कारबाहीमा परेपछि लिनै आउँदैनन् सवारीधनी, ट्राफिकलाई छैन सवारीसाधनको लिलामी अधिकार

कारबाहीमा परेपछि लिनै आउँदैनन् सवारीधनी, ट्राफिकलाई छैन सवारीसाधनको लिलामी अधिकार

A+ A A-

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बग्गीखानापछाडि सयौँ मोटरसाइकल र स्कुटर बेवारिसे छन् ।

ट्राफिक कारबाहीमा परेको वर्षौंसम्म सवारीधनी आफ्नो सवारीसाधन लिन नआएपछि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयपछाडि सवारीसाधन डम्पिङ गर्न बाध्य भएको हो । बग्गीखाना मात्रै होइन, उपत्यकाका प्रत्येक ट्राफिक कार्यालयमा सवारीसाधन बेवारिसे अवस्थामा छन् ।

ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ हजार ९ सय १० दुईपांग्रे सवारीसाधन, ३३ वटा कार/जिप, तीनवटा बस र तीनवटा माइक्रो बेवारिसे छन् । सबैको मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यहाँ करोडौँका सावरीसाधन छन् ।

यस्ता सवारीसाधनलाई के गर्ने भन्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीसँग नभएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख मीरा चौधरी बताउँछिन् । ‘हामीले त ल्याएर राख्ने र सवारीधनी कहिले आउँछन् भनेर पर्खने मात्र हो । लिलामीलगायतका अन्य केही व्यवस्थापन गर्न हामीले मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।

बेवारिसे सवारीसाधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागलगायतका विभिन्न सरकारी निकायसँग छलफल भइरहेको चौधरीले जानकारी दिइन् ।

कारबाहीमा परेका र वर्षौंसम्म लिन नआएका सवारीसाधनको विषयमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन नभएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले बताए ।

‘यो विषय काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुखले विभागमा कुरा राख्नुभएको छ । कार्यक्षेत्र विभाजनमा केही समस्या भएकाले कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । काननुले पनि प्रस्ट रूपमा बोलेको छैन,’ उनले भने । यो समस्या सुल्झाउन नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्ने पनेरू बताउँछन् ।

‘कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति कति समयपछि लिलाम गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा छैन । यी सवारीसाधन हामीले समातेको नभएका कारण लिलाम गरेर सबै हटाइदेऊ भन्ने कुरा पनि भएन । कुनै आपराधिक घटनामा संलग्न होला, कुनै सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको होला, सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न पनि उचित नहोला,’ उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यो समस्या समाधन गर्न आग्रह गरिसकेकाले विभाग छलफलमा जुट्ने पनेरूले बताए ।

‘सामान्य बाधा छ भने हामीले फुकाउने हो । यहाँबाट टुङ्गो नलागे प्रदेश मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

यो विषयमा के गर्ने, कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, जानकारी नभएको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव प्रवक्ता हरिहर पोख्रेलले बताए ।

‘यो विषयमा ठ्याक्कै जानकारी भएन । एकचोटि ऐन पढ्छु, कतै पनि उल्लेख छैन भने एउटा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

तस्वीर- सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ४, २०७९ ०६:२४