यस कारण तनावग्रस्त बन्यो कर्णाली प्रदेशसभा

A+ A A-

शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो । बैठक सुरु हुनुभन्दा करिब आधा घण्टाअघि एक जमात प्रदेशसभाअगाडि देखा पर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री र सामाजिक विकास समतिका सभापतिलगायतविरुद्ध चर्को नाराबाजी लाग्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरियो ।

आन्दोलनको नेतृत्व जुम्लाबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले गरेका थिए । केही समयअघि भण्डारीले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र कर्णाली नवप्रवर्द्धन, अन्वेषण तथा आविस्कार विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वमन्त्री एवम् सत्तारुढ दलका नेतासमेत रहेका भण्डारी विधेयक पास नहुने छाँट देखेपछि केही दिनयता विधेयक पास गराउन खुलेरै लागेका थिए ।

कर्णालीको भाषा, कला, सहित्य, धर्म, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण, विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि २०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा टेबुल भएर समितिमा छलफलसमेत भइसकेको छ । तर, विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको मूल सभ्यता खस भाष र राष्ट्रिय भाषाको उद्गमस्थलसँग सम्बन्धित सिञ्जा सभ्यता विधेयक मुलुकमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएपश्चात् प्रदेशसभाहरूमा पेस भएका विधेयकमध्ये ऐतिहासिक भएको भण्डारीले दाबी गर्दै आएका छन् । उनले विकास र प्रवर्द्धनबाट पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा समृद्धि हाँसिल गर्न महत्व बोकेको योसहित अन्य दुवै विधेयकलाई सरकारले अबिलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने माग सदनमा राख्दै अएका छन् ।

भण्डारी कानुनमन्त्री भएकै बेला २५ कात्तिक ७७ मा ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । अहिले पनि उनको पार्टी माओवादी सरकारमै छ ।

सदनमा टेबुल भएर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पुगेको छ, तर साढे दुई वर्ष बित्दासमेत पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेक समितिमै अट्केर बसेको छ । प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी आफैँले १० असोज ०७८ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ र २६ पुसमा दर्ता गराएको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दुवै गैर–सरकारी विधेयक हुन् ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस विधेक संशोधन गरेर पुनः पेस गर्ने मनस्थितिमा रहेको एक कांग्रेस नेता बताउँछन् । तर, भण्डारी त्यो मान्ने पक्षमा भने छैनन् । उनी भन्छन् ‘कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको विषयलाई यो वा त्यो वाहनामा फेल गराउने प्रयास समग्र कर्णालीवासीका लागि सह्य हुँदैन ।’

संसदमा विधेक अगाडि नबढे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भण्डारीको भनाइ छ । समग्र कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासका लागि अगाडि सारिएको विधेयक तुहाउन खोज्नु सरकारको असफलताको परकाष्ठा रहेको भण्डारीको भनाइ छ ।

विधेयक पास गराउन सम्पूर्ण कर्णालीवासी, नागरिक समाज, विद्यार्थी पत्रकारलगायत सबैमा उनको आग्रह छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३१, २०७९ १७:१४