शेयरबजारलाई लिएर मौद्रिक नीतिमा भएका यी हेरफेर : साना लगानीकर्ताको बचाउ, ठूलालाई कडाइ

शेयरबजारलाई लिएर मौद्रिक नीतिमा भएका यी हेरफेर : साना लगानीकर्ताको बचाउ, ठूलालाई कडाइ

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार प्रभाव पार्ने गरी केही नीतिगत हेरफेर गरेको छ । नीतिगत फेरबदल गर्दै राष्ट्र बैंकले साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्दै ठूला लगानीकर्तालाई कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।

लामो समयदेखि आन्दोलन नै गरेर शेयरकर्जामा लगाईएको ४-१२ करोडको शेयर धितोकर्जा सीमालाई थोरै मात्रै संशोधन गर्‍यो । जस्तो अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा एउटा लगानीकर्ता वा संस्थाले एउटा बैंकबाट ४ करोडका दरले तीन वटा बैंकबाट १२ करोडसम्म शेयर धितोकर्जा अन्तर्गत मार्जिन लोन लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लगानीकर्ताले सो व्यवस्थाको खारेज गरी मार्जिन कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर राष्ट्र बैंकले तीन वटा बैंकसम्म धाउनुपर्ने समस्यालाई मात्रै सम्बोधन गर्दै अब एउटा बैंकबाट मात्रै १२ करोडसम्मको कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १२ करोडभन्दा माथि कर्जा लिएर शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई मौद्रिक नीतिले छोएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जाअन्तर्गतको मार्जिन कर्जामा व्यक्ति मात्र उल्लेख हुँदा संस्थाले लिने मार्जिन कर्जामा सीमा हटाइएको हो कि भन्ने आशांका पनि उब्जाएको छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताबारे अस्पष्ट रहेको मौद्रिक नीतिले साना लगानीकर्तालाई भने संरक्षण गर्न खोजेको छ । जस्तै शेयर धितो राखेर कर्जा लिँदा २५ लाखसम्मको कर्जामा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट राष्ट्र बैंकले १ सय प्रतिशतमा झारेको छ । यसले साना लगानीकर्तालाई भने केही राहत दिएको छ । तर ठूला लगानीकर्तालाई भने पुरानै दर यथावत राखेको छ । अर्थात् २५ लाखभन्दा माथि कर्जा लिने लगानीकर्ताले भने जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत नै राख्नुपर्नेछ । यसले साना लगानीकर्तालाई कर्जामा सहज बनाएर प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ भने ठूला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

शेयर लगानीकर्ता दुर्गा तिवारी यस पटकको मौद्रिक नीतिले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गरेर ठूला लगानीकर्तालाई भने कर्जामा निरुत्साहित गरेको बताउँछिन् ।

यस्तै मर्जरमा जाने प्रकृया सुरु गरेबाटै सो कम्पनीको लगानीकर्ताको शेयर वर्षौंसम्म रोक्का रहने समस्यालाई पनि यस वर्षको मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था गर्दै लगानीकर्तालाई थप राहत दिएको हो ।

यो बाहेक यस वर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तलाई पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यति भइरहँदा पनि राष्ट्र बैंक कर्जा प्रवाहलाई कस्नकै लागि बाणिज्य बैंकहरूसंग हुनुपर्ने तरलताको सीमालाई १० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ भने विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो सीमा १० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । यसले कर्जा प्रवाहलाई थप संकुचित बनाउने देखिन्छ । जसले गर्दा यसको सिधा असर कर्जा प्रवाहमा मात्रै नपरेर बैंकको ब्याजदरमा पनि पर्ने देखिन्छ ।

शेयरबजार र बैंक ब्याजदरको विपरीत सम्बन्ध हुनाले अब बढ्ने बैंकको ब्याजदरले शेयरबजारलाई घटाउन थप सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ । लगानीकर्ता तिवारी भन्छिन्, ‘ब्याजदर बढ्यो भने बढ्दै गरेको नेप्से फेरि घट्न सक्छ निक्षेपको ब्याजदर बढि हुँदा सुरक्षित रहन लगानीकर्ता शेयरबाट लगानी झिकेर निक्षेपमा राख्ने हुँदा यसले केही असर भने पक्कै पार्छ ।'

समग्रमा यी नीति भए फेरबदल

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का नहुने,
लघुवित्तले पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न पाउने
अब एउटै बैंकबाट १२ करोडसम्म शेयर धितो कर्जा लिन सकिने
शेयर धितो कर्जामा २५ लाखसम्मका ऋणीका लागि जोखिमभार शत प्रतिशतमा सीमित, २५लाखभन्दा माथिको कर्जालाई जोखिमभार १ सय ५० प्रतिशत कायम ।

के भन्छन् विश्लेषक ?

शेयर बजार विश्लेषक विष्णु बस्याल मौद्रिक नीतिले शेयरबजारलाई नकारात्मक पर्ने कुनै पनि नीतिगत फेरबदल नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नकारात्मक असर पार्ने नीति आएको छैन, केही कडाइ गरिए पनि समग्रमा बजारमैत्री नै आएको छ ।’

अर्का विश्लेषक अन्जिव तुलाधर भने अपेक्षा गरेभन्दा राम्रै मौद्रिक आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले जति कडाइका साथ मौद्रिक नीति आउँछ भने सोचेका थियौँ त्यति कडा आएन । बरु साना लगानीकर्तालाई प्राथामिकतामा राखेर मौद्रिक नीति आएको छ । यो स्वागतयोग्य नै छ ।’

विश्लेषक तुलधर मौद्रिक नीतिको सुखद पाटो मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको शेयर रोक्का फुकुवा गर्नुलाई मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘मर्जरमा जाँदा लगानीकर्ताको खर्बौं रकम बराबरको सम्पत्ति वर्षौंसम्म रोक्का रहिरहेको थियो । अब यी सम्पत्ति फुकुवा भएसँगै बजारमा आउने देखिन्छ । यो बजारका लागि राम्रो पक्ष हो ।’

१२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नभए पनि ४ करोडको सीमा हटेकामा भने उनीहरूले केही राहत महसुस गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ६, २०७९ २०:१३