मौद्रिक नीतिले थोरै भए पनि आशा देखायोः ध्रुव थापा

A+ A A-

२०७८ पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनलगायत डेढ दर्जनभन्दा धेरै वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लियो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई १८ थरी वस्तुमा शतप्रतिशत र २ थरी वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने परिपत्र गर्‍यो । जसमा सवारीसाधन आयातकर्ताले गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यति गर्दा पनि सवारीसाधनको आयातमा खासै प्रभाव नपरेपछि गत वैशाखमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सवारीसाधनमा झनै कडाइ गर्‍यो । मन्त्रालयमले जिप, कार र भ्यानको एलसी रोक्यो भने २ सय ५० सीसीभन्दा माथिका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमाथि पनि प्रतिबन्ध लगायो ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रतिबन्ध हट्ने व्यवसायीहरूको आशाविपरीत असारको अन्तिम साता सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै जिप, कार र भ्यानको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दियो भने त्यसअघि २ सय ५० सीसीभन्दा माथिका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धमा झन् कडाइ गर्दै यसपटक १ सय ५० सीसीभन्दा माथिको दुईपाङ्ग्रे आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले केही वस्तुको आयातका लागि प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा पुनारवलोकन गरिँदै लगिने बताए ।

यो नीतिले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई थोरै भए पनि आशा देखाएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘प्रतिबन्ध त खुलिहाल्ला । राष्ट्र बैंकले डलर सञ्चिती बढेपछि मार्जिन रिभाइज गर्ने संकेत देखाएको छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी सबैभन्दा न्युन जोखिम भएको अटोमोबाइललाई कम्तिमा ७० प्रतिशत ऋण सीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘पारदर्शी र जोखिम अत्याधिक न्युन भएको क्षेत्रलाई डाउन मेमेन्टमा ५० प्रतिशत क्याप र ५० प्रतिशत मार्जिन हटाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले सल्लाह दिएका थियौँ । बाँकी कुरा त नीति तथा कार्यक्रमको व्याख्या आएपछि मात्रै थाहा होला,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ६, २०७९ १८:५१