सीबीआरको शिक्षक कोटै गायब, शिक्षामन्त्रीको आदेश पालना भएन

A+ A A-

अपागंता भएका विद्यार्थी पढाउँदै आएको सीबीआर अर्थात समुदायमा आधारित पुनःस्थापना केन्द्रको सात वटा राहत शिक्षक कोटा नै गायब भएको खुलेको छ ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सीबीआरको लागि भनी दिइएको सात राहत शिक्षकको कोटा स्थानीय निकाय पुग्दा कार्यालयले गायब गराएको तथ्य बाहिर आएको हो ।

सीबीआरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो राहत कोटा गायब भएको जानकारी दिएको हो । अपांगता भएकाका लागि भक्तपुरका दुई र मध्यपुर थिमी नगरमा एक गरी तीनवटा विशेष स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाको नै कोटा गायब हुँदा मर्कामा परको उनीहरुले बताए ।

सो स्कुलमा १५ जना बहिरा तथा ६३ बौद्धिक, अटिजम र बहुअपांगता भएका गरी ७८ जना अध्ययनरत छन् ।

अपांगता भएका विद्यार्थी पढाउँदै आएको सो विद्यालयको कोटा गायब नाउन पूर्वविद्यालय निरीक्षकको हात रहेको बताइएको छ ।

विद्यालयका सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायलार्ई दिदाँ विद्यालय निरीक्षकले सीबीआरको ७ जनाको दरबन्दी आफ्ना निकटकालाई दिएको र भक्तपुर नगरपालिकालाई सीबीआरको डाटा नै नदिएको खुल्न आएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरुको जिम्मेवारी एवं दायित्व नगरपालिकामा सरेसँगै सीबीआरको सात जनाको राहत शिक्षक कोटा शिक्षा कार्यालयबाट गायब भएको हो ।

सीबीआरका संस्थापक अध्यक्ष सूर्यभक्त प्रजापतिले माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको जिम्मेवारी र दायित्व नगरपालिकामा गएसँगै आफूहरु भक्तपुर नगरपालिकामा बुझ्न जाँदा सीबीआरमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी गायब भएको थाहा भएको बताए ।

‘शिक्षकको तलब र भत्तालगायतका सुविधा प्राप्त नभएपछि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझ्न जाँदा भक्तपुर नगरपालिकामा सबै पठाएको जवाफ दिइयो’, उनले भने, ‘भक्तपुर नगरपालिकामा बुझ्न जाँदा सीबीआर र यहाँ कार्यरत सातजना शिक्षक कुनै विवरण नै फेला परेन ।’

उनका अनुसार पुनः बुझ्न जाँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भक्तपुर नगरपालिकामा विवरण नगएको र विभागबाटै सीबीआरका राहत शिक्षकको दरबन्दी खुलेर नआएको जवाफ दिएको उनले बताए ।

तर शिक्षा विभाग जाँदा भक्तपुरमा रहेको ५९ राहत शिक्षक कोटाभित्रै सीबीआरका सात जनाको पनि विवरण रहेको प्रत्युत्तर दिएको सीबीआरका संयोजक रमेशराम श्रेष्ठले सुनाए ।

‘तर विभागले भनेअनुसार ५९ राहत शिक्षकको दरबन्दीमा शिक्षा कार्यालयको रेकर्डमा सीबीआरका सातजना कतै फेला परेन’, उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षामा राहत शिक्षकहरुको नियुक्तिसम्बन्धी कुनै फाइलसमेत फेला परेन ।’ सो फाइल हालसम्म पनि फेला पर्न सकेको छैन ।

सीबीआरको समस्याबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत जानकारी दिइसकिइएको छ । मन्त्री पोखरेलले २०७५ साल भाद्र २६ गते सम्ममा समस्या समाधान गरिदिने भन्दै तत्कालीन शिक्षा विभागका महानिर्देशकलाई लिखित आदेश दिएका थिए । तर हालसम्म पनि कुराको भने कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ८, २०७६ १८:३०