मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै गभर्नर, यी हुन सक्छन् नयाँ कदम

मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै गभर्नर, यी हुन सक्छन् नयाँ कदम

A+ A A-

'एम' प्रकरणको कारण अन्योलमा परेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार जारी हुने भएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारिमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौद्रिक नीतिको ब्रिफिङ गर्नका लागि गभर्नरलाई समय दिएसँगै भोलि शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी हुने भएको राष्ट्र बैंकस्रोतले जनाएको छ ।

'हामी शुक्रबारको अन्तिम तयारीमा रहेका थियौँ, ब्रिफिङ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले समेत समय दिइसक्नुभएका कारण अब भोलि मौद्रिक नीति जारी हुनेछ,' राष्ट्र बैंकस्रोतले भन्यो ।

दिउँसो ४ बजेको लागि गभर्नरसँग मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल बोलाइएको भए पनि अर्को बैठकको कारण ब्रिफिङ हुन केही ढिला भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विगतमा बैंक र उद्यमीहरूलाई दिइएका केही सुहुलियतहरूलाई हटाउने तयारी गरिएको छ ।

के हुन सक्छन् नयाँ कदम ?

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउने र केही असहज भए पनि स्वीकार गर्न तयार हुन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू परिवर्तन गरेर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । यसको अर्थ भनेको ब्याजदर वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ५ प्रतिशत कायम गरिएको यस्तो दर गत फागुनबाट दुई प्रतिशत थप बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । अहिले पुनः यो प्रतिशत पनि बढाएर ९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्‍ने आंकलन गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा ब्याज लिन्छ, जसलाई नीतिगत दर भनिन्छ । यस्तो ब्याजदर वृद्धि गरिएमा बैंकहरूले पनि बढाउने गर्छन् । ब्याजदर सस्तो गराएमा खुकुलाे मौद्रिक नीतिको र महँगो गराएमा कसिलो मौद्रिक नीति प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

नीतिगत दर जति उच्च हुन्छ, मौद्रिक नीति उति नै कडा मानिन्छ । रकम आवश्यक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट उच्चदरमा सापटी लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले कोषको रकम परिचालनका क्रममा आफ्नो लागतसमेत जोडेर ऋण प्रवाह गर्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर बढ्छ र परिणामस्वरूप कर्जाको माग नै घट्छ । रकमको सप्लाई कम हुन्छ ।

यसरी ब्याजदर बढाउँदा मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धिदर) भने कम हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले मुख्य रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र मूल्य वृद्धिदरलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छ । यी दुवै चुनौतीको सामना गर्न नीतिगतदर बढाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।

यता सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरिएको शेयर कर्जाको क्यापालाई पनि केही संशोधन गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले शेयर, घरजग्गा तथा सवारीसाधनको आयात कर्जालाई कडाइ गर्न खोजे पनि शेयर कर्जामा यसअघि गरिएको व्यवस्था संशोधन गर्न दाबाब रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले एक व्यक्ति तथा परिवारले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ र सबै बैंक तथा वित्त संस्थाबाट गरी १२ करोडसम्मको कर्जा लिन मात्रै मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसको मनोवैज्ञानिक असर शेयर बजारमा देखिएको थियो ।

'यस विषयमा केही न केही संशोधन गरिन्छ, ४ करोडको सीमालाई हटाउने कुरा पनि हुन सक्छ अन्य कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ कि भन्नेमा राष्ट्र बैंक छ,' एक अधिकारीले बताए ।

यता आयातलाई निरूत्साहित गर्नको लागि आयात कर्जामा कडाइ गर्ने नीति अघि सारिँदै छ । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक मध्यवर्ति, अन्तिम उपभोग्य तथा पुँजीगत वस्तुको आयातमा दिइने कर्जामा फरक-फरक ब्याजको उठाउने सुविधा बैंकलाई दिने राष्ट्र बैंकस्रोतले बताएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ५, २०७९ १६:५१