माैद्रिक नीतिबारे सीएनआईको प्रतिक्रिया: शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम होला, तर कर्जाको ब्याजदर थप बढ्छ

माैद्रिक नीतिबारे सीएनआईको प्रतिक्रिया: शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम होला, तर कर्जाको ब्याजदर थप बढ्छ

A+ A A-

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको परिसंघले प्रतिक्रिया दिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता हुनुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकअगाडि बढ्नु स्वागतयोग्य भएको परिसंघले जनाएको छ ।

'निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालनलगायत निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा अधिक्तम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा परिसंघको सुझाव अनुरुप सम्पूर्ण उत्पादनमुलक उद्योगमा दिइनुपर्दछ । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा थप उत्पादनमुलक क्षेत्रसमेत समेटिनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । यो सुविधा अधिकतम २ करोडको कर्जामा सीमित हुने भनिएकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा सच्याएर ठूला कर्जामा समेत विस्तार गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिका समयमा धितोपत्र कारोबार नरोक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य कदम रहेको परिसंघले जनाएको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनर्कर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज नीति ल्याउन परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेता पनि अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंकदर, नीतिगतदर, निक्षेप संकलनदर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ। यसले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ ।

विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसिलो रूप धारण गरेको छ । चालु मौद्रिक नीतिका कारण बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आएर रोजगारी सिर्जनासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । कर्जाको लागत महँगो हुँदा नेपाल सरकारले वित्त नीतिमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने सीएनआईको प्रतिक्रिया छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १२, २०७९ १७:०८

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

‘विप्रेषण विकासको दीर्घकालीन माध्यम होइन’

पर्यटकीयस्थल रारामा प्लास्टिकजन्य वस्तु छोड्न नपाइने

संवैधानिक आयोगहरूमा सचिवस्तरका कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्था छैनः मन्त्री जोशी

प्रतिपक्षले वेल घेरिरहँदा किन जुरुक्कै उठे ओलीसहित एमाले सांसदहरू ?

एसको अध्यक्षमा भिड्ने झलनाथ खनालको तयारी, माधव नेपाल महाधिवेशन सार्ने रणनीतिमा

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

एउटै रेडियोमा काम गर्थे रवि र गगन, २५ वर्षपछि सम्बन्धमा कसरी बढ्यो खटपट ?

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

बर्खास्तीमा परेको साढे सात वर्षपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए पूर्वअख्तियार प्रमुख कार्की

सन्दीपको मुद्दामा फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशले सीसीटीभी फुटेज हेर्ने

विचार

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

नगरवधू आम्रपाली कसरी भिक्षु भइन् ?

खुसीको कुरा, नेपालीको आयु बढ्यो तर हेरचाह गर्ने कसले ?

ब्लग

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

म गे हुँ भनेर थाहा पाउँदा आमालाई सुर्ता भयो, 'अब यसलाई समाजले कति दुःख देला नि'

शिक्षा

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

अराजकताकाे केन्द्र बनिरहेका विद्यार्थी संगठन : आवरणमा शैक्षिक मुद्दा, व्यवहारमा चन्दा र आफन्तलाई जागिर जाेहाे

रोटरी अफ क्लब कान्तिपुर स्थापनाको अवसरमा दुई शिक्षक सम्मानित