पर्यटनबाट कति आम्दानी गर्ने भन्ने एउटा ‘बेञ्चमार्क’ चाहिन्छ (वसन्त मिश्रसँग अन्तर्वार्ता)

पर्यटनबाट कति आम्दानी गर्ने भन्ने एउटा ‘बेञ्चमार्क’ चाहिन्छ (वसन्त मिश्रसँग अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

नेपाल आउने पर्यटकको संख्या जति बढ्दैछ, औसत आम्दानी भने अपेक्षित छैन । पर्यटकको औसत खर्च ३० डलरभन्दा पनि हुने गरेको छ भने औसत बसाइ दिन पनि ११ दिनबाट घट्दो छ । यसरी हेर्दा नेपालमा पर्यटकको संख्या बढ्ने तर आम्दानी घट्नेजस्तो देखिन्छ । तर पनि सरकारचाहिँ आम्दानी बढाउनेभन्दा पनि संख्या बढाउने घोषणा गरिरहेको छ । पर्यटकको औसत खर्च र बसाइ घट्दै जाने तर संख्या बढ्दै जाने हो भने नेपाल ‘सस्तो पर्यटकीय गन्तव्य’ बन्ने खतरा हुन्छ, जसले गर्दा खर्चालु पर्यटकहरूको रोजाइमा नेपाल नपर्न सक्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतमा यो गम्भीर धक्का पनि हुनेछ । त्यसैले, पर्यटनबाट नेपालले कम्तीमा यति प्रतिशत जीडीपीमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । लामो समय पर्यटन व्यवसायमा संलग्न वसन्त मिश्रसँग यिनै विषयमा विमर्श गरेका छौँ । शिलापत्रका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र यतिबेला जति चर्चामा छ, आम्दानीको हिसाबले त्यति नै कमजोर भइरहेको छ । तपाईं पुरानो व्यवसायी, खासमा कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

नेपालमा पर्यटन विकासका लागि प्रचुर सम्भावना छ । मानवनिर्मित होस् वा प्राकृतिकको उपज, हरेक किसिमको पर्यटकीय प्रोडक्टहरू नेपालमा छन् । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर क्वीनसिटी, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका विभिन्न प्रोडक्टहरू पनि छन् । काठमाडौंबाट आधा घण्टा उड्दा संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हिमाल पुगिन्छ । अनि दक्षिणतिर पुुग्दा एकसिङे गैँडा, पाटेबाघ, घडियाल, विभिन्न प्रजातिका पुतली र चराचुरुङ्गी देख्न पाइन्छ । एक प्रकारले पर्यटनको विकासकै लागि बनाइदिएको मुलुकजस्तो छ ।

हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा जति पनि विकास गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो सकेका छैनौँ । हामीले पर्यटनको महत्त्व कति बुुझ्यौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । पर्यटन यस्तो व्यवसाय हो, जसले सबैभन्दा धेरै रोजगारी प्रदान गर्छ । रोजगारीमा पनि स्तरीय रोजगारी दिन्छ । स्तरीय मानिससँग भेटघाट, जानपहिचानले एकअर्काको संस्कृति, परम्परा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

अनि, मुलुकको प्रचारप्रसार पनि हुन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण क्षेत्र, विभिन्न हिमाल र पदमार्गहरूको विषयमा हरेक दुुई महिनामा एउटा न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय म्यागेजिनमा नेपालको नाम प्रचार भएकै हुन्छ । त्यसरी नेपालको प्रचार हुनुमा नेपाल आएका पर्यटकहरूको बयानअनुसार भएको हो । कतिपय पत्रकार पनि आए होलान् । कतिपय अनुसन्धानकर्मी आए होलान् । वा आफ्नो मान्छे पठाए होलान् । अध्ययन गरे होलान् । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रचार भइरहेको हुन्छ ।

नेपालमा पहिला टेन्टमार्फत पदयात्रा हुन्थ्यो, अहिलेजस्तो टि–हाउस थिएन । दैनिक कम्तीमा पनि ८०/९० डलरमा प्याकेज बेच्थ्यौँ । जलयात्रा पनि कम्तीमा ६० डलरमा बेच्थ्यौँ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ सयदेखि ७ सय डलरसम्ममा प्याकेज बेचिन्थ्यो । त्यतिबेला काठमाडौंपछि चितवनले नै कमाएको थियो । चितवन घुम्न पुगेका इन्दिरा गान्धी, हिलारी क्लिन्टन, संसारका संरक्षणकर्मीहरू मात्र होइन, विश्व बैंकका प्रमुखसम्मले संरक्षण र पर्यटन कसरी सँगसँगै लैजान सकिन्छ भन्ने उदाहरण नेपालबाट सिक्नुपर्छ भन्थे । त्यही निकुञ्जका होटल बिनायोजना हटाइयो ।

नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरू भिन्नै उद्देश्यले आएका हुन । उनीहरूको खास उद्देश्य राम्रो सम्बन्ध राख्न, व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु हो । उनीहरूले हाम्रा लागि हाम्रो पर्यटन प्रवर्द्धनमा किन काम गर्ने ? बरु नेपालीहरू उनीहरूको देशमा जाऊन् भनेर प्रवर्द्धन गर्छन् ।

अहिलेचाहिँ तपाईंले भनेजस्तै हामी अंक बढाउने कि आम्दानी बढाउने भन्ने प्रश्नमा छौँ । प्राकृतिक सुन्दरता, प्राचीन सभ्यता नै हाम्रो पुँजी हो । ती सबै प्रोडक्टले ‘मास पर्यटक’ धान्न सक्दैन । त्यस कारणले ‘सेलेक्टेड’ हुनुपर्ने अवस्था छ । हामी भुटानजस्तो त हुन सक्दैनौँ तर स्तरीय पर्यटकचाहिँ भित्र्यानुपर्छ । ‘मास टुरिस्ट’ भनेर टाउको गन्ने होइन ।

सरकारी नीतिमा पनि वर्षमा यति लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर अंकमा जोड दिएको देखिन्छ । अंकभन्दा आम्दानीमा जोड दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

राष्ट्र बैंकले पटकपटक सोध्ने गरेको छ– पर्यटकको संख्या बढेको छ, डलरको आम्दानीचाहिँ किन घट्यो ? त्यसको प्रस्ट जवाफ हामीसँग छैन । तर पनि यसो हुनुमा स्तरीय पर्यटकलाई ल्याउनुपर्ने थियो, तर सकेनौँ । गन्तव्य व्यवस्थापनका लागि कम्पनी खोल्ने भनेको सबै प्योकेजिङ गर्ने हो । त्यसमा हामी कतै चुकेका छौँ कि ?

विदेशका कतिपयलाई एकचोटि सगरमाथा हेरेर आउँछु भन्ने लागेको होला । कसैलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेर एकसिङे गैँडा हेरेर आउँछु भन्ने लागेको होला । नेपालका काठमाडौं, पाटन, भक्तपुरका तीनवटा क्वीनसिटी घुमेर आउँछु भन्ने लागेको होला । उनीहरूलाई कसरी घुमाउने वा व्यवस्थापन गर्ने, पदमार्गमा जाँदा कसरी लैजाने भन्ने ज्ञान भएका व्यक्तिहरूले कम्पनी खोल्नुपर्छ । अनि, ती कम्पनीको निश्चित जिम्मेवारी पनि तोक्नुपर्छ । हुन त कम्पनी खोल्दा निश्चित रकम धरौटी राख्ने भनेको छ । तर, त्यो धरौटीले मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।

पर्यटन भनेको नेपालभित्र प्रचार गरेर हुँदैन, विदेशमा प्रचार गर्नुपर्छ । विदेशीले के खोज्छ, त्यसैअनुसार गर्नुुपर्छ । उनीहरूले विश्वास गर्ने वातावरण हामीले बनाइदिनुपर्छ । त्यस कारण हामीले स्तरीय पर्यटक ल्याउन वातावरण बनाउने हो । हो, होटलहरूको सेवा राम्रो छ । दक्षिण एसियामा नेपाल कम प्रदूषण भएको देश हो । तर, पर्यटकको महत्त्व सबैले बुझिदिनुपर्छ । अहिले काठमाडौंमा जुन ट्राफिक जाम छ, त्यसका बारेमा सोच्नुपर्छ ।

पर्यटकको संख्या बढ्ने तर पनि गन्तव्यहरू सस्तोमा बेच्न थालेकाले समस्या आएको हो कि ?

सस्तो वा महँगोमा बेच्ने भनेको माग र आपूर्तिमा भर पर्छ । ग्राहक बढ्यो र होटल ‘फुल अकुपेन्सी’ छ भने सस्तो दरका किन बेचिन्छ र ? होटल नै खाली भयो भने त सस्तोमा पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ । किनभने बैंकको ब्याज तिर्नैपर्छ, कर्मचारीलाई तलब दिनैपर्छ । नेपालाई ब्रान्डिङको समस्या छैन । नेपाल जानपहिचान भएको देश हो । हाम्रो समस्या भनेको पहुँचको उपलब्धता हो । नेपालमा हवाई उडान जति हुनुपर्ने हो, त्यति छैन । नेपालको वायु सेवा युरोप उड्न पाउँदैन । हवाई सेवा र पर्यटन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । पर्यटन भनेको एक्लै फस्टाउन सक्दैन । यसलाई धेरै समूहको साथ चाहिन्छ । पर्यटनबाट हामी यति आम्दानी गर्छौं, देशको जीडीपीमा यति योगदान हुुनुपर्छ भनेर यति आम्दानी भएन भने हामीले पर्यटकको संख्या मात्रै ल्याएर हुँदैन भन्ने नीति हुनुपर्छ ।

सरकारको नीति अंकमा जोड दिएका कारणले समस्या भएको हो कि गन्तव्यहरू सस्तोमा बेच्दा आम्दानी कम भएको हो त ?

नेपालमा स्तरीय पर्यटक अर्थात् बढ्ता खर्च गर्ने पर्यटकको संख्या घट्दै गएको छ । होटल मात्रै राम्रो भएर हुँदैन, सेवा दिने कम्पनी मात्रै पनि राम्रो भएर हुँदैन । मैले अघि पनि भनेँ कि नेपाली विमान कम्पनीलाई युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राखेको छ, त्यसैले हवाई उडान कम छ । त्यो कालो सूचीका कारण उनीहरू काठमाडौं आएपछि पोखरा, चितवन जानका लागि दशपटक सोच्ने अवस्था बनेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमाको प्रिमियम महँगो हुन्छ । प्रिमियम महँगो भएकै कारण भुक्तानी लिन जटिलता व्यहोर्नुपर्छ । त्यस कारणले सरकारले एउटा नीति बनाउनुपर्छ ।

हामीलाई पर्यटक चाहिन्छ । पर्यटनबाट कर तिरिएको छ । पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना भएको छ । त्यसो भए, पोखरा, चितवनजस्ता गन्तव्यमा जानका लागि हामीले ‘फोरलेन’ को बाटो किन बनाउन नसकेको ? कति वर्ष कुर्नुपर्ने ? होटलबाट एउटा ‘साइट सिन’का लागि जान ट्राफिक जामकै कारण दुई/तीन घण्टा ढिला हुन्छ भने पर्यटक किन घुम्न आउँछ ? पर्यटन भनेको आम्दानीमूलक व्यापार त हो नै, त्योभन्दा पनि संवदेनशील व्यापार हो ।

अहिले नेपालको पर्यटन कोभिडका कारणले थला परेको छ । द्वन्द्वको बेलामा पनि थला परेको थियो । तर, यो व्यापारचाहिँ अरुजस्तो होइन, जस्तो; कार्पेटको व्यापार ह्वात्तै आयो अनि हरायो । पश्मिनाको व्यापार जसरी आयो, त्यसरी नै गयो । पर्यटन एकनासले अगाडि बढेको छ । हामीले बढाउन सकेका छैनौँ तर घटेको पनि छैन नि । द्वन्द्व सकिएलगत्तै पर्यटक बढे । कोभिड कम भएपछि पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।

पर्यटकको संख्या र आम्दानी खासमा ‘सब्जेक्टिभ’ पनि हो । त्यसैले यसलाई हामीले त्यसरी नै व्याख्या गर्नुपर्छ । तर, नेपालले एउटा बेञ्चमार्कचाहिँ राख्नुपर्छ । उनीहरूले नेपालको सडक प्रयोग गर्छन्, अन्य सेवा लिन्छन् । प्राचीन वस्तु हेर्छन् । ती सबैका मूल्य हिसाब गर्दा नेपालको जीडीपीमा कम्तीमा यति योगदान हुनुपर्छ भन्ने बेञ्चमार्क त चाहिन्छ । यो अरु देशले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । जस्तो; फ्रान्स, अस्ट्रिया, अमेरिकामा यस्तो बेञ्चमार्क छ । भुटानले चाहिँ दैनिक यति डलर खर्चिनुपर्छ भनेको छ । त्योचाहिँ नेपालमा सम्भव नहोला ।

प्राकृतिक सुन्दरता, प्राचीन सभ्यता नै हाम्रो पुँजी हो । ती सबै प्रोडक्टले ‘मास पर्यटक’ धान्न सक्दैन । त्यस कारणले ‘सेलेक्टेड’ हुनुपर्ने अवस्था छ । हामी भुटानजस्तो त हुन सक्दैनौँ तर स्तरीय पर्यटकचाहिँ भित्र्यानुपर्छ । ‘मास टुरिस्ट’ भनेर टाउको गन्ने होइन ।

नेपालका विभिन्न देशमा कार्यरत दूतावास वा अन्य नियोगहरूको भूमिका के हुन सक्छ ?

यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । हामीले नियोगहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेचाहिँ हामीमा भर पर्छ । उहाँहरूको आफ्नै काम छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उहाँहरूसँग विज्ञता छैन । त्यस कारण पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र पर्यटन व्यवसायीले उचित रूपमा उहाँहरूलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा हामीले ती नियोगसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । त्यसमा कहिल्यै सफल भएनौँ । हामीले एकपटक नियुक्त भएर जाने राजदूतहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा बैठक राखियो । त्यतिबेला हामीले घोषणा गर्‍यौँ कि– जुन दूतावासले धेरै पर्यटक पठाउँछ, त्यहाँको दूतावास वा राजदूतलाई पुरस्कृत गर्ने भनियो । त्यो घोषणाले पनि काम गरेन ।

पहिला हामीले बेलायत, फ्रान्सको राजदूतमा ती देशका पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुँदा दूतावासमार्फत पत्राचार होस्, बोलाउने व्यक्ति यी यी हुन सक्छन्, यी व्यवसायीहरू बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यी पत्रकारहरू हामीलाई चाहिन्छ । यी व्यक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक घचघच्याउने प्रयास भयो । त्यसो हुँदा केही काम भयो पनि । दूतावासलाई उपयोग गर्ने कुरा पनि बजार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

तर, हामी सबल हुन सकेका छैनौँ । मुख्य काम नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्नुपर्छ । उसको काम नै विदेशमा प्रवर्द्धन गर्नु हो । पर्यटन बोर्ड, वायु सेवा निगम सबै झै–झगडामा अलमलिएका छन् । पर्यटन भनेको ‘फ्राग्मान्टेड’ पनि छ । यसमा ठूला होटल पनि छन् । साना होटल पनि छन् । ठूला ट्रेकिङ कम्पनी छन्, साना कम्पनी पनि छन् । त्यसैले एउटै आवाजमा यसरी जानुपर्छ भन्ने पनि भएन ।

नेपालस्थित विदेशी दूतावासको कुनै भूमिका हुन्छ कि ?

नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरू भिन्नै उद्देश्यले आएका हुन । उनीहरूको खास उद्देश्य राम्रो सम्बन्ध राख्न, व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु हो । उनीहरूले हाम्रा लागि हाम्रो पर्यटन प्रवर्द्धनमा किन काम गर्ने ? बरु नेपालीहरू उनीहरूको देशमा जाऊन् भनेर प्रवर्द्धन गर्छन् । तर, नेपालस्थित दूतावासमार्फत हामीले नेपालमाथि बेलमौकामा जारी हुने विभिन्न ट्राभल एड्भाइजरीको विषयमा लविङ बढाउनचाहिँ सक्छौँ । सानो कुरामा कतिपय देशले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्छन्, त्यस्तो एउटा सानो क्षेत्र मात्रै भएकाले त्यसो नगर्नुहोस् भनेर लविङ गर्न सकिन्छ । पहिला यस्तो गरिएको अनुभव पनि छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड मूल उद्देश्यबाट नै च्यूत भएको छ । विदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा बोर्ड सदस्यका घरछेउमा मन्दिर बनाउन बजेट राख्न थाले नि ?

बोर्ड स्थापनाका लागि सुरुदेखि नै काम गर्ने म, स्वर्गीय अनुप राणालगायतको टिम थियो । अहिले बोर्डले जुन काम गर्नुपर्ने भनेर ऐन कानुन बनाउन प्रयास गर्‍यो, त्यसमा सरकारले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्‍यो र निजीक्षेत्रले नेतृत्व गर्ने भनेर जिम्मा दियो । त्यसअनुसारको जिम्मेवारी हामीले गर्न सकेनौँ । अहिलेचाहिँ हामीले अर्कै किसिमले बोर्ड सदस्यहरू चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौँ । विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरेर एउटा दस्तावेज हामीले सरकारलाई दिएका छौँ । बोर्डका सदस्यहरू अहिले जुन मापदण्डबाट आउने गरेका छन्, त्यसमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ भनेका छौँ । बोर्ड सदस्य छनोटको दायरा बढाउने र अलिक क्वालिटीको मान्छे मात्र राख्न सक्ने नियम निर्माण गर्ने भन्ने हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ३, २०७९ १८:०९