स्थानीय सरकारले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र मनपरी भत्तामा बाँडे २३ करोड, महालेखाले भन्यो– असुल गर्नू

स्थानीय सरकारले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र मनपरी भत्तामा बाँडे २३ करोड, महालेखाले भन्यो– असुल गर्नू

A+ A A-

स्थानीय सरकारले तलब, भत्ता र पोशाकका नाममा गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको झण्डै २३ करोड रुपैयाँमाथि महालेखा परीक्षकमा प्रश्न उठाइएको छ ।

महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीतका त्यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न र बाँडेको रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनको स्थानीय तह खण्डमा पदाधिकारी सुविधा, बैठकभत्ता र पारिश्रमिकका नाममा भएका बेथिति औँल्याइएको छ ।

यो वर्ष १९ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चका नाममा ६१ लाख ७७ हजार बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, २२ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार खर्च गरेको औँल्याएको छ भने ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुनेगरी २०१ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन सुविधा लिएको पाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभई त्यसरी भुक्तानी भएको ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैंयाँ रकम असुल गर्नुपर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था भएकोमा अरु नै शीर्षकमा पनि भत्ता बाँडिएको महालेखाले भेटेको छ । कानुनमा व्यवस्था नभएको र कानुनले तोकेभन्दा बढी हुनेगरी १ सय ५५ स्थानीय तहले ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार बैठक भत्ता खर्च लेखेको रकम पनि असुल गर्न भनिएको छ ।

सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७ फागुन २५ को परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने गरिएको पाइएको छ । तर, सोअनुसार मापदण्ड बनाएको देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष २ सय ३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको औँल्याउँदै प्रतिवेदनले त्यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।

स्थानीय शासनविद् सांसद खिमलाल देवकोटा ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ ले अस्थायी दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थासँग प्रतिकूल हुनेगरी नियुक्ति गर्न नहुने बताउँछन् । सो उपदफाले स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारीचालक, सहयोगी, चौकीदार, माली, सफाइ कर्मचारीलगायत करार नियुक्ति गर्न सक्ने भनेको छ । ‘स्थानीय तह पनि सरकार नै हुन् । तर, ऐनले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गर्न रोकेको छ,’ देवकोटाले शिलापत्रसँग भने, ‘राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने तहले सामान्य कर्मचारी पनि राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’

ऐन संशोधन नहुँदासम्म भने पालिकाहरूले त्यसको पालना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, जथाभावी तलब भत्ता, पोशाक र चावपर्व भत्ता वितरणलाई भने भ्रष्टाचार मान्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।

संघीयताविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने एकल अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई चाहिने कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाए पनि जथाभावी तलब भत्ता, पोशाक वा चाडपर्वका नाममा पैसा बाँड्न भने नपाइने बताउँछन् । ‘अहिले पनि मापदण्ड बनाएर कानुनी प्रबन्ध गरेर व्यवस्थित नियुक्ति गर्नेबारे महालेखाले आपत्ति जनाएको छैन,’ उनले भने, ‘जसले जथाभावी गरे, तिनलाई भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ८, २०७९ १९:४३