कडाइका बाबजुत गाडी आयातमा बाहिरिने रकम बढ्यो, ९० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्यो

कडाइका बाबजुत गाडी आयातमा बाहिरिने रकम बढ्यो, ९० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्यो

A+ A A-

लामो समयदेखि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र सुस्ताइरहेको छ । कहिले डाउन पेमेन्टमा कडाइ, कहिले गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने त कहिले आयातमै प्रतिबन्ध लगाउँदा अटोक्षेत्र थिलथिलो बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

विभिन्न अवरोधका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९ अर्ब ४२ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँको सवारीसाधन आयात भएको छ । जसमार्फत सरकारी ढुकुटीमा ९० अर्ब ५ करोड ४७ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९७ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख २ हजारको सावारीसाधन आयात भएको थियो भने ८९ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख ३९ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।

अंक धेरै देखिए पनि हुनुपर्नेभन्दा धेरै कम राजस्व संकलन भएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।

‘अहिले व्यवसायीहरूले गाडीको अर्डर लिएकै छैनन् । स्थिति सामान्य भएको भए सवा खर्ब राजस्व संकलन हुन सक्थ्यो,’ उनले भने । विभिन्न अवरोध र धेरै विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका कारण पनि हुनुपर्ने जति राजस्व संकलन नभएको उनको भनाइ छ ।

यो विषयलाई दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेलको तर्क छ । ‘राजस्वमा टार्गेट गर्ने कि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यान दिने भन्ने कुरा आउँछ । श्रीलंकाको घटना हेर्दा अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै पहिलो प्राथमिकता हो । लक्जरियस गाडीलाई रोकेर आधारभूत आवश्यकताका गाडीलाई छोड्दा पनि राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालजस्तो खुला सीमा भएको देशमा आयात प्रतिबन्ध पनि ३/४ महिना मात्र गर्दा ठीक हुने पौडेल बताउँछन् । लामो समय आयात प्रतिबन्ध गराउनु उचित नहुने उनको तर्क छ ।

‘मानवअधिकारको हिसाबले पनि, सम्पत्तिको सदुपयोगको हिसाबले पनि व्यक्तिका आफ्ना स्वतन्त्रता हुन्छन् । त्यसलाई पनि कुण्ठित गर्न पाइएन,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो राजस्वको ४० प्रतिशत स्रोत आयात नै हो । त्यसको पनि करिब ६० प्रतिशत गाडीमा चाहिने चीजबाट भएको हुनाले यसले राजस्वको लक्ष्यमा त नराम्रो असर पार्छ नै ।’

देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको भन्दै पुस २०७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनलगायत डेढ दर्जनभन्दा धेरै वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई १८ थरी वस्तुमा शतप्रतिशत र २ थरी वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने परिपत्र गर्‍यो । जसमा सवारीसाधन आयातकर्ताले गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यति गर्दा पनि सवारीसाधनको आयातमा खासै प्रभाव नपरेपछि गत वैशाखमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सवारीसाधनमा झनै कडाइ गर्‍यो । मन्त्रालयले जिप, कार र भ्यानको एलसी रोक्यो भने २ सय ५० सीसीभन्दा माथिका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमाथि पनि प्रतिबन्ध लगायो ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रतिबन्ध हट्ने व्यवसायीहरूको आशाविपरीत असारको अन्तिम साता सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै जिप, कार र भ्यानको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दियो भने त्यसअघि २ सय ५० सीसीभन्दा माथिका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धमा झन् कडाइ गर्दै यसपटक १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका दुईपाङ्ग्रे आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले केही वस्तुको आयातका लागि प्रतीत–पत्र खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ९, २०७९ २०:१७