'समाजवादी केन्द्र बनाई एउटै घोषणापत्र र चुनावचिह्न लिएर चुनावमा जान खाेज्दै छाैँ'

'समाजवादी केन्द्र बनाई एउटै घोषणापत्र र चुनावचिह्न लिएर चुनावमा जान खाेज्दै छाैँ'

A+ A A-

संघीय र प्रदेशसभा चुनाव नजिकिँदो छ । त्यसैले, राजनीतिक दलहरू चुनावी रणनीतिमा जुटेका छन् । कतिपय दलहरू गठबन्धनको अनौपचारिक मोडलमा छलफलसमेत गर्न थालेका छन् । अहिले मााओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी,जसपा, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतमकाे अभियान मिलाएर वाम-समाजवादी केन्द्रका निर्माणको प्रयास भइरहेको छ । दिनहुँजसो छलफल र विमर्शहरू भइरहेका छन् । उनीहरू खासमा कसरी अगाडि बढ्न खोजेका छन् ? वाम गठबन्धनको सम्भावना कति छ ? यसबारे एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः

स्थानीय चुनावलगत्तै तपाईं वाम गठबन्धनको कुरा गरिरहनुभएको छ । अहिले नेकपाकालीन सचिवालयका पाँच जना नेताबाहेक बाबुराम भट्टराईसमेत छलफलमा जुट्नुभएको छ । अहिले कस्तो गठबन्धन बनाउन खोज्नुभएको हो ?

हामीले ०६२/६३ मा पुँजीवादी जनक्रान्ति सम्पन्न गर्‍यौँ । पुँजीवादी क्रान्ति जुन दिन सम्पन्न भयो, त्यही दिनबाट यो देश समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणकारी युगमा प्रवेश गरेको छ । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र यो मुलुकका आमुल क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, क्रान्तिका पक्षधर वामपन्थीहरू एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।

यस कारण हामी समाजवादतर्फ जाने लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । वामपन्थी एकता आजको वस्तुगत आवश्यकता हो भन्ने धरातलबाट मैले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छु । आत्मगत रूपमा वामपन्थीहरू आफैँ एकताबद्ध हुने अवस्थामा छन् कि छैनन् ? त्यस कोणबाट हेर्दा अझै तयार भइसकेका छैनन् । वाममोर्चा वा वाम एकताका लागि परिस्थिति अझै परिपक्व बनिसकेको छैन, परिपक्व बनाउनुपर्छ ।

तपाईंले भन्ने गरेको वाममोर्चा वा वाम एकतामा एमाले कहाँनेर रहन्छ ?

वाम एकताको कुरा गर्दा सबै वामशक्तिका लागि ढोका खुला गर्नुपर्छ । ढोका बन्दवाद अपनाउनु आवश्यक छैन । जहाँसम्म पार्टी एकीकरणको कुरा छ, आम रूपमा पार्टी एकीकरण कसैसँग पनि गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि नेकपा एमालेसँग त झन् हाम्रो वैचारिक, सांगठनिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक तथा अन्य सवालमा गम्भीर मतभिन्नता छन् । ती मतभिन्नतालाई समाधान नगरिएसम्म एकीकरण सम्भव देखिँदैन । तर, वामपन्थी एकता गर्ने, कार्यगत एकता गर्ने कुरामा, मोर्चा बनाउने कुराचाहिँ जुनसुकै बेला सम्भव छ ।

नेकपाकालीन पाँच जना नेतासहित अन्य नेताहरूसमेत जुटेर पछिल्ला दिनमा भइरहेका छलफलचाहिँ पार्टी एकतासँग जोडिएका छलफल हुन् कि मोर्चाबन्दीका लागि ?

यसमा सबै सम्भावना खुला गरिएको छ । हामी नेकपाकालको सचिवालयमा रहेका पाँच जना नेताहरूको भेला दुईपटक भयो । ती भेलामा विखण्डित, विभाजित भइरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ ? सिंगो देशको परिस्थिति के हो ? विभिन्न वामपन्थी शक्तिको स्थिति कस्तो छ ? यसबारे बहत् छलफल गरेका छौँ । त्यस क्रममा हामीले मूलतः तीनवटा विकल्पमा छलफल गरेका छौँ । एक, तत्काल पार्टी एकता गर्ने अवस्था के छ ? दोस्रो, पार्टी एकता संयोजन समिति मात्रै बनाएर भए पनि जान सकिने सम्भावना कति छ ? तेस्रो, वाममोर्चा बनाएर जाने अवस्था कस्तो छ ? अथवा वाम समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सम्भावना कस्तो छ ? यी कुराको सम्भाव्यताबारे छलफल गरिरहेका छौँ । यी छलफलकै चरणमा छन् । हामीले कुनै निष्कर्ष निकालिसकेका छैनौँ ।

तपाईंहरू खासमा नेकपा समाजावदी केन्द्र बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने छ । त्यो केन्द्र नामको पार्टी बन्न सकेन भने आउने चुनावमा कम्तिमा एउटै चुनाव चिह्नमा उम्मेदवारी दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ भनिन्छ नि ?

अहिलेको वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्रका वामशक्तिहरू, अग्रगामी शक्तिहरूबीचमा भइरहेको कुराकानीका आधारमा भन्नुपर्दा हामी एउटै घोषणापत्र र सम्भव भए एउटै चुनाव चिह्नमा जान सकिने विषयमा छलफल गरिरहेका छाैँ । यो छलफल टुंगो भने लागेको छैन ।

वाम गठबन्धन बनाउने तपाईंहरूको प्रयास जसरी भइरहेको छ, केही दिनअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा तपाईंहरूलाई वाम गठबन्धन बनाउन सुझाव दिएका थिए, होइन ?

चीन एउटा समाजवादी मुलुक हो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सफल समाजवादी क्रान्ति भएको देश हो, चीन । विश्वको ठूलो आर्थिक शक्ति भएको मुलुक पनि हो । पहिलो शताब्दीको लक्ष्य पूरा गरेर दोस्रो शताब्दीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अर्थात् सन् २०४९ सम्म पुग्दा चीनलाई विश्वकै शक्तिशाली समाजवादी मुलुक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ । ती सबै कुरालाई हेर्दा उनीहरूले विभिन्न मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हाेऊन् र सम्बन्धित देशको अग्रगति र प्रगतिको नेतृत्व गरून् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि मिले हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भावना, चाहना छ । तर, उहाँहरूले हामीलाई कुनै निर्देशन दिएर आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप गरेर मिलाउँदा मिल्ने स्थिति केही पनि छैन । हामीलाई दिने भनेका शुभेच्छा मात्रै हो । हामी मिल्ने कि नमिल्ने हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो । एकता गर्ने वा नगर्ने हाम्रै पार्टीहरूका नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रममा भर पर्दछ । हाम्रो देश र नागरिकलाई सर्वोपरी राखेर निकट आउने कोसिस गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्ला दिनमा बढेको अमेरिकी सक्रियता र एसपीपीप्रति पनि चिनियाँ टोलीको बढ्ता चासो र चिन्ता थियो । एसपीपीको चर्को आलोचनापछि सरकार सहभागी नहुने निर्णयमा पुग्यो तर परराष्ट्रले पत्र पठाउन मानिरहेको छैन नि ?

अमेरिका पछिल्लो समयमा आक्रामक भएर आएको छ । सैनिक संगठनलाई विस्तार गर्ने र विभिन्न देशमा खतरा स्थिति पैदा गर्दै आएको छ । हामी त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौँ । अहिले अमेरिकाले विश्वका ८० वटा देशमा ८ सयभन्दा बढी सैन्य क्याम्प राखेको छ । विश्वव्यापी रूपमा राखिएका सैन्य क्याम्पमार्फत अमेरिकाले प्रभुत्व स्थापित गर्दै आएको छ । तर, यसलाई अहिले विश्वले चुनौती दिन थाल्यो । विश्वका धेरै देशले चुनौती दिन थाले । ती चुनौतीको सामना गर्ने र आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नका लागि कतिपय ठाउँमा सैन्य सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने, कतिपय देशसँग नयाँ सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा पनि आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई बढावा दिने गरी सैन्य सम्झौताकाे प्रयास गर्दै आएको छ ।

उसको एसपीपी भनेको पनि विश्व रणनीतिको अभिन्न अंग हो । नेपालसँग एसपीपी सम्झौताका लागि जुन १० बुँदे सम्झौताको मस्यौदा बजारमा आयो, ती बुँदाले अमेरिकाको नेपालप्रतिको नियत के हो ? नेपालमार्फत चीनविरुद्ध कसरी काम गर्न चाहन्छ भन्ने उजागर गर्‍यो । एसपीपी कुनै हालतमा स्वीकार गर्न हुँदैन भन्ने एसपीपीको मस्यौदामा राखिएका कतिपय प्रावधानले छर्लङ्ग पार्‍यो । त्यसैले हामीले थाहा पाएको बिन्दुदेखि नै कुनै हालतले लिनुहुँदैन, अस्वीकार गर्नुपर्छ, सैन्य साझेदार गर्नुहुँदैन भनेर विरोध गरेका हौँ । त्यही विरोधका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सहभागी नहुने भनेको हो ।

तर, अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाउन मानिरहेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्ने, अर्को मन्त्रालयसँग राय माग्न मिल्छ ? यो विल्कुलै नमिल्ने कुरा भइरहेको छ । संविधानविपरीत भइरहेको छ । सिंगो देशको कार्यपालिकीय कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि यो देशको कुनै पनि शक्तिले रोक्न, छेक्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि कुनै पनि मन्त्रालयले अस्वीकार र ढिला गर्न हुँदैन । परराष्ट्रबाट अध्ययन भइरहेको छ भन्ने वाक्यांश आइरहेको छ । यो आपत्तिजनक र रहस्यको विषय बनेको छ ।

अमेरिका एसपीपीको विकल्पमा सोफा या यस्तै कुनै अर्को मोडेलमा सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको पनि चर्चा हुन थालेको छ नि ?

अवश्य नै । एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्ने जिम्मा परारष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो । एक महिना भइसक्दा पनि परराष्ट्रले पत्र नपठाएर अध्ययन भइरहेको छ भन्नु थप रहस्यमय भएको छ ।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै आउने चुनावमा सहभागी हुने देखिएको छ । सिट बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन थाल्यो ?

अहिले त्यस्तो कुनै सुरुवात भएको छैन । तर, हामी चुनावको मुखमा छौँ । हामीले सबैतिरका ढोका खुला राखेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले कति सिट पाउने भन्ने छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसले तपाईंहरूको मूल्यांकन गर्दा जम्माजम्मी एक सिट आउने आँकडा देखाइसकेकाे छ । अब कसरी सिट बाँडफाँट हुन्छ र ?

यी आँकडाहरू विभिन्न ढंगले दुरुपयोग गर्ने कुरा भएको छ । दुरुपयोग पनि हुँदै आएका छन् । आँकडालाई ध्यान दिनुपर्छ तर आँकडा कति वैज्ञानिक छ भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजारमा विभिन्न आँकडा आएका छन् । ती कतिपय बदनियतपूर्वक ल्याइएका छन् । कतिपय सामान्यतः दाउरा बाल्ने गरी पनि भएका छन् । त्यसो हुनाले यस्ता आँकडाले यो गठबन्धनलाई निर्देशित गर्न सक्दैन ।

सम्बन्धित समाचार

समाजवादी केन्द्र बनाउन प्रचण्ड, माधव, बाबुराम र बामदेवबीच तीन मोडालिटीमा छलफल

हरेक पार्टीले आफ्नो रणनीति बनाइरहेका छन्, ती रणनीति नै सर्वोपरी हो कि भन्ने कतिपयलाई भ्रम परेको छ । यो गलत हो । कुनै पार्टीको रणनीतिमा हामी सहमत हुँदैनौँ । हामी गठबन्धनमा जति पार्टी हुन्छौँ, ती सबै पार्टीका आफ्ना रणनीतिक कुरा निर्धारण गरेपछि हामी शीर्ष नेताहरू भेला भएर छलफल गर्छाैं र त्यही आधारमा चुनावी तालमेल, सिट बाँडफाँट हुन्छ ।

अन्तिम समयमा एमालेसँग तपाईंहरूको चुनावी तालमेल हुन्छ कि हुँदैन ?

हाम्रो पार्टी खुला भएर जानुपर्छ । तर, हामीले अहिले गठबन्धन छोड्ने कुरा हुँदैन । गठबन्धनलाई कायम राखेर नै जान्छौँ । सबै पार्टीसँग खुला हुने नीतिचाहिँ लिनुपर्छ ।

खासमा तपाईं स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै एमालेसँग नजिकिने प्रयास गरिरहनुभएको छ । यसमा झलनाथ खनालको राष्ट्रपति हुने लोभ जोडिएको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

मचाहिँ २०२० सालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा जोडिएको छु । झन्डै ६० वर्षको लामो अनुभवमा कहिल्यै पनि कसैसँग पदको बार्गेनिङ गरिनँ । पदको लोभ र आंकाङ्क्षा राखिनँ । म जहाँ-जहाँ पुगेँ, त्यो सबै पार्टीले प्रस्ताव गरेर पुगेको हुँ । अब पनि मलाई पद चाहिँदैन । यो देशको हितमा काम गर्नका लागि अहिलेसम्म मैले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा नै पर्याप्त छ । कुनै पदको आशा गरेर काम गर्दिनँ । राष्ट्रले मेरो कुनै आवश्यकता महसुस गरेर यो काम गर्नुपर्‍यो भन्यो र उपयुक्त पनि देखियो भने त्यस्तो बेलामा म तयार हुन्छु ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ६, २०७९ ०७:४८