दिल्लीमा आरजु-प्रचण्डको सम्झौता भएको रहेछ भने सार्वभौमिकता खतरामा पर्छ : राजन भट्टराई

दिल्लीमा आरजु-प्रचण्डको सम्झौता भएको रहेछ भने सार्वभौमिकता खतरामा पर्छ : राजन भट्टराई

A+ A A-

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिआन्जाओ चारदिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका छन् । नेपाल बसाइका क्रममा लिउले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि भेट गरे ।

लिउको नेपाल भ्रमण तथा समसामयिक राजनीतिको विषयमा केन्द्रित रही नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीः

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्जाओका चारदिने नेपाल भ्रमणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग दिवा भोजसहित झण्डै साढे ४ घण्टा छलफल भयो । त्यो चार घण्टामा खास केके विषयमा कुराकानी भए ?

भेटघाटको समय साढे ४ घण्टा देखिए पनि त्यो भेटघाट दिवाभोजसहितको भएकाले लामोजस्तो देखिएको मात्रै हो । दुई नेताहरूको बीचमा दुई पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध, केही ऐतिहासिक भेटका सम्बन्धमा कुराकानी भएको थियो । हाम्रो र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध २०३६/३७ सालदेखिको हो । जतिबेला हामी भूमिगत अवस्थामा थियौँ, त्यतिबेला हाम्रा नेताहरू सीपी मैनाली, ईश्वर पोखरेल पैदलयात्राबाट पुुग्नुभएको थियो । त्योभन्दा पहिला २००९ सालमा मनमोहन अधिकारी उपचारका लागि पनि जानुभएको थियो । हाम्रा सम्बन्धमा विषयमा कुराकानी भयो । केही समय विचारको विकासमा के भइरहेको छ भन्ने पनि छलफल भयो । हामीले जबज किन लियौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ ।

गत वर्ष चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष पूरा भएको थियो । यी समयका चुनौती र उपलब्धिको विषयमा पनि छलफल भएका थिए । सन् १९४९ मा सीपीसीले राज्यसत्ता कब्जा गरेपछि अहिले कसरी गइरहेको छ र के गर्ने योजना छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । दुई पार्टी र जनस्तरको सम्बन्ध अघि बढाउने, नजिकका छिमेकी भएकाले कोर इन्ट्रेस्टमा एकले अर्कोलाई आघात पुर्‍याउनु हुँदैन, स्थापनाको १०० वर्ष गत वर्ष पूरा भएको छ । अहिलेको युगमा विदेश नीति आइडियोलोजीले चल्दैन, चीनले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ, तपाईंहरूले नेपालको इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो ।

चिनियाँ टोली काठमाडौं ओर्लिनुको कारण वाम गठबन्धन, चुनावी गठबन्धन र त्यो नभए संसदमा वामपन्थीको सिट संख्या बढोस् भन्ने चाहानासहित आएको थियो भनिन्छ, यो विषयमा के कुराकानी भयो ?

बाहिर सरसर्ती सतहमा हेर्दा त्यो कुरा हो । तर, हाम्रो पार्टी र हाम्रो आन्दोलनका विषयमा यो स्तरमा कुराकानी हुँदैन । हाम्रो आन्दोलन स्वतन्त्र हिसाबले अघि बढाएको आन्दोलन हो । कुनै पनि देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धुरी बनाएर हामी अघि बढेका होइनौँ । नत्र त हामीले जुन विचार बोकेका छौँ, संसारभर सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दै मिल्दैन । त्यसैगरी हाम्रो वस्तुगत अवस्थामा कस्तो नीति लिने भन्ने हामीले तय कुरा हो ।

तेस्रो कुरा, हाम्रो विदेश नीति भनेको एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ । आज चिनियाँले हस्तक्षेप गरे भने भोलि अर्काले हस्तक्षेप गर्दा चैँ के भन्छौँ नि ? यस्ता हस्तक्षेपका सिद्धान्त, पारस्परिक समानताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ, असंलग्नताको समग्र पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारभूत मान्यतामा चिनियाँहरू दृढ छन्, उनीहरूले हामीसँग पनि त्यही भन्ने हुन् । उनीहरूले बाहिर पनि त्यही कुरा भनेका छन् हाम्रो पनि मान्यता त्यही हो । त्यसमा पनि हाम्रो केही आधारभूत कुरामा हामी सम्झौता गर्नै सक्दैनौँ, त्यो भनेको हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र तटस्थ भूमिका हो । यसमा हामी तलमाथि हुनेबित्तिकै हाम्रो सार्वभौमसत्तामा असर पर्छ ।

वाम गठबन्धनको विषय उठेको र पछिल्ला दिनमा अमेरिकाका सक्रियता र चासो बढेका कारण सबै नेताहरूसँग यो विषय उठेको भनिन्छ । तपाईं भेटमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, के कुराकानी भयो ?

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको यथार्थ हो । खासगरी चीन शक्ति राष्ट्रका रुपमा उभिएपछि र भारत पनि विश्वको खेलाडीका रुपमा अघि बढेपछि त्यसको बीचमा रहेको नेपालमा चासो बढेको हो । अर्को चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नेपालको भूमिका बढेको छ । यो अवस्थामा उनीहरूको भ्रमण, रणनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका कारण कतिपय शक्तिशाली देशले आफ्नो भूमिका नेपालमा बढाउन चाहेका छन् । तर, हामी उनीहरूको चासोबाट प्रभावित छौँ कि छैनौँ भन्ने हो । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका हुने हो भने त हाम्रो पार्टी नै फुट्ने थिएन नि । सातमध्ये छवटा प्रदेश र केन्द्रमा सरकार थियो, त्यो मिलिहाल्थ्यो नि बाहिर हल्लाका आधारमा त । तर, त्यो गलत कुरा हो । हिजो मिल्दा पनि विचार मिलेर एक भएका हौँ र अहिले विचार नमिलेरै अलग भएका हौँ ।

चिनियाँ नेताको भ्रमणलगत्तै प्रचण्ड दिल्ली भ्रमणमा जानुभयो । यसबारेमा धेरै टिका टिप्पणी पनि भएका छन् । यस विषयमा तपाईंको कुनै टिप्पणी छ ?

त्यसमा मेरा दुईवटा टिप्पणी छन् । पहिलो कुरा, यो समय उहाँले छान्नुभयो, मैले बुझ्न सकिनँ । बाहिर जे चर्चा भएको छ, त्यही हुन्छ र गम्भीर त्रुटि हो । दोस्रो कुरा, उहाँले कान्तिपुरको एक अन्तर्वार्तामा पनि भारतीय नेतालाई सरप्राइज दिन्नँ भनेको छु भन्नुभएको छ । त्यो हो भने हाम्रा आन्तरिक मामिलाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएर राख्ने भन्ने हो भने कसरी स्वतन्त्र रूपमा चलेको हो र ? त्यस्तो हो भने त आरजु र प्रचण्डलाई राखेर सहमति भयो भन्ने कुरा सत्य रहेछ । यो तहको घुसपैठ र प्रभाव हो भने दिल्लीलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा हामीले भनेको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कसरी कायम हुन सक्छ ?

म तपाईंको मिडियामार्फत सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईंहरूले पार्टी र नेताहरूबीचको फरक छुट्याउनुहोस् । पाँच/सात वर्षको इतिहास मात्रै हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अघि १० वर्षमध्ये ८ वर्ष भारतमा बसेर, रअलाई चिट्ठी लेखेर जे कुुकर्म गर्नुभयो, अब सच्चिनुभयो होला भन्ने लागेको थियो । तर, हैन रहेछ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अस्मितामाथि हेर्दाहेर्दै गतिविधि भइरहेका छन् ।

रुस र युक्रेन युद्धमा नेपालले देखाएको पक्षधरता र एमसीसी अनुमोदनको प्रसंग अहिले आइरहेकै छ । यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हो भन्ने कुरा आइरहन्छ । यसबारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

पहिलो कुरा, युक्रेनका मामिलामा रुसले गरेको आक्रमणको विरोध गर्नु जायज हो । अहिले २१ औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा छौँ, कुनै स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमाथिको हस्तक्षेप सुहाउने कुरा होइन, यसको विरोध गर्नु ठीक थियो । तर, त्यसको विरोध गर्दा कुन फोरममा गर्ने र कुनमा नगर्ने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्यो । राष्ट्रसंघमा एउटा ब्लक बनेर अर्को ब्लकविरुद्ध मतदान हुँदा भने हामी सामेल हुनुहुँदैनथ्यो ।

अर्को कुरा, एसपीपी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पत्राचार सुरु भएको रहेछ । त्यसपछि हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि पत्राचार भएको रहेछ । त्यस कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई भएनछ । यदि जानकारी गराएको हो भने त्यसबारे छानबिन गरी टुंग्याइयोस् । मैले गल्ती गरेको भए गल्ती स्वीकार गर्न तयार छु । पछि जब सबै कुरा थाहा भयो, त्यसपछि हामीले नै हो नि त अध्ययन गरेर यो बेठीक छ, विदेश नीतिविरुद्ध छ, यस्तोमा हात हाल्नु हुँदैन भनेर थन्क्याउने काम त हामीले गरेको हो नि । त्यसबेला नै टुंगो लगाएको हो नि । अहिले यो सरकारले किन ब्युँतायो म भन्न सक्दिनँ । त्यो पहिले नै टुंग्याएको विषय हो । हामीले पत्राचार गर्दैनौँ भनेर जानकारी गराएका थियौँ ।