जनवादी शिक्षा लागू गर्न सकिँदैन, निजी विद्यालय लगानी नडुब्ने गरी चलून् (भिडियाे)

जनवादी शिक्षा लागू गर्न सकिँदैन, निजी विद्यालय लगानी नडुब्ने गरी चलून् (भिडियाे)

A+ A A-

संघीय संसदको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी हुँदासमेत सरकारले शिक्षा ऐनको विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले २०७६ सालमा ऐनको मस्यौदासम्म छलफलमा ल्याएको थियो । तर, तीन वर्षसम्म मस्यौदा सिंहदरबारको गोलचक्करमा हराइरहेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा देवेन्द्र पौडेल नियुक्त भएलगत्तै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन विधेयक अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, नौ महिनासम्म त्यसमा उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन । शिक्षा ऐन मात्र होइन, मन्त्री पौडेलले सामुदायिक शिक्षा सुधार र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जनाएका प्रतिबद्धता पनि पूरा भएका छैनन् ।

शैक्षिक क्यालेन्डर झन् अस्तव्यस्त भएको छ । एसईईको परीक्षाफल ढिलो भइरहेको छ भने विश्वविद्यालयमा न समयमा परीक्षा हुन्छ, न समयमा रिजल्ट आउँछ । यो अस्तव्यस्तता अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलले किन प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेनन् ? प्रस्तुत छ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग शिलापत्रकर्मी जनक नेपालले पाठशालाका लागि लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

मन्त्री भएलगत्तै प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अहिले नौ महिना पुगिसक्यो, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको कुन तहमा पुगे ?

ती प्रतिबद्धताको शृंखलामै काम गरेका छौँ । खोप विद्यालयमा पुर्‍याउनेदेखि माध्यमिक तहको नियमित परीक्षा प्रणालीसम्म, शिक्षा सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाउने, दरबन्दीका कुरामा काम भएका छन् । शिक्षक महासंघसँग सहमति, शिक्षक अस्पताल बनाउने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरू र हिजो समस्यामा परेका शिक्षकहरूका समस्याहरू हल गर्नेजस्ता विषयहरू काम भएका छन् ।

यहीबीचमा १० वर्षे विद्यालय शिक्षा सुधार योजना पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । त्यसैअनुरूप हामीले शिक्षा प्रणालीका तीन क्षेत्रका कामहरू भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, शिक्षक शिक्षिका नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार र कानुनी सुधार प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छौँ ।

केही प्रतिबद्धताहरूमा चर्चा गरौँ । यहाँले समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । तर, यही वर्ष विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेन ।

यो हल्ला बढी हो । १५/२० दिन ढिलो भएको हो । २/३ वर्ष लगातार पाठ्यपुस्तक छापिएन । धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन । कोभिडका कारणले विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन्, पढेनन् । योपटक मात्रै निजीलाई योभन्दा पहिला दिएकोसमेत जनक शिक्षालाई नै दिएर राज्यको संस्था भएकाले जनक शिक्षालाई बलियो बनाउने गरी हामीले केही निर्णय गरेका थियौँ । यो वर्ष नै चुनाव पनि पर्‍यो । कागजको पनि अभाव भयो । चुनावमा जनक शिक्षाका सबै कर्मचारी खट्नु पनि पर्‍यो । त्यसले गर्दा १५/२० दिन ढिला भयो ।

वैकल्पिक विधि भनेर हामीले डिजिटल प्रणालीद्वारा पुस्तकहरू पुर्‍याएका थियौँ । मलाई त राम्रो गरेँ भन्ने छ । म दृढतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने जनक शिक्षालाई नाफामा लैजाने, बलियो बनाउने योजना छ । साझा प्रकाशन डुब्यो, जनक शिक्षा पनि डुबाउन खोजिँदै थियो । जनक शिक्षालाई बलियो बनाउन यो कुरा गरिएको हो ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्ने यहाँको प्रतिबद्धता थियो । तर, सार्वजनिकसमेत गर्न सक्नुभएन, किन ?

त्यो सार्वजनिक गर्न जरुरी छैन । तपाईंहरूकै हातहातमा हुन सक्छ । सार्वजनिक किताब निकालेर लगिनुपर्छ भन्ने छैन । पत्रकार सम्मेलन गरेर दिनुपर्छ भने अहिले पनि दिन सकिन्छ । खालि त्योचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएजस्तो भयो । त्यसैलाई हेरेर हामीले पाँचवटा ऐन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । सकेसम्म यही सदनबाट ल्याउने गरी अगाडि बढाउँदैछौँ ।

त्यसो त तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि त्यसका मस्यौदाकर्ताले नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो तर त्यसलाई सरकारले स्वामित्व लिएन भन्ने हो ?

शिक्षा मन्त्रालयले स्वामित्व लिएको छ । विज्ञहरूको त्यो मिहेनत, हिजोका अभ्यासहरूलाई जिरोमा पुर्‍याउन नदिने गरी त्यसैलाई आधार मानेर हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ । स्वामित्व लिएन भन्ने कुरा साँचो होइन ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पनि एकाध स्कुलहरूमा यहाँले प्रारम्भिक बेलामा अनुगमन गर्नुभयो । सुधारको त्यस्तो ठूलो आशा गर्ने गरेर वा देखिने गरेर कुनै काम देखिँदैन । के भइरहेको छ ?

एकाध होइन, म सयौँ स्कुलमा गएँ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रै पनि ५० भन्दा बढी स्कुलहरू हेरेँ । अहिले पनि म जाने गर्छु । सुधारको प्रक्रिया हाम्रा विद्यालयहरू हामी आफैँ बनाउने भन्ने अभियानसहित अगाडि बढेका छौँ । ४२२ नमुना विद्यालयबारे मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित प्रधानध्यापकलाई बोलाएर नमुनाकै रूपमा अगाडि बढाउने भनेर गम्भीर छलफल गरेका छौँ ।

डिजिटल बोर्डहरू पुर्‍याउनुका साथै कोर्स अफ इस्टडीलाई पनि व्यवस्थित गर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नेलगायतका कतिपय कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढेका छन् । त्यसो भएर काम भएको छैन भन्ने कुरा साँचो होइन । सबै भयो भन्दिनँ म । तर, अहिले कतिपय सार्वजनिक विद्यालयहरू क्रमशः सुधारिँदै गएका छन् । मैले आएर सबै गरेँ पनि म भन्दिनँ । सुधारिएका कुरालाई हामीले सुधारिए भनेर मान्नुपर्छ ।

शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट तपाईं यहाँसम्म आउनुभयो । त्यसरी हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा अहिले देखिएको समस्या के हो ?

एउटा कुरा के बेठीक छ भने, सार्वजनिक र निजी विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याएर एकअर्काको विरोधी बनाउने कार्य गलत छ । निजी विद्यालयलाई हामीले संस्थागत विद्यालय भनेका छौँ । दुई प्रकारका गुठीसँग सम्बन्धित विद्यालय भनेका छौँ । निजी गुठी र संस्थागत गुठी । ती पनि राज्यले सुरुवात गरेका विद्यालय हुन् । सार्वजनिक विद्यालयहरू राज्यले अझ बढी जोड दिएर अगाडि बढाएका विद्यालय हुन् । त्यहाँ पठनपाठन गर्ने विद्यार्थीहरू देशका सक्षम नागरिक बनेर निस्कनुपर्छ ।

जनवादी सरकार नै आए पनि शिक्षा जनवादी आउँदैन । अब आउने भनेको संविधानले उल्लेख गरेको शिक्षा प्रणालीमा लागू गर्ने हो । हामीले समाजवादोन्मुख प्रणाली भनेका छौँ । त्यसैअनुरूप १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेका छौँ ।

त्यस कारणले विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर, एकले अर्काको आलोचना गरेर अघि बढ्नु हुँदैन । निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने प्रणाली ल्याउने र सेवामूलक हो भनेर सेवामा केन्द्रित भएर सँगै लैजाने हो भने सार्वजनिक विद्यालयलाई अझ बढी जोड दिएर राज्यले थप लगानी गर्नुपर्छ । थप गुणस्तरीय बनाएर त्यहाँ पठनपाठन गर्ने विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । गुठी विद्यालयहरू गुम्बा, गुरुकुल र मदरसाजस्ता पनि छन् । यी सबै राज्यले निर्णय गरेका विद्यालयहरू भएको हुँदा पढाइ एउटै हुन्छ । एसईई, ११/१२ को परीक्षा हुँदा एउटै कोर्समा हुन्छ । परीक्षा पनि एउटै प्रक्रियामा हुन्छ ।

त्यसैले निजी र सार्वजनिक भनेर एकअर्काविरोधी बनाउने होइन । अनुभव लिन त हुन्छ नि । निजीको पनि अनुभव लिनहुन्छ सार्वजनिकले । सार्वजनिकको अनुभव पनि निजीले लिन हुन्छ । अहिले पनि हेर्नुभयो भने धेरै ठाउँका सार्वजनिक विद्यालयहरू धेरै राम्रा छन् । नहेरीकन अरुले भनेका आधारमा खत्तम छ, नेपालको शिक्षा प्रणाली भनेर गाली गर्ने प्रचलन भइसकेको छ ।

कुनै जमाना थियो, सार्वजनिक विद्यालयमा ३/४ कक्षापछि मात्र अंग्रेजी पढाइ हुन्थ्यो । अहिले सुरुदेखि नै अंग्रेजी पढाइ हुन्छ । अरु विषयहरूको पढाइ हुन्छ । यसरी प्रणाली लागू भएको छ । त्यस कारणले हिजोको भन्दा अलिकति सिफ्ट भएर बिस्तारै सुधार्ने अभियानमा अगाडि बढेका छौँ ।

शिक्षाविद्हरूको चिन्ता के छ भने सामुदायिक विद्यालय खस्किए । विद्यालयमा अति राजनीतिकरण भयो, शिक्षकशिक्षिकाहरू पठनपाठनभन्दा बढी राजनीतिमा संलग्न भए भन्ने छ । यसमा कत्तिको सत्यता देख्नुहुन्छ ?

यो अवसर प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरूको गुनासो हो । उहाँहरूलाई म सम्मान गरेर यो शब्द किन प्रयोग गर्न खोजेको भने राजनीतिमा कहीँ न कहीँ आस्था हुन्छ । विश्वविद्यालयमा काेही गोल्ड मेडलिस्ट भयो भने तेरो विगत राजनीतिमा भएको भनेर मेडल दिन सक्दैनौ भन्न मिल्छ र ? तपाईंले हेर्नुभयो भने अलिअलि राजनीतिमा सक्रिय हुनेकै विद्यालयहरू राम्रा छन् ।

सङ्गठनमा बस्ने साथीहरूले झन् मिहिनेत गरेर विद्यालय बनाउनुभएको छ । म उदाहरण चाहियो भने दिन्छु । राजनीतिमा अनावश्यक रूपमा सक्रिय भएर आफ्नो मात्रै अधिकारको कुरा गर्ने प्रसङ्गमा विज्ञले भनेको कुरामा म सहमत छु । तर, राजनीतिका कारणले मात्रै शिक्षा बिग्रिएको भन्नु दोष लगाउने ठाउँ हो ।

अहिले जो शिक्षकहरू विद्यालयमा हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई दोष मात्रै लगाएर शिक्षा सप्रिँदैन । कि अर्को शिक्षा ल्याउन सक्नुपर्‍यो हामीले । त्यो प्रणाली हामीसँग छैन । अहिले सुधार्ने भनेर ती शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, तालिम दिने, विज्ञले पनि सकारात्मक रूपमा विद्यालयहरूमा ज्ञान बाँडे विद्यालय सुधारिन्छ ।

कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच कसले पार्टीको झण्डा बलियोसँग उठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिन्छ । शिक्षक र विद्यालयलाई राजनीतिबाट कति दूरीमा राख्दा ठीक होला ?

यहाँले भनेको कुरामा शिक्षकहरू, कर्मचारी, सेना, पुलिस, डाक्टरलगायत यस प्रकारका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूले आफ्नो ड्युटीलाई प्रधानता मान्नुपर्छ । उनीहरूको विचार, दृष्टिकोण, दर्शन, आस्था कहीँ होला तर विद्यालय समयमा शिक्षक अनिवार्य ड्युटीमा हुनुपर्छ ।

विद्यालय समय मात्रै होइन, त्यो विद्यालयमा जोडिएका विद्यार्थीहरूको भविष्यका निम्ति स्कुलबाट फर्केर घर जाँदा पनि सोच्नुपर्छ र घरबाट स्कुल आउँदा पनि सोच्नुपर्छ । विद्यालय समयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप र गतिविधिमा पठनपाठन छाडेर हिँड्ने कुरालाई म दृढतापूर्व विरोध गर्छु । त्यस्तो भएको भेटिएमा हामीले अनुशासनमा ल्याउने, प्रणालीमा ल्याउने कुरा पनि सम्बन्धित पालिकालाई भनेका छौँ ।

तर, अहिलेका शिक्षकलाई गाली गर्ने एउटा नराम्रो प्रवृत्ति छ । उच्च शिक्षामा हिजो पनि एउटा टोली आएको थियो, मन्त्रालयमा । सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया पढ्न जाने, नेपालमा पढ्न पाइएन भनेर विदेश पढ्न जानुहुन्छ । तथ्यांकले के भन्छ भने ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरू पढाइमा छैनन् । उनीहरूको दोष एउटै छ, नेपालमा पठनपाठन छैन । व्यवस्थापन राम्रो छैन भनेर विद्यार्थीहरू विदेश जान्छन् ।

नेपालका शिक्षण संस्था, शिक्षक, प्राध्यापक, देशै खत्तम छ । केही हुँदैन भनेर नेगेटिभ मात्रै चित्रण गर्ने प्रचलन बेठीक छ । उदाहरणका निम्ति, बाहिर पढेर आएका डाक्टरहरूले पनि मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्ट्रेसन पास गर्न सकेका छैनन् । परीक्षा दिँदा नेपालका मात्र विद्यार्थी फेल भए भने नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय छैन भन्न मिल्छ । अरु विश्वविद्यालयमा पढेर आएकाले पनि त्यही परीक्षा दिने हो, डाक्टर हुनका लागि । त्यो पनि मैले बोलाएर हेरेँ । के देखियो भने, मेडिकल शिक्षा आयोगले केही नियमन गरेको छ । पढाइको दायरा खुम्चियो तर गुणस्तरीय नभएको त्यहाँ पनि प्रमाणित हुन्छ । इन्जिनियर, म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् । नेपालका शिक्षण संस्थामा पढेर अरु विश्वविद्यालयमा पढ्न जाँदा टोटल फेल हुनुपर्‍यो नि । प्रतिस्पर्धी नै नहुनु पर्‍यो । तर, विद्यार्थीले नाम निकालेका छन् । पास भएका छन् ।

त्यस कारणले नेपालका सबै शिक्षण संस्था खत्तम छन्, पठनपाठन बेठीक छ भनेर आलोचना मात्रै गर्ने तरिका राम्रो होइन । तर सुधार्नुपर्छ, कमजोरी भएको छ, बढी राजनीतिकरण भएको छ, तालाबन्दी भयो सच्याउनुपर्छ । वाार्ता गरेर हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ ।

संविधान आएको सात वर्ष भइसक्यो । मुलुक संघीय संरचनामा गयो तर अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । ऐन कहाँ हरायो खासमा ?

हामी शिक्षा ऐन ल्याउने प्रक्रियामै छौँ । हामीले पाँचवटा ऐनहरू संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक ऐन, उच्च शिक्षा ऐनलगायत बनाउँदैछौँ । अरु मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिने हुँदा, विभिन्न कानुनी प्रावधान भएकाले अल्झिरहेको छ । हामी त्यसलाई छिट्टै प्रक्रिया पुर्‍याएर टुंग्याउँछौँ । सम्भवतः यही सदनमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । शिक्षा मन्त्रालयको कारणले होइन, अरुले गर्दिनँ पर्ने सहयोग पनि नपुगेको हुनाले ढिलो भएको हो ।

ऐन फ्याट्ट ल्याउने कुरा होइन । ऐन ल्याउन त्यसको आर्थिक पाटो हुन्छ । कतिपय अल्झेका विषयहरू हुन्छन् । प्रणालीगत कुरा भए । लामो समय लागिदियो, के गर्नुहुन्छ ? कानुन मन्त्रालयले कानुनी कुरा हेर्दिनुपर्‍यो । त्यसो भएर ढिलो भएको हो । ऐन नआएर शिक्षाका सबै काम रोकिए भन्ने होइन । २०२८ सालको ऐन १२औँ पटक संशोधन गरेर अहिले शिक्षा चलाइरहेका छन् ।

ऐनले सिंहदरबारमा धेरै गोलचक्कर लगाइरहेको छ । निजी विद्यालयहरू, शिक्षक संगठन वा स्वार्थ समूह, कसले रोकेको हो ?

कसैले पनि त्यस्तो दबाब दिनुभएको छैन । निजी, प्याब्सनहरूले आफ्ना केही चासो सरोकारहरू राख्नुभएको छ । उहाँहरूका विषयहरू पनि हामीले सुन्यौँ । शिक्षक महासंघले ऐन डिस्टर्ब गर्नुभएको छैन । उहाँहरू पनि छिटो ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । खालि हाम्रो प्रशासनिक कर्मचारीतन्त्रले नटुंग्याएकाले अल्झेको हो । सम्बन्धित सरोकारवालाले डिस्टर्ब गरेर ढिलो भएको होइन । प्रणालीगत हिसाबले स्वीकृति दिने मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा भएको ढिलाइका कारणले नै ढिलो भएको हो ।

सरकार ऐनमार्फत निजी विद्यालय सञ्चालनमा केही अंकुस लगाउन खोज्दैछ ?

निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न खोजिएको हो । सँगै, निजीक्षेत्रलाई पनि के चित्त नदुखोस् भने सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सवलीकरण गर्ने, प्रभावकारी बनाउने, राम्रोसित अगाडि बढाउने कुरा सरकारको दायित्व हो । मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्छ । तर, निजीका सरोकारहरू नसुन्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । किनभने उहाँहरूले पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर शिक्षामा ३१ प्रतिशत योगदान गरिरहनुभएको छ । अहिले पनि राज्यले १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट शिक्षामा छुट्याएको छ ।

३१ प्रतिशत व्ययभार सम्हालेका निजी संस्थाहरूले राज्यबाट कुनै पनि स्रोत लिएका छैनन् । त्यहाँ ५५ प्रतिशत महिलाले रोजगारी पाएका छन् । धेरै शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ । कहीँनकहीँ यसको स्रोत अविभावकसँग जोडिएको हुन्छ । अभिभावकलाई दबाब दिएर पनि उहाँहरूले शुल्क लिएको पाइँदैन । खुसीले तिरिरहनुभएको छ ।

त्यसैले निजीलाई नियमन गर्ने, राज्यको सिस्टमभित्र ल्याउने, कमभन्दा कम शुल्कमा पारदर्शी भएर सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति, नियम, पूर्वाधार आदिको कडाइपूर्वक पालना गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान छ । नाफामूलकभन्दा पनि सेवामूलक उद्देश्यमा केन्द्रित भएर आफ्नो लगानी नडुब्ने गरी सञ्चालन गर्ने गरी नियमन गरेका छौँ ।

शिक्षक महासंघसँग संविधानको मर्मविपरीत सहमति गर्नुभयो भन्ने आरोप छ । शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न नचाहनुभएको हो ?

हामीले शिक्षक महासंघसित वार्ता गर्‍यौँ । कुनै पनि संविधानविपरीत काम मन्त्रालयले गरेको छैन । शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार विद्यालयलाई, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि मन्त्रालयले किन महासंघसित वार्ता गर्न पर्‍यो भन्ने तर्क गरेर वक्तव्य निकाल्नुभयो, हामीलाई भेट्नुभयो । महासंघसित स्थानीय पालिकालाई, प्रदेशलाई दिइएको अधिकार खोस्न सहमति गरेको होइन । प्रदेश र संघले दिएको अधिकार त मन्त्रालयले गर्न पायो नि ।

ऐन फ्याट्ट ल्याउने कुरा होइन । ऐन ल्याउन त्यसको आर्थिक पाटो हुन्छ । कतिपय अल्झेका विषयहरू हुन्छन् । प्रणालीगत कुरा भए । लामो समय लागिदियो, के गर्नुहुन्छ ? कानुन मन्त्रालयले कानुनी कुरा हेर्दिनुपर्‍यो । त्यसो भएर ढिलो भएको हो ।

शिक्षक दरबन्दी हामी यहीँबाट दिन्छौँ, भौतिक पूर्वाधार यहीँबाट बनाउँछौँ । २–३ वर्षमा झण्डै १२ हजार स्कुलहरू बने । पूर्वाधार संघबाटै विनियोजन गरेर बनेको छ भनेदेखि कतिपय कुरा संघले पनि प्रतिस्पर्धाको रूपमा होइन, सरकारलाई नै भनेर, जस्तैः हामीले विद्यालय भवन बनाउन कोठा तोकिदिन्छौँ । संघले आफैँ गएर त बनाउँदैन । स्थानीय तहलाई पैसा पठाउँछौँ । उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ । विद्यालय रेखदेख गर्ने, शिक्षक राख्ने, सबै अधिकार उहाँहरूलाई नै दिएका छौँ । त्यो अधिकार खोस्ने गरी कुनै पनि सम्झौता गरेका छैनौँ । झन् राम्रो गर्नलाई, शिक्षकलाई अन्याय नहोस् भनेर हो । उहाँहरूले राखेको एउटा माग पालिकाले पूर्वाग्रह नराखी काम गरून् भन्ने छ । त्यो त जायज छ नि ।

तपाईं आइसकेपछि पनि शैक्षिक क्यालेन्डर झन् अस्तव्यस्त भएको जस्तो देखिन्छ । जस्तो एसईईको नतिजा नै ढिलो भइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा न समयमा परीक्षा, न समयमा रिजल्ट आइरहेको छ ?

कहाँ भयो अस्तव्यस्त ? एसईईको त टाइममै परीक्षा लियौँ । निर्वाचन सुरु हुँदै थियो । त्योभन्दा पहिले नै बसेर परीक्षा बोर्डलाई सक्रिय बनाएर २–३ वर्षदेखि हुन नसकेको परीक्षा लियौँ, रिजल्ट निस्कँदै छ । फेरि चुनावपछि लगत्तै ११–१२ कक्षाको परीक्षा लियौँ । त्यसको पनि रिजल्ट निस्कँदै छ । शिक्षा सेवा आयोगलाई सक्रिय बनायौँ । तीन तहको शिक्षाको परीक्षा भयो । ग्रेडिङ सिस्टम अघि बढायौँ । गडबडी भयो भन्ने होइन, गडबडी भएकोलाई सिस्टममा ल्यायौँ । त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको समस्या छ । त्यो पनि परीक्षा आइसकेपछि गएर लगातार पदाधिकारीहरूसँग कुरा भयो । अब परीक्षा प्रणाली अघि बढेको छ । अब खालि कतिपय संघ–संगठनहरूले आशिंक रूपमा वार्ता गरेर हल गर्ने कुरामा तालाबन्दी गर्ने र डिस्टर्ब गर्ने कुराले त्रिविको पठनपाठन र रुटिन सिस्टममा थोरैचाहिँ डिस्टर्ब भएको कुरा साँचो हो । तर, रुटिन सबै बर्बाद भयो भन्ने कुरा भने साँचो होइन ।

लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भयो । त्यहाँको शैक्षिक वातावरण त बिग्रियो नि ?

तालाबन्दीले सबै रोकिएको छैन नि त । यो तालाबन्दी गर्ने पक्षले ग्रहण गर्ने कुरा हो । तर, परीक्षा नै रोकियोको त छैन । अस्ति एउटा परीक्षा हुबहु मिल्यो भन्ने भयो । तुरुन्त हामी बस्यौँ । कुराकानी गर्‍यौँ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाइयो । तुरुन्त रंगेहात कारबाही गर्न भन्यौँ, कारबाही गर्नुभयो ।

यसो झट्ट हेर्दा के देखिन्छ भने सरकारमा माउ पार्टीमा हुने, चल्ला संगठनहरूचाहिँ विरोध, आन्दोलन गरिरहने । त्यसको समाधान गर्नेतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान नगएको हो कि ?

पर्याप्त ध्यान गएको छ । चिकित्सा आयोगले लिने परीक्षा, कोभिडको बीचमा पनि लियौँ । ध्यान नदिएर हो र ? कोभिडकै बीचमा एमडी, एमबीबीएसको परीक्षा पनि भयो । रोक्नुपर्छ भन्ने थियो । उहाँहरू आफैँ डाक्टर हुनुहुन्छ । उहाँहरूले दिएको निर्देशन तीन मिटर पर भएर मास्क लाएर बस्नुपर्छ भन्ने हामीले पालना गरिरहेका छौँ भने उहाँहरूको परीक्षा हामीले किन रोक्ने भनेर हामीले त्यो परीक्षा पनि अघि बढायौँ । त्यसकारण सबै रुटिन बिग्रियो, अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा आंशिक हो, पूरा साँचो होइन ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन के छ ?

विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन हामीले सबै विश्वविद्यालयहरूलाई छाता ऐनभित्र ल्याएर, त्रिविलाई पुरानो विश्वविद्यालय भएकाले सेन्टर अफ एक्सिलेन्सीको रूपमा अघि बढाउने भनेर ऐनको रूपमा कानुनमा व्यवस्था हुने निर्णय गरिसकेका छौँ । त्यसलाई पनि अघि लैजान्छौँ । ११ वटा विश्वविद्यालय र अन्य दुईवटा विश्वविद्यालय विधेयक यही सदनमा आउँदैछन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विशिष्टिकृत विज्ञान र प्रविधिको पढाइका निम्ति फरक प्रकारको विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर अघि बढायौँ । छुट्टै अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा हाम्रो आफ्नै परम्पराको पुरानो प्रणालीलाई आधुनिक शैलीअनुरूप चल्ने विश्वविद्यालय पनि आवश्यक छ भनेर योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउँदैछौँ । त्यसैले विश्वविद्यालय सुधार्न केही काम नै भएको छैन भन्ने कुरा साँचो होइन । अझ बढी तीव्रता हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा साँचो हो तर पनि विश्वविद्यालय सुधार्न हामीले धेरै प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

तपाईंहरू लामो समयदेखि जनवादी शिक्षा, क्रान्तिकारी शिक्षा भनेर एउटा किसिमको अभियानमा हिँड्नुभयो । माओवादी जनयुद्धको एउटा बिकाउ नारा नै यो थियो पनि । तर जब सत्तामा पुगिन्छ, क्रान्तिकारी शिक्षा, जनवादी शिक्षा यो हो है भनेर देखाउन सक्ने मोडल वा सामर्थ्य किन गुमाउनुभयो ?

यो सकिँदैन । सकिने कुराचाहिँ तर्कका निम्ति हामीलाई प्रश्न गर्ने मात्र हो । जनवादी सरकार नै आए पनि शिक्षा जनवादी आउँदैन । अब आउने भनेको संविधानले उल्लेख गरेको शिक्षा प्रणालीमा लागू गर्ने हो । हामीले समाजवादोन्मुख प्रणाली भनेका छौँ । त्यसैअनुरूप १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेका छौँ । र, सबै प्रदेशमा साक्षरता घोषणा गर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच होस् । हामीले बच्चा जन्मिसकेपछि कमसेकम उसले न्यूनतम शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरा अहिलेको संविधानले भनेको छ । त्यसकारण अहिलेको संविधानले भनेको कुरा लागू गर्ने हो । जनवादी शिक्षा लागू गर्न सकिँदैन ।

जनवादी शिक्षा प्रणाली नै छैन अहिले । हामी सिफ्ट भएर समाजवादोन्मुख प्रणाली भन्यौँ भने शिक्षामा जनवाद लागू गर्न सक्दैनौँ । अहिले संविधानमा भएको कुरा लागू गर्ने हो ।

शिक्षामन्त्रीसितकाे भिडियाे वार्ताः