमा बढी हुने विद्युत्‌ निर्यात नगर्नू भनेको खोलानदीमा सित्तैँमा पानी खेर फाल्नु हो,' मन्त्री भुसालले भनिन्, 'विद्युत् बिक्री गर्न सकिएन भने उत्पादकबाट टेक अर पे प्रावधानमा आधारित विद्युत्‌ खरिद सम्झौता भएकाले ठूलो मात्रामा वित्तीय जोखिम आउँछ । जसबाट सरकार, निजीक्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुन सक्छन् ।'

अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत्‌ व्यापारका लागि पर्याप्त विद्युत्‌ उत्पादन र पर्याप्त प्रसारण संरचनाको विकास अनिवार्य रहेको भन्दै करिब १६ सय मेगावाटबराबरका आयोजनाहरू टेक अर पे प्रावधानमै पीपीए हुँदा पनि निर्माणमा नगएकाले लामो समय उपलब्ध गराउन नसकिने उनले बताइन् ।

भारतमा बजार बढाउन कूटनीतिक प्रयास

मन्‍त्री भुसालले भारतले नेपालका विभिन्न ६ आयोजनाहरूको करिब ३६५ मेगावाट विद्युत्‌ भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्न सक्नेगरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सोबराबरको विद्युत्‌ निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको बताइन् । थप आयोजनाहरूको विद्युत्‌ निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न आवश्यक पहल भइरहेको छ भने सोको सहजताका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास जारी छ ।

पर्याप्त प्रसारण क्षमताको विकास नभई प्रसारणमा खुला पहुँच अवलम्बन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । 'खुला पहुँच भनेको सबै उत्पादन वा व्यापार अनुमतिपत्रप्राप्त निकायलाई प्रसारण संरचनाको प्रयोग भेदभावरहित ढंगले सुनिश्चित गर्नु हो,' मन्त्री भुसालले भनिन्, 'नेपालले पनि हाल भारतसँग अन्तर्देशीय विद्युत्‌ व्यापार थालिसकेको र यहाँको विद्युत्‌ उत्पादन बढ्दै जाँदा निर्यातयोग्य विद्युत्‌ भारत, बंगलादेशलगायत अन्य बजारमा पुर्‍याउन पहिला त हामीले उपयुक्त क्षमता र संख्याका उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न जरुरी छ ।'

भएकै कानुनबाट खुला पहुँच दिन सकिन्छ

विज्ञहरूले कानुनको अभावमा विद्युत्‌ व्यापारमा खुला पहुँच हुन नसकेको बताइरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्‍वनाथ पौडेलले अहिलेको कानुनबाट पनि खुला पहुँच दिन सकिने बताए ।

'२०४९ सालमा बनाइएको ऐन उत्‍पादन प्रतिस्पर्धा गरौँ' भन्ने भयो, यो स्ट्यान्डर्ड पनि थियो,' उपाध्यक्ष पौडेलले भने । उनले प्रसारण लाइन निर्माणको लागत घटाउनु नै पर्ने भएको बताएका छन् । उनले त्यसका लागि भूमि, वनको लागत घटाउनुपर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको पहिलो प्राथमिकता देशमा ऊर्जा खपत बढाउनु रहेको बताए । 'देशमा चाहिन्जेल कसैले निर्यात गर्दैन,' उपाध्यक्ष पौडेलले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १५, २०७९ १४:०९