मौद्रिक नीतिमा हाम्रो प्रमुख सुझाव नै समेटिएन : रामचन्द्र जोशी

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ । यद्यपि, लघुवित्तको पुँजी वृद्धिको योजनालाई भने केन्द्रीय बैंकले समेटेको छैन । यसै सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रका माग र सुझाव कति समेटिए भन्ने विषयमा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं लघुवित्त कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल लघुवित्त विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीसँग गरिएको कुराकानी :

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रले अपेक्षा गरेका विषय समेटिए त ?

हामीले दिएका सुझावको मुख्य बुँदा नै सम्बोधन भएन । अहिलेको समस्या भनेको लघुवित्तको संख्या बढी हुनु नै हो । यसलाई घटाउन राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएन । पुँजी वृद्धिको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने थियो । हामीले यसबारे राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिएका थियाैं ।

तर, संख्या घटाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको होइन र ?

मर्जरमा लैजाने मात्रै भनियो । मर्जरमा जाउ भनेर मात्रै संख्या घट्दैन । यो कुरा राष्ट्र बैंकले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी सुरुमा ६५ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले बढाएर ८ अर्ब पुर्याइएको छ । लघुवित्तको अहिलेसम्म एक रुपैयाँ बढाइएको छैन । अहिले साना लघुवित्तको प्रभावकारिता त्यति देखिएको छैन ।

बैंकहरुलाई मर्जरमा जाउ मात्रै भनेको भए अहिले बैंकको संख्या घट्ने थिएन । चुक्ता पुँजीकै व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने हो । लघुवित्तको संख्या धेरै हुँदा केही समस्या देखिएको छ । यो कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा पनि छ । तर, लघुवित्तको संख्या घटाउने गरी व्यवहारिक नीति नलिनु दुःखद् हो ।

अर्को कुरा, लघुवित्तको कस्ट अफ फन्ड उच्च छ । १२/१४ प्रतिशत लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे पनि राष्ट्र बैंकलाई हामीले सुझाव दिएका थियौं । यो पनि सम्बोधन भएन ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरको कुरा गरेकै छ । आगामी दिनमा निर्देशिकामार्फत अन्य व्यवस्था ल्याउन सक्ने बाटो खुलै छ । के गर्नुपर्ने हो खास ?

हो, निर्देशिकामार्फत हाम्रा माग सम्बोधन हुने बाटो छ । यद्यपि, पुँजी वृद्धिको कुरा त मौद्रिक नीतिमै आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो मुख्य जोड कहाँनेर हो भने, लघुवित्तको संस्था धेरै भए । अब यी संस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिन रोके पनि लाइसेन्स लिइसकेका संस्था आफूअनुकुल सञ्चालनमा आइरहेका छन् । लघुवित्त कम्पनी धेरै भए भने भविष्यमा दुर्घटना निम्तिन सक्छ । सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका हौं ।

संस्था थपिँदै गएका छन् तर स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छैन । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले आफैंले पनि लघुवित्तको काम गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थ छ । यद्यपि, उनीहरुले केही अंश प्रत्यक्ष लगानी गरी अपुग अंशमात्र लघुवित्त कम्पनीमार्फत लगानी गरिरहेका छन् । यसले लघुवित्तको वित्तीय स्रोतमा संकुचन आएको छ ।

त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त कम्पनीमार्फत मात्र लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउन हामीले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थियौं । त्यो पनि सम्बोधन भएन ।
वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने र सो नभएमा हर्जाना लगाइने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्त कम्पनीमार्फत लगानी हुने कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा अधिक कर्जा कृषिअन्तर्गत नै गणना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थियौं । हालसम्म वाणिज्य बैंकबाट मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा अबका दिनमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष, बीमा कम्पनीहरूबाट पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं ।

लघुवित्त धेरै हुँदा समस्या देखियो भन्नुभो । त्यस्ता समस्या राष्ट्र बैंकले नदेखेको हो त ?

संस्था धेरै भए भने दोहोरो कर्जादेखि चर्को व्याजसम्मका समस्या देखिएको छ । यदाकदा हामीले भोगी पनि सक्यौं । एउटै ठाउँमा धेरै संस्था थुप्रिने प्रवृत्ति बढ्दा लघुवित्त कार्यक्रम अप्रभावकारी हुने खतरा हुन्छ । रातारात लघुवित्त थपिएका छन् । त्यसैले लघुवित्तको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो हो । त्यसका लागि एउटा प्रभावकारी साध्य भनेको मर्जर र पुँजीवृद्धि नै हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जानलाई नीतिगत दबाब दिनेवित्तिकै धेरै कुरा समाधान हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले ठूला लघुवित्तलाई मात्रै हेर्ने कुरा पनि हुँदैन, सानालाई पनि हेर्नुपर्यो । पुँजी वृद्धिका लागि साना लघुवित्त तयार छन् ?

सबै तयार छन् । कार्यक्षेत्र र क्षमता हेरेर पुँजी बढाउने हो । वास्तवमा पुँजीवृद्धि भन्नु नै मर्जरमा जाउ भन्नु हो । राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तलाई ६० करोड रुपैयाँ र प्रदेश स्तरकालाई ३० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउँदा ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरका लघुवित्तकर्मी सहभागी भएको एउटा गोष्ठिमा आएको कुरा पनि हो यो ।

मौद्रिक नीतिले लघुवित्तका अरु के के समस्या सम्बोधन गर्न सकेन ?

अहिले वाणिज्य बैंकहरु आफैंले लघुवित्त संस्था चलाउने, व्यवसायीहरुले पनि लघुवित्त नै खोल्ने क्रम बढेको छ । वास्तवमा यो नै एउटा चुनौति हो जस्तो लाग्छ । पैसा भएकाहरुले सिधै लघुवित्त सञ्चालन गर्न थालेका छन् । खासगरी व्यापारीहरुले लघुवित्त खोल्ने क्रम बढेको छ । लघुवित्तको आन्तर्य नबुझेकाहरुले लघुवित्त चलाउँदा के हुन्छ ? यो तपाईंहामीले मनन गर्ने कुरा हो ।

हामी यही क्षेत्रमा लामो संघर्ष गरेर टिक्न सफल भएका छौं । तर, यहाँ पैसाको बलमा स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्तिले केही समस्या त ल्याउँछ ल्याउँछ । अझै बिग्रिहालेको केही छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक यी र यस्ता कुराको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्न चुक्नु हुँदैन ।

लघुवित्त संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, बहुबैंकिङ प्रवृत्ति मौलाएको भनिन्छ । यसरी त लघुवित्त संस्था पनि वाणिज्य बैंकजस्तै भएनन् र ?

सबै लघुवित्तलाई एउटै डालोमा हालेर विश्लेषण गर्न हुँदैन । संस्थागत सुशासनमा कुनै खालको प्रश्न नआओस्, हामी यही चाहन्छौं । कहाँ कस्ता खालको कमजोरी भए त्यसअनुसार केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याउनुपर्छ । हामी नीति र नियमभन्दा एक इन्च बाहिर गएर चल्न चाहन्नौं ।

अब एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने अर्थात बहुबैंकिङको समस्यालाई समाधान गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा हामीले डाटा इन्ट्री गर्न थालिसकेका छौं । यो समस्या अब धेरै रहँदैन ।

एउटै ठाउँमा धेरै लघुवित्त हुँदा दोहोरो सदस्यता र दोहोरो ऋणी बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसले खराब कर्जा पनि त बढाएको होला नि ?

हो, वास्तवमा हाम्रासामु देखिएको यो प्रमुखमध्येको चुनौति हो । लघुवित्त कम्पनीको संख्या, दोहोरो सदस्यता र दोहोरो ऋणीका कारण खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । अहिले चार श्रेणीका वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य, विकास,विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनी) छन् । यीमध्ये खराब कर्जा शून्य रहेका कम्पनी लघुवित्त नै थिए । विश्वमा मात्र नभएर नेपालमै पनि यो नमूना मानिएको थियो । तर, अहिले दोहोरो सदस्य र कर्जामा दोहोरोपन बढ्दै गएको छ । सानो ठाउँमा धेरै लघुवित्त कम्पनीहरूले कारोबार गर्दा एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनीबाट कर्जा लिएको अवस्था छ ।

त्यसैले लघुवित्त कम्पनीको संख्या घटाउनुपर्ने माग हामीले राखेका हौं । लघुवित्त संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर एउटा राम्रो साध्य हुन सक्छ । दोहोरो ऋणी कम गर्न कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ । धेरै लघुवित्त यस केन्द्रमा जोडिएका छन् ।

तपाईंहरू बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई च्याप्प समातेर ऋण दिनुहुन्छ । तर, दिएको ऋण कहाँ र कसरी लगानी भएको छ, त्यसबाट कति घरपरिवारको आर्थिक उन्नति भएको छ भन्नेबारे हेक्का राख्नुहुन्न भन्ने आरोप पनि छ नि ?

आरोप त जे पनि लगाइन्छ । वास्तविकता के छ त्यो हेर्नुपर्छ । कर्जाका लागि हाम्रा पनि निश्चित मापदण्ड छन्, प्रक्रिया छन् । त्यसलाई पूरा नगरी ऋण दिने कुरा हुन्न । दिएको ऋणले उसको जीवनस्तरमा अर्थ राखोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ । तपाईं आफैं विश्लेषण गर्नुहोस्, नेपालको गरिबी न्यूनिकरणमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण योगदान तपाईं अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ ? मुलुकमा उद्यमशीलता विकासमा लघुवित्तले खेलेको भूमिका छैन भन्न सक्नुहुन्छ ?

अति ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, महिला, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गमा लघु कर्जा विस्तार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुको उद्देश्य हो । हामी यसैअनुरुप अघि बढ्छौं ।

त्यसो भए, अन्य समयको तुलनामा बिहेको लगन भएको महिनामा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा लगानी बढेको देखिन्छ । यो कुरा लघुवित्तकर्मीहरु स्वीकार्छन् पनि । अब तपाईंहरुले मनन् गर्ने कुरा होइन, हामी कति ठीक छौं ?

यो कुरा कुनै बेला म आफैंले देखेको र भोगेको कुरा हो । म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको छिमकल लघुवित्तको लगानी हेर्नुभयो भने तपाईंले यस्ता कुनै फल्ट देख्नुहुन्न । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश संस्थाले राम्रो गरे पनि केही संस्थाले नराम्रो गतिविधि गरिरहेकाले समग्र क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । लघुवित्त संस्थाले अति ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर लघुवित्त सेवा दिइरहेका छन् । यही कारण धेरैको आर्थिक उन्नति भएको छ । अब लघुवित्त संस्थाहरूको काम कारबाहीको पनि मूल्यांकन हुनुर्पयो । म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु कि एउटाले गल्ती गर्यो भनेर दर्जनौं संस्थालाई त्यसैको लाइनमा हेर्नु भएन ।

राष्ट्र बैंकले पनि त्यसरी नै हेरेको हो त ?

राष्ट्र बैंक नियामक हो । उसले सबै संस्था राम्रोसँग चलुन् भन्ने चाहनुलाई अस्वाभाविक रुपमा लिन हुँदैन । बरु गलत गर्ने संस्थालाई नियमले बाँध्नुपर्छ ।

नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले नै अग्रसरता लियो र राष्ट्र बैंककै कारण लघुवित्त कम्पनीहरुलाई स्थापित हुन सजिलो भयो । तर, अहिले राष्ट्र बैंक लघुवित्तप्रति अलि कठोर देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ?

लघुवित्तप्रति राष्ट्र बैंक कठोर छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विगतमा हामीले दिएका सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटेकाे छ । हाम्रो संस्थागत सुशासनलाई कमजोरीरहित बनाउन राष्ट्र बैंकले सुझाव दिनुलाई कठोर भन्न मिल्दैन ।

तपाईंहरु दुई तीन वर्षदेखि स्प्रेट रेटलाई लिएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था किन आयो त ?

अहिले कुनै पनि कुरालाई सामान्यीकरण गरेर हेर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । हामीमाथि पनि त्यस्तै भयो । हामीलाई पेल्ने नियत राष्ट्र बैंकको हो जस्तो लाग्दैन । थोरै बुझाइको समस्या मात्रै हो । हामी ग्रामिण भेगसम्म पुग्नुपर्छ । हाम्रो प्रशासनिक खर्च बढी हुन्छ । हामीलाई वाणिज्य बैंकजस्तो गरी हेर्नुहुन्न, स्प्रेट रेटमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग थियो ।

अहिले लघुवित्त कार्यक्रममा कति मान्छे जोडिएका छन् त ?

लघुवित्तमा ३४ लाख मानिस जोडिएका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरुले २ खर्ब नजिक लगानी गरेका छन् ।

तपाईं कार्यकारी प्रमुख रहेको छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवस्था के छ ? तपाईं त संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, संस्थागत सुशासनदेखि आमनागरिकसम्म भिज्नका लागि तपाईं सीईओ रहेको संस्थाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो नि होइन ?

हामी अब्बल नै छौं । नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रो संस्थाको रणनीति, कार्यशैली र वित्तीय स्थिति अरु सबै संस्थाका लागि अनुकरणीय छ ।

सबैभन्दा बढी करिब १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौं । सबैभन्दा बढी ३ लाख ६५ हजार सदस्य भएको संस्था छिमेक लघुवित्त नै हो । हाम्रो १ सय ३४ शाखा, ८७ वटा डिजिटल प्वाइन्ट छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ९, २०७६ ०४:२१